२०७९ माघ १२, बिहीबार ०९:३७
अहिले हाम्रो देशमा सात दलीय गठबन्धनबाट बनेका सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ । सात दलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सबादी–लेनिनवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओबादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन् । यसपालिको सरकारमा के कस्ता सिद्धान्त बोकेर आएका छन् भने शुरूमा बुझ्न कठिन भए पनि विस्तारै सबैका स्वार्थ खुल्दै छन् । हामी अन्य प्रजातान्त्रिक देशहरूतिर फर्केर हेर्दा एउटा पार्टी सरकारको पक्षमा हुन्छ भने अर्को पार्टी विपक्षमा । पक्षमा रहेका पार्टीहरू सरकारमा सामेल भएर वा सरकारबाट बाहिरै रहेर पनि समर्थन गरेका हुन्छन् । यहाँ त प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा खुलेका उक्त सात दल बाहेकका नेपाली काँग्रेस लगायत अन्य पार्टीहरू समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा सम्मिलित भए । दुईवटा साना दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल विपक्षमा उभिए । नेपालको बहुदलीय इतिहासमा मनमोहन अधिकारीपछि प्रचण्डनै यस्ता प्रधानमन्त्री भए जो निकै ठूलो महुमत सहित विश्वासका मत पाएका छन् । तर विश्वासको मत दिने बेलामा जे–जस्तो बलियो प्रधानमन्त्री देखिए पनि यहाँजति कमजोर प्रधानमन्त्री नेपाली इतिहासमा आजसम्म भएकै थिएन । पार्टीगत हिसाबले २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेस बनेको छ भने दोस्रो स्थानमा आएको पार्टी नेकपा (एमाले) रहेको छ ।
संख्याको हिसाबले नेकपा (माके) तेश्रो स्थान रहेको छ । तेश्रो स्थानमा भएपनि यस पार्टी बिना नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धन होस् वा नेकपा (एमाले) ले नेतृत्व गरेको गठबन्धन, दुबै गठबन्धनमध्ये कसैले पनि सरकारको बहुमत पाइरहेका थिएनन् । यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले के घोषणा गर्नु भयो भने जो मलाइ प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्नेछ उसैलाई म समर्थन गर्नेछु । ओलीको गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको पद दिन तयार भएपछि हाल सात दलीय गठबन्धनको सरकार छ । यसपालि सरकारका केही विशेषताहरू विगतमा अन्य सरकारहरूभन्दा फरक देखिन्छन् । यसपालि प्रचण्डको मन्त्रीपरिषद्मा चारवटा उप–प्रधानमन्त्री रहेका छन्, जो विगतमा थिएन । अर्कोतिर विगतमा प्रधानमन्त्रीले राखेका मन्त्रालयहरू समेत यसपालि प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा छैनन् । तेस्रो कुरा यस सरकारमा राजावादीदेखि माओवादीसम्म तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि एमालेसम्म रहेका छन् । मधेशवादी पार्टीहरूमध्ये जनता समाजवादी पार्टी तथा जनमत पार्टी समेत यस सरकारको पक्षमा रहेका छन् । यस सरकारलाई हाक्न त्यति सजिलो छैन, किनभने भिन्न भिन्न विचारधाराका पार्टी एकै ठाउँमा जम्मा भएका छन् । यी पार्टीहरूका प्रकृतिलाई हेर्दा सबैले आ–आफ्ना सिद्धान्तलाई बागमतीमा फालेर सरकारमा सामेल भएका छन् । यहाँ माओवादी पार्टी गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रका पक्षघर छ भने एमाले राजा सहितको प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र दुबैको पक्षमा रहेको देखिन्छ । राप्रपा राजतन्त्रको पक्षमा रहेको छ भने रास्वपा क्षेत्रीय समूहलाई नेतृत्व गर्ने पार्टी देखिन्छ । यस्तै मधेसवादी पार्टीहरू समानुपातिक संघीय लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका छन् ।
यी सबै पार्टीहरू जनताका बीचमा मत माग्न जाँदा आ–आफ्ना सिद्धान्त अनुसार मत मागेका थिए तर यहाँसम्म आउँदा बाटैमा सबै बिर्सेर सत्ताको लोभमा परेर सरकारमा सामेल भएका छन् । यिनीहरूका नैतिकतामा समेत सोझो प्रश्नहरू उठेका छन् । यी प्रश्नहरूका उत्तर जनता माग्न शुरू गरिसकेका छन् । यसरी यस सरकारको लाचारीपन देखेर नै नेपाली काँग्रेसका महासचिव विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई पिंजराको सुगासंग तुलना गरेका थिए । वास्तवमा प्रधानमन्त्री पिंजराको सुगा जस्तै हो त ? यसलाई दुई पाटामा हेर्नु पर्ने हुन्छ । पहिलो पाटोमा अहिले प्रधानमन्त्रीको भागमा प्रधानमन्त्री एउटा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संचार तथा सूचना प्रविधि, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयहरू परेका छन् । जबकि प्रधानमन्त्रीलाई अर्थ, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानून तथा संसदीय मामला जस्ता मन्त्रालय अनिवार्य रूपमा हुनै पर्दछ । यदि यी मन्त्रालयहरू भएन भने प्रधानमन्त्री चाहेर पनि प्रशासनमा तथा अर्थ मामिलामा एउटा सक्रिय भूमिका खेल्न पक्कै ब्रेक लागेको देखिन्छ । अर्को पाटोतिर जाने हो भने प्रधानमन्त्री कै निर्देशनमा सबै मन्त्रीहरूलाई काम गर्ने बाध्यता हुन्छ । यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीको भूमिका कस्तो हुन्छ ? त्यसमा भर पर्दछ । यदि चनाखो भएर काम गर्दै जानुभयो भने एउटा सफल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु हुनेछ, होइन भने भन्न सकिन्न । तर नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि नैतिकताको सबालमा निकै ठूलो खडेरी परेको देखिन्छ ।
यिनीहरू जनतासँग गरेको बाचा जितेर जाँदा तुरून्त बिर्सन बेर लागेन, एक छिनका लागि राप्रपालाई हेरौं त ! राप्रपा के आधारमा यति सिट पाएका छन् त ? राजा तथा हिन्दु राष्ट्रको नाराले गर्दा यत्रो सिट पाएको देखिन्छ । के यस गठबन्धन सरकारमा आफ्ना मिशनलाई कति पