अपडेट 
२०७९ माघ ६, शुक्रबार ०८:२२

नेपालको संविधानको भाग ३ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषण विरुद्धको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यु सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठी नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक लगायतका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ।यति धेरै र यस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुको पछाडिको उद्देश्य् समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नै रहेका छन्। यति धेरै मौलिक हक प्रदान गर्नका लागि राज्यको आर्थिक दायित्व अधिक हुने भएकोले प्रदान गर्न मुश्किरल हुन सक्ने भनेर संविधान जारी हुँदाकै बेला आलोचना भएका थिए।साथै संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था यथार्थपरक र नेपालको आर्थिक अवस्था सुहाउदो हुनुपर्ने विज्ञहरुले सचेत समेत गराएका थिए। तर पनि यी सबै मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमै गरिए।संविधानले नै नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्य भनेर परिभाषित गरेकाले समाजवादसम्म पुग्नेन संविधानको लक्ष्य रहेको छ। समाजवादसम्म पुग्न पनि नेपाललाई लोककल्याणकारी राज्य बनाउनुको विकल्प छैन्। राज्य त्यस्तो मूर्त संरचना हो जसमा भूगोल, जनसंख्यान, सरकार र सम्प्रभुतायुक्त राजनीतिक समुदाय जसको शक्ति प्रयोगको एकाधिकार समेत रहेको हुन्छ।कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अंग यसका मूलभूत अंग हुन्।देशको रक्षा प्रतिरक्षा, विकास निर्माण, विदेशी सम्बन्ध विस्तार, वस्तु तथा सेवा प्रवाहलगायत जनहितका कार्य गर्न मुलुकमा राजनीतिक एवम् प्रशासनिक प्रणालीको आवश्यधकता पर्छ।यही कार्यका लागि शासनको अवधारणको विकास भयो। विकास, सेवा प्रवाह र व्यवस्थाका लागि नियम बनाउने र परिपालन गर्ने गराउने कार्य शासन हो।राज्यशक्तिको प्रयोग लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट स्थापित सरकारले निर्धारित विधिको पालना गरेर गर्नु पर्दछ। जनताको हित र कल्याणमा राज्यशक्ति लगाउनु पर्दछ। परमपरागत रुपमा नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नु, कर उठाउनु र सुरक्षा गर्नुलाई शासन भनिन्थ्योु भने अहिले जनतालाई सेवा दिनु, विकासका लाभहरु प्रदान गर्नु र लोकतान्त्रिक अधिकारहरु स्थापित गर्नुलाई शासन भनिन्छ। विगतमा राज्य सञ्चातलनमा सरकारी निकाय एकल पात्रका रुपमा मात्र रहने, निर्देशन एवं नियन्त्रणमा शासन सञ्चा्लन हुने र राज्य प्रणाली असमावेशी प्रकृतिको हुने गर्थ्यो।हाल शासन सञ्चावलनमा बहुपात्रको उपस्थिति र तिनको भूमिका प्रष्टज हुने गरेको छ।नियमन, सहजीकरण एवं समन्वय सरकारले गर्ने गरेको छ।निजी क्षेत्रले वस्तु तथा सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जनालगायतका कार्य गरेको छ।सरकार र निजी क्षेत्रलगायत अन्य पात्रको सहकार्य हुने गरेको छ र राज्य प्रणाली समावेशी हुने गरेको छ।

