जनकपुर टुडे

२०७९ माघ ८, आईतवार ११:३८

माघ ५ गते प्रतिनिधिसभाको वैठक बसेको थियो । सो बैठकको एकमात्र उद्देश्य सभामुखको निर्वाचन गराउनु थियो । सवै साँसदको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रीत थियो । डा. सिके राउतले संसद् मा आफ्नो धारणा राख्दाराख्दै मधेश आन्दोलनका शहीदको स्मरणमा माघ ५ गते ‘वलिदान दिवस’ मनाइने गरिएकाले एक मिनेट मौंन धारणगर्न साँसदहरुलाई आह्वान ग¥यो । अप्रत्यासित रुपमा सो आह्वान सुनेर साँसदहरु हत्तप्रभ भए, कल्पनापनि नगरेको होला, डा. राउतले यस्तो आह्वान गर्छन् । किङ्कर्तव्यविमुढ अवस्थामा पुगेका दर्जनौं साँसदहरु डा. राउतको चक्रब्यूँहमा फसेको हो जस्तो अनुभूति गरेको प्रतीत हुन्थ्यो । जे भएपनि, प्रतिनिधिसभाको सो वैठकमा मौंन धारणगर्ने उद्घोष गरेपछि कतिपय साँसद धर्मसङ्कटमा परेका थिए । एक अर्काको मुखामुख गर्दे उठ्नमा ढिलो गरेको देखिन्थ्यो । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत कतिपय मन्त्री र साँसदहरु मौंन धारणप्रति सम्मान प्रकट ग¥यो ।

मधेशसँग लभ परेको भन्न रुचाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो यथास्थानबाट उठने इच्छा देखाउनु भएन् । कतिपयले मधेश आन्दोलनको शहीदप्रति उहाँले सम्मान प्रकट नगरी अपमान गरेको रुपमा अथ्र्याउन थालेका छन् । सोह्र बर्षको अवधिमा पहिलोपल्ट मधेशको बलिदान दिवसको अवसरमा डा. राउतको बदोलत प्रतिनिधिसभामा साँसदहरुद्वारा मौंन धारण गरी सम्मान प्रकट गरिएको हो । । तसर्थ, डा. राउत यतिखेर, मधेशको मधेशी समुदायमा आफ् नो अमिट छाप छोड्नमा सफल भएको देखिन्छ । डा. राउत एक वैज्ञानिकको प्रसिद्धि पाएका छन् । तर, नेपालको इतिहास र मधेशको सम्बन्धमा पनि गहिरो अध्ययनपनि छ । आफ्ना विद्वताको समूचित उपयोग गरी तर्कसङ्ग ढङ्गले कुरा राख्नु हुन्छ । त्यो पाँच मिनेटको अवधिमा डा. राउतले प्रचण्डले मधेशी र थारुलाई भित्तामा पु¥याएको आरोप लगाउन चुक्नु भएन् र दलगत स्वार्थबाट उठ्न र राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाउने नेताहरुमाथि व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले प्रहारपनि गर्नुभयो ।

नेताको बोलाइ र गराइ

डा. राउतले जनता समाजवादी पार्टी, लोसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारले भित्तामा पु¥याएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफ् ना पार्टीबाट मन्त्री बनेका अब्दुल खाँ लाई उद्योग मन्त्रालय नदिएपछि उहाँको सो प्रतिक्रिया आएको रुपमा हेरिन्छ । जनता समाजवादी पार्टीलाई आकर्षक मन्त्रालयसहित तीनजना मन्त्री नबनाएकाले रुष्ट छन् । बरु, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जानुअघि आफ्ना मागलाई पुरा गर्नुपर्छ भनेर लिएको अडानमा अडिग छन् । यस्तै, अडान मधेशकेन्द्रीत दलहरुलाई लिनुपर्ने थियो । मधेश आन्दोलनलाई निष्फल पार्न खोज्ने, आन्दोलनप्रति व्यङ्ग गर्ने दलसँग पनि सत्ताका लागि अतीतमा पाएका पीडालाई विर्सने गरेका छन् । सत्ताको सुखभोगमा ढिलाई हुनासाथ मधेशको राग अलापने गरेको पटक पटक आरोप लाग्ने गरेको छ । अहिले त्यस्तै देखिएको हो । लोसपाले प्रचण्डलाई विश्वासमत दिएपनि सरकारमा सहभागिता हुने नहुने विषयमा मौंन नै रह्यो । यसो हेर्दा, आपूm पाएपछि सवै ठीक हुने नीति अहिलेपनि कायमैं छ । नेपालको नेताको बोलाई र गराईमा धेरै अन्तर छ । यो अन्तरलाई जनता जनार्दनले कतिसम्म बुझेको वा बुझपचाइ गरिरहेको विषयमा अनाहक मथिङ्गल नगर्नु नै उचित हुन्छ । गठबन्धन गरेर चुनाव लड्छन् । जुन दल वा नेताविरुद्ध चुनाव लड्छन् । सोही दलसँग मिलेर सरकार बनाउँछन् ।

