अपडेट 
२०७९ माघ ९, सोमबार ०८:०६

मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारणले परेको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउनका लागि तीनै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा समुदायमा आधारित संघ संस्थासंग जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सबैको सहकार्यमा मात्र जोखिमबाट न्यूनीकरण गर्न मिल्ने बताए । कार्यक्रममा प्राधिकरणका सदस्य गङ्गालाल तुलाधरले चुरेको संरक्षण नभएको खण्डमा अबको ३० वर्षमा मधेशका अधिकांश कृषियोग्य भूमि मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा रहेकाले संरक्षणमा जुट्न आवश्यक भएको बताउँदै चुरेको दोहन हुने कुनै गतिविधि हुनु मुलुकका लागि ठिक नभएको पनि बताएका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले मधेश प्रदेशमा वर्षेनि रुपमा आउने खडेरी, बाढी, शीतलहर तथा आगलागीका कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भइरहेको बताउँदै न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा प्रदेशको समस्याको रुपमा रहेको बागमती, लालबकैया, कमला, खाँडोसहितका नदी क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय, सरकारका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

Comment

Related News

Latest News

Trending News