शासन एक गतिशील आवधारणा हो।यो निश्च्ति विधि, प्रक्रिया एवं सर्वस्वीकार्य मापदण्डरका आधारमा सञ्चाएलन हुने गर्छ।जवाफदेहिता, पारदर्शिता एवं सरोकारवालाको सार्थक सहभागिता शासन सञ्चाकलनको आधारभूत पक्ष हुन्। शासनका आधारभूत पक्षले खासगरी प्रशासनलाई नेतृत्व गर्ने मुलुकको राजनीतिक प्रणाली, कानूनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बालिग मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशीतालगायतका विषय समेट्छ। लोककल्याणकारी राज्य भनेको त्यस्तो राज्य हो जसमा शासन शक्ति कुनै विशेष वर्गको हितमा नभई सम्पूर्ण जनताको हितमा प्रयोग गरिन्छ।उत्पादन र वितरणको सन्तुलन, सामाजिक न्याय, मानव अधिकारको संरक्षण र जनतालाई छिटो छरितो स्तरीय सेवा प्रदान गर्दै जनहितमा समर्पित राज्य नै लोककल्याणकारी राज्य हो। राज्य लोककल्याणकारी हुनको लागि समाज ठीक हुनु पर्ने र समाज ठीक हुँदा व्यक्ति आफै ठीक हुने कुरामा जोड दिन्छन भने बौद्ध चिन्तनहरु व्यक्ती ठीक भएको अवस्थामा मात्र समाज र राज्य कल्याणकारी हुने कुरामा विश्वाछस गर्दछन्। लोककल्याणकारी राज्यले जनताको हितमा काम गर्ने र आफ्नाा सबै नागरिकलाई नयूनतम जीवनस्तर उपलब्ध गराउनु आफ्नो अत्याकवश्यधक दायित्वभ मानेको हुन्छ। हरेक लोकतान्त्रिक राज्यहरुले यो सिद्धान्तलाई अबलम्बन गरेका छन्। यो सिद्दान्त अनुसार राज्य एउटा संघ हो। यसको लक्ष्या जनताको जीवनस्तर माथि उठाई उनीहरुलाई सुखी बनाउनु हो। लोककल्याणकारी राज्यमा जनतालाई विविध प्रकारका अधिकारहरु प्रदान गरिएको हुन्छ। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले राज्यको सहयोगमा समाजवाद स्थापना गर्न खोजेको छ। अहिले लोककल्याणकारी राज्यको सिद्दान्त निकै लोकप्रिय छ।अहिले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा यति लोकप्रिय भएको छ कि धेरै विद्वानहरुले यसलाई परिभाषित गर्न थालेका छन्। सबै विद्वानहरुको परिभाषामा लोककल्याणकारी राज्यको आर्थिक पक्षमा बढी जोड दिइएको छ भने कल्याण सामाजिक पक्षसँग बढी जोडिएको छ। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा राज्यको कार्यक्षेत्रको आधुनिक सिद्दान्त हो ।यो शब्द सामान्यतया आफ्ना नागरिकका लागि न्याय, सुरक्षा र आन्तरिक व्यवस्था प्रदान गरेर मात्र सन्तुष्टआ नभई जीवनका सबै पक्षको विकासमा जोड दिने राज्यका लागि अपनाइन्छ।लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा व्यक्तिवाद र समाजवादको मिश्रण हो। यसले व्यक्तिवाद जस्तो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अपहरण गर्दैन र समाजवाद जस्ता अधिकतम कार्यहरु गर्दछ। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारण प्रचीनकाल देखि नै विकसित हुँदै आएको हो। महाभारतको शान्ति पर्व र बौद्ध साहित्यमा यस बारेमा व्यापक व्याख्या पाइन्छ।नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वरको सरकारले नीतिगत रुपमा पहिलो लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरु ल्याएको थियो।आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ र वृद्धभत्ता लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा ल्याईएको कार्यक्रम थियो।त्यसबेला बिरोध गरेकाहरु पनि आज त्यस्तै कार्यक्रहरु अगाडि सार्ने गरेका छन्। वर्तमानमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले महत्व पूर्ण स्थान ओगटेको छ।विश्व्का सबैजसो मुलुकहरु आफुलाई लोककल्याणकारी बनाउन चाहन्छन। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको उदय हुनुका मुख्य कारणहरु निम्न छन्,१. व्यक्तिवाद विरुद्धको प्रतिक्रिया २. मार्क्सवादी साम्यवादको डर ३.लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणाको लोकप्रियता ।