अर्को रुपमा भन्नुपर्दा, प्रेम कसैसँग विवाह अर्केसँग गर्ने प्रवृति नेताको राजनीतिक चरित्रमा देखिएको छ । जुन दललाई प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने थियो सो दलका नेताले जनादेशको आधारमा सरकारको नेतृत्वगर्ने दललाई प्रतिपक्षमा बस्न सुझाव दिन्छन् । विगतमा चार पाँच दल मिलेर बनेको सरकारमाथि व्यङ्ग्य गर्ने व्यक्ति सात दलद्वारा गठित सरकारमा बडो शानका साथ उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री पदमा आसिन छन् । नागरिकता छानविन गर्ने दायित्व बोकेका गृहमन्त्रालयको गृहमन्त्री स्वयं नागरिकता विवादमा मुछिएका छन् । त्यस्ता, व्यक्तिले सुशासनको उपदेश दिन्छन् । यो कुरा त झन बुझ्न नसक्नु छ । हत्याको अभियोगमा फरार अभियुक्त लक्ष्मी महतो साँसद् हुन् । साँसदमा मतदान गर्न उपस्थित हुन्छन् । त्यसतर्फ, काँग्रेसका साँसदद्वारा गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि उहाँले विधि प्रक्रियाको कुरा भनेर जवाफ फर्काउछन् । त्यसपछि, पक्राउका लागि सूचना जारी गर्छन् । हेरौं ! कहिले पक्राउमा पर्छन् । को भन्दा को कम भन्ने प्रतिस्पर्धा छ कि जस्तो अनुभूत हुन थालेको छ । अर्को नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्दे नजी । निर्वाचनअघि सरकारमा नजाने पार्टीगत रुपमा अधिकारिक निर्णय गराउँछन् । त्यो निर्णय अव हावाहवाई भयो । सरकारमा आपूm स्वयं उपप्रधानमन्त्री बने । आश्चर्यको कुरा के हो भने निर्वाचनको समयमा भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरह हो पटक पटक भाषण दिन्थ्यो । यस्तै, जोशिलो भाषण दिएर जनताको अभिमत पाएका व्यक्तिले विवादित व्यक्तिलाई शहरी विकासमन्त्री बनाएको चर्चा छ । शहरी विकासमन्त्री बनेका विक्रम पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक हुन् । उनीमाथि विकासका ठेक्का अलपत्र पारेको आरोप छ । सर्वमान्य सिद्धान्तको आधारमा स्वार्थ बाझिँने खालका जिम्मेवारी दिनु उचित होइन् ।

