२०७९ माघ ७, शनिबार ०८:३७
मधेश प्रदेश सरकारले दलित समुदायको समग्र विकासका लागि ‘दलित सशक्तिकरण ऐन–२०७६’ बनायो । ऐनको पहिलो परिच्छेद दोस्रो बुंदामा ‘यो एन तुरुन्त लागु हुने’ उल्लेख गरिएको छ । तर ऐन बनेको तीन वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने शुन्य छ । ०७५ कार्तिक २० गते प्रदेशसभा सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो ऐन प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो ।
त्यसको एक वर्षपछि ऐन बनेर प्रमाणीकरण पनि भयो । ०७६ मंसिर २४ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका थिए । यस ऐनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको अझै पनि ढाड्स दिइरहेका छन् । तर सरोकारवला निकायहरुले सरकारकै त्रुटिको कारण अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गर्छन् । प्रादेशिक संवाद समूह जनकपुरधामले आयोजना गरेको उक्त ऐनमाथिको छलफलमा पनि सरोकारवला निकायहरुले कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोखे । ऐन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरेका निर्वतमान सांसदद्वय सुरेश मण्डल र चमेली देवी दासले पनि ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘हामीले धेरै प्रयास ग¥यौं तर, अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकामा दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन,’दासले भनिन्,‘ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा दलित समुदाय दिनप्रतिदिन प्रताडित भइरहेको छ ।’ मण्डलले ऐनमा त्रुटि देखिएको विषयलाई सच्याएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । प्रदेशमा १८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायलाई बेवास्ता गरेर विकास हुन नसक्ने उनको जिकिर छ ।
ऐन कार्यान्वयनको लागि पालिका, प्रदेश र प्रहरीमा तीन वटा समिति बनाउने अवधारणा छ । तर समितिमा क्षेत्राधिकार उल्लेख नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । ऐनमा प्रदेश प्रहरी अन्तरगत दलित प्रहरीकै नेतृत्वमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाइ स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । तर, यसको लागि दलित प्रहरीकै अभाव देखिएको कारण अझै पनि इकाइ गठन हुन नसकेको दलित अधिकारकर्मी विनोद महाराले बताए । सदर÷बदरको अधिकार दलित विकास बोर्डको उपाध्यक्षलाई नदिँदा समस्या देखिएको उनको भनाई छ । ‘ऐनमै त्रुटि देखिएको छ । राजनीतिक व्यक्तीलाई बोर्डको अध्यक्ष दिँदा कार्यान्वन हुन सकेको छैन्,’उनले भने,‘मन्त्री पद राजनीतिक हुन्छ । उनकै कार्यकर्ताले कुनै दलितलाई विभेद ग¥यो भने कसरी निष्पक्ष न्याय हुने विश्वास गरौं ।’ अर्का अधिकारकर्मी राजु पासवानले पनि सोही कुरा दोह¥याए । पालिका स्त्तरीयको समितिमा पाँच सदस्य मात्रै हुनु पर्ने र शतप्रतिशत दलितकै सहभागिता हुनु पर्ने उनले उल्लेख गरे ।
‘पालिका स्त्तरको समितिमा ११ सदस्य समिति गठन गर्ने भनिएको छ । यसमा सात जना दलित र चार जना गैर दलित जनप्रतिनिधि राख्नुपर्ने व्यवस्था छ,’उनले ऐनमा गरिएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै भने,‘जसको समस्या छ, उसकै प्रतिनिधित्व भएन भने निष्पक्ष न्याय दिन सकिंदैन् । त्यसकारण पालिकामा पाँच सदस्यीय समिति मात्रै हुनुपर्छ ।’ असुरक्षाको कारण दलित न्यायको लागि अगाडि बढ्न नसकेको उनले आंैल्याए । प्रदेश स्त्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको यो समितिको प्रगति पनि शून्य छ । हाल सम्म दुई वटा बैठक मात्र बसेका छन् भने कुनै पनि विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्न सकेका छैनन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा पनि सोही अनुसारको समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले सम्म बारा र पर्साको मात्र चार पालिकामा सो समिति गठन भएको दलित विकास बोर्डका उप सचिव दिलिप ठाकुरले जानकारी दिए । मधेसमा दलित सशक्तीकरण ऐन झैं थुप्रै ऐनहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ६१ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ५५ वटा विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण पनि भइसकेका छन् । ६ वटा विधेयक विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रमाणीकरण भइसकेका ऐनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । ऐनको परिच्छेद ३ को बुदां ४ मा निःशूल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार दलित समुदायलाई प्राविधिक शिक्षातर्फ इन्जिनियर, डाक्टर, कानून र पत्रकारिता पढ्न चाहनेको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ ।
स्नात्तक पढ्ने दलित विद्यार्थीलाई शुल्क मिनहासँगै, मासिक निर्वाहभत्ता, पाठ्यपुस्तक ट्युसन शूल्क र पोशाक पनि उपलब्ध गराउने ऐनमा व्यवस्था छ । दलितको लागि रासन कार्डको समेत व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
Comment
Related News