लोककल्याणकारी राज्यका कार्यहरु धेरै फराकिला हुन्छन्।व्यक्तिवादी चिन्तकहरुले राज्यका कार्यहरुलाई दुई भागमा विभाजन गर्छन, एउटा राज्यको अनिवार्य कार्यहरु र अर्को राज्यको ऐच्छिक कार्यहरु। तर लोककल्याणकारी राज्यमा यस किसिमको वर्गिकरण गरिदैन्। नागरिक स्वतन्त्रता , निशुल्क स्वास्थ्य सेवा , सार्वजनिक शिक्षा , उचित पारिश्रमिक सहितको रोजगारी, सुरक्षित आवास, आन्तरिक शान्ति र व्यवस्था स्थापना , बाह्यक आक्रमणबाट सुरक्षा , समाज सुधार, आर्थिक सुरक्षा आदि नै लोककल्याणकारी राज्यका मुख्य कार्यहरु रहेका छन् । परिवर्तन अपरिहार्य छ।परिवर्तनका लागि बहस अत्यावश्यक रहँदै आएको छ र आज पनि आवश्कय छ।अहिले नेपाली राजनीतिले नयाँ बहसको माग गरेको छ।हिजो व्यवस्था परिवर्तनको बहस गरियो भने आजको बहस अवस्था परिवर्तन केन्द्रित हुनु पर्छ।अब वर्तमान व्यवस्थाभित्रै रहि “डेलिभरी को बहसको आवश्यबकता छ।आमनागरिकमा संविधान र व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टी तिव्ररुपमा बढदै छ। आमनागरिकको असन्तुष्टिमलाई सम्बोधन गर्न कुशल ढंगले कार्य सम्पादन गर्न नसक्नुको छुट छैन्, सरकारलाई।अझै पनि नेपाली राजनीतिमा कट्टरपन्थी धार्मिक बहसको सुरुवात हुन सक्ने सम्भावना बाँकी नै रहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपाललाई लोककल्याणकारी राज्य बनाउन जरुरी छ।अबको राजनीतिक बहसहरु निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यन, सर्वसुलभ सार्वजनिक यातायात, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा, समाजसेवी राज्य, लोकतान्त्रिक मान्यता, नागरिक स्वतन्त्रता र समानताको प्रत्याभूति, जनकल्याणलाई प्राथमिकता, सामाजिक न्याय, प्रगतिशील राज्य एवं राज्यको प्रगतिशील धारणा आदि केन्द्रित हुनुपर्छ। लोककल्याणकारी राज्यका बिशेषताहरु यिनै हुन्। लोककल्याणकारी राज्यले यी सबै कुरालाई समेटेको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै विगतदेखि हालसम्म कायम रहेका सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्दै “समावेशी र सहभागितामूलक समाज निर्माण को संकल्प गरिएको छ। साथै, “कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको लक्ष्या रहेको छ संविधानको भाग १ धारा ४ (१) मा “नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्नर, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर परिभाषित गरिएको छ। संविधानले समाजवादलाई अँगालेपछि राज्य तदनुरुप अगाडि बढनु पर्छ।राज्यले सार्वजनिक खर्च कम गर्न निजी क्षेत्रलाई बढी भूमिका दिने चलन विश्वयभरि नै छ।उद्योगधन्दा, व्यापारव्यवसाय आदि राज्यको कानुनभित्र रहेर सकेसम्म निजी क्षेत्रको जिम्मामा दिनुपर्छ। गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यत, सार्वजनिक यातायात आदि जनतासँग जोडिएर रहन पनि सकेसम्म राज्यले आफ्नै जिम्मामा राख्नुय पर्ने हुन्छ। संविधानमा यति धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरेको मुलुकले शिक्षा र स्वास्थ्यम मात्रमा होइन, जनताको आधारभूत आवश्य कता गाँस र बाससमेतको ग्यारेन्टी गर्न नसक्नु निश्च य नै एकदमै चिन्ताको विषय छ।शिक्षा र स्वास्थ्यय क्षेत्रमा त मुलुकको अवस्था झन कहालीलाग्दोम छ।शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानीका विद्यालय र क्याम्पसहरु समय अनुसार परिमार्जन हुन नसकेर शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नै सकेका छैनन्। यही बहानामा शिक्षामा निजी क्षेत्रको व्यापार चुलिएको छ र सम्भवतः सबैभन्दा आकर्षक र नफामुलक व्यवसाय बनेको छ। शिक्षा आधारभूत आवश्य कता मात्र होइन, समाजमा समानता प्रत्याभूत गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो।शिक्षाले समाजमा विभिन्न तह र तप्काका मानिसबीच समानता कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै समाजमा असमानता भढाउने प्रमुख माध्यम बनेको छ।गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको अभावमा आर्थिक रुपमा विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय र समुहको आर्थिक र सामाजिक हैसियत उक्सिनै नसकिने अवस्थाको सृजना हुन पुगेको छ।

आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन मध्य म वर्गले आफ्नो आम्दानिको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न बाध्य रहेका छन्।राज्यका नीति निर्माताहरु सरकारी शिक्षालयहरुको सुधार गर्ने विषयमा उदासीन देखिएका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य् क्षेत्रको अवस्था पनि शिक्षा क्षेत्रको भन्दा फरक छैन्। स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सेवा पनि अहिले आर्थिक क्षमता र पहुँच अनुसारको प्राप्तन हुने गरेको छ।सर्वसुलभ रुपमा प्राप्तज हुनु पर्ने स्वास्थ्य सेवाका बारेमा मध्यम वर्गका जनता पनि ढुक्कप हुन सकेका छैनन्। गरिब जनताहरुको पहुँचनै स्वास्थ्यु सेवामा पुग्न सकेको छैन्।राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीनै क्षत्विक्षत हुने गरि शिक्षा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अन्धाधुन्ध निजीकरण गरिएको छ। किसान र लक्षित वर्गले राज्यबाट पाउने सेवा सुबिधामा पनि पहुँचवालाहरुकै हालिमुहाली छ।न्यून आर्थिक अवस्था रहेका ब्यक्तिहरुले प्रगति गर्नै नसक्ने संरचना निर्माण हुँदै गएको छ।यसरी समाजमा असमानता सृजना भएको मात्र छैन, बढदै गएको छ र झन बढ्ने देखिन्छ। राज्य कल्याणकारी हुनुपर्छ।नागरिकका समस्या सामाधान र उनीहरुको आधारभुत आवश्यसकता पूर्ति शासन सञ्चालनको पहिलो सर्त हुनुपर्छ। सिद्दान्त र वाद भन्दा डेलिभरी नागरिक सरोकारको विषय हो ।आर्थिक मन्दी, कोरोना महामारी, प्राकृतिक प्रकोप आदि समस्याबाट नेपाल अछुतो छैन्। भविष्यमा पनि यी र यस्ता समस्याहरु आउने नै छ।त्यसकारण ढिलो चँडो नेपाल लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा जानै पर्छ।लोककल्याणकारी राज्यले सामाजिक न्यायलाई आफ्नो लक्ष्यण ठान्छ, जसको प्रेरणा समाजवादबाट आएको हो। तसर्थ समाजवाद लागु गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था आफैमा लोककल्याणकारी राज्य हो।

Comment

Related News

Latest News

Trending News