ठिकेदार नै मन्त्री भएपछि भोलि मन्त्री पदको दुरुपयोग हुँदैन् भनेर लिङ्देनले ठोकुवा कहिले गर्छ भन्ने जनता पर्खाइमा छन् । राजेन्द्र लिङ्देनभन्दा चार कदमअगाडि जोशिलो पारामा पूmर्तिलो भाषण दिने रबि लामिछानेले म्यानपावर एजेन्ट डोरप्रसाद अर्याललाई श्रममन्त्री बनाएका छन् । म्यानपावरको सिधासम्बन्ध श्रम मन्त्रालयसँग रहन्छ । जुन व्यक्तिको नागरिकता गृह मन्त्रालयले छानविन गरिरहेका छन् । सो व्यक्ति आफैं गृहमन्त्री छन् भने त्यस्ता व्यक्तिले कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बन्नका लागि सिफारिस गर्छन् भन्ने विषयमा टाउको दुखाइ लिनु हुँदैन् । विश्वको कुनैपनि संसदीय मुलुकमा सत्तापक्ष र विपक्ष हुने गर्छ । कुनैपनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने दावी पेश गरेपछि राष्ट्राध्यक्षद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्तगर्ने परम्परा छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमत दिने दल सामान्यतः सत्तापक्ष नै कहलिन्छ । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वासपनि प्रकटगर्ने र प्रतिपक्षमा पनि बस्ने अनौंठो चलन देखिएको छ । काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले प्रचण्डको सरकारमाथि विश्वास प्रकट गरेका छन् । संसदीय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको आधारमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चामात्र प्रतिपक्षमा बस्ने अधिकार पाएका छन् । अहिले, नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने धारणा राखेको छ । काँग्रेसलाई अधिकारिक रुपमा प्रचण्डको सरकारमाथि आफ्नो दलको विश्वास नरहेको र दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुपर्ने हो । दुइटै कुरामध्ये एउटा निर्णयमा अडिग हुनु पर्दछ ।

हुन त, काँग्रेसलगायतका दलले समर्थन फिर्ता लिएपनि नलिएपनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन असम्भव छ । किनभने, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई बर्ष अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । भारतलगायत कुनैपनि संसदीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नासाथ निर्धारित समयभित्र विश्वासमत लिनुपर्छ वा राजीनामा गर्नुपर्छ । नेपालमा त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था छैन् । एकछिनका लागि प्रचण्डको सरकारबाट सवै दलले आ–आफ्ना समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन् । नेपालको संविधानको आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई इच्छा भएमा विश्वासमत लिने हो । भारतमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्न साथ राष्ट्रपतिले बढीमा एकसाताभित्र विश्वासमत लिनु वा राजीनामा गर्नुभनेर प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर निर्देश दिने गर्छन् । यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । अल्पमत प्रधानमन्त्रीले मुलुक हाँक्न खोज्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सो सरकारमाथि विश्वास गर्दैन । अर्कोतर्फ मुलुक दुर्घटनामा पर्ने खतरापनि उत्पन्न हुने डर रहन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा बेला बेलामा उठ्ने गर्छ । त्यो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि उठाइएको देखिन्छ । राष्ट्रिय सङ्कट उत्पन्न भएको बेलामा त्यस्ता सरकार गठनको आवाज केही हदसम्म जायजपनि होला । तर, नेपालको संविधानमा त्यस्तो सरकार गठनको प्रावधान नहुँदा चर्चा गर्नु नै दूर्भाग्य हो । केही दिनपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । प्रचण्डले एमाले र काँग्रेसलाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार उठाउन खोजेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले जसरीपनि केपि ओलीले आफ्नै नजिकका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन खोज्छन् । प्रचण्ड सहमत नभएको अवस्थामा डा. रामवरण यादवजस्तै इतिहास दोहरिने सम्भावना छ । उतिखेर, २०६४ सालमा प्रचण्डले रामराजाप्रसाद सिँहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएका थिए । काँग्रेसले डा. यादवलाई उम्मेद्वार बनाएर जिताउन सफल भएको थियो । यसपल्ट, सरकारमाथि बर्चस्व ओलीको छ । ओलीको उम्मेद्वारविरुद्ध काँग्रेसले पुरानो नीति अपनाउने सम्भावना छ । डा. यादवलाई राष्ट्रपति बनाउन उपेन्द्र यादवहरुले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो भने यसपल्ट, यादवसहित प्रचण्डले पनि त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने त होइन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, ओलीको इच्छाएका व्यक्ति राष्ट्रपति बनेन् भने प्रचण्ड ओलीको कोपभाजनमा पर्ने खतरा छ । तर,एमालेले सरकारबाट बाहिरिने जोखिम मोल लिने सम्भावना छ, जस्तो देखिँदैन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपनि काँग्रेसको बलमा सरकार टिकिरहनेछ । एमालेको मन्त्रीको ठाउँमा काँग्रेसले परिपूर्ति गर्नेछ । नेपाली काँग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासमत दिएकाले यतिखेर, प्रचण्डको आन्तरिक रुपमा काँग्रेसतर्फ झुकाव देखिन्छ । सोही कारणले राष्ट्रपतिको लागि दलहरुबीच आम सहमति हुनुपर्ने उनको धारणा छ । सोको प्रतिउत्तरमा केपि ओलीले एमालेको उम्मेद्वारको नाममा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रचण्डका लागि निल्नु न ओकल्नु अवस्थामा पु¥याउने सम्भावना छ । सभामुख एमालेको छ । राष्ट्रपतिपनि एमालेको भयो भने प्रचण्ड निरीह प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ । वितेको पाँच बर्षको अवधिमा सभामुख र राष्ट्रपतिको भूमिका अत्यधिक विवादित रह्यो । किनभने, माओवादीका सभामुखले एमालेबाट फुटेर गएका चौंधजना साँसदमाथि प्रतिनिधिसभामा परेको उजुरीमा तत्कालीन सभामुखले कुनै रुची देखाएनन् । अर्कोतर्फ, नागरिकता संशोधन विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्नु भएन् । भोलि, त्यस्तै, परिस्थिति उत्पन्न भयो भने प्रचण्डको छवि धुमिल हुनेछ । नेपालको जनमानसमा ‘हुने विरुवाको चिल्लो पात’को लोकोक्ति बढी प्रचलित छन् । कुनै कार्यको शुभारम्भ राम्रोसँग भएको छ भने नतिजा उत्कृष्ट हुने विश्वासको आधारमा त्यस्ता लोकोक्ति उदाहरणको रुपमा दिने गरिन्छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदमा शपथ लिने बेलामा तीन जना उपप्रधानमन्त्रीसहित आठ जना मन्त्रीको नियुक्ति ग¥यो । तीनजना उपप्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय नेपाली जनताको समक्ष अपाच्य त थियो नै त्यसपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा थप एक उपप्रधानमन्त्रीसहित दुई विवादित अनुहारलाई मन्त्री बनाएपछि अहिले सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय बनेको छ ।

प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । निर्वाचनको परिणामपछि दुईपटक सरकारको नेतृत्वगर्ने शौंभाग्य पाएका छन् । पहिलोपटक उनको पार्टी पहिलो स्थानमा थियो । तेस्रोपटक पार्टी तेस्रो स्थानमा छ । पहिलोपटकको सरकार नौं महिनामा सक्यो । तेस्रोपटक एमालेसँग अढाइ–अढाइ बर्ष सरकारको नेतृत्वगर्ने समझदारीको आधारमा प्रचण्डको सरकारको आयु अढाई बर्षको छ भन्ने विश्वास गर्दा हुन्छ । पहिलोपटक २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्ड मोहन वैद्यको दवावमा परेको थियो । भनिन्छ, बैद्यलगायतको दवाव र सेनामाथि आफ्नो पकड बनाउने मनसायले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्वाङ् गद कटुवाललाई हटाउन खोज्दा राजीनामा दिनुपरेको थियो । यसपटक, मन्त्रिमण्डलको विस्तार गर्दा समावेश गरिएका केही मन्त्रीको विषयले विवाद सृजना गरेको छ । सो कारणले प्रचण्डलाई पहिलो गाँसमैं ढुङ्गापरेको देखिन्छ । मुलुकमा बेथिति बढेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नुका लागि मुलुकमा सुशासन, आर्थिक अवस्थामा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सर्वसुलभ ढङ् गले सेवा प्रवाह गराउनुका साथै नयाँ रोजगार सृजना गर्नेतर्फ बढी केन्द्रीत हुनुपर्दछ । प्रचण्डको लागि विगतभन्दा राम्रो गरी एक सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा आपूmलाई स्थापित गराउनका लागि सुनौंलो अवसर हो । तर, यो त्यति सहज छैन् । सातवटा दललाई सन्तुष्ट पारेर कार्य गर्नका लागि हम्मेहम्मे पर्नेछ । प्रचण्डलाई सफल बन्नु छ भने कुर्सीको मोह नगरी देश र जनताको हितका निर्णय लिनुपर्छ । ‘इतिश्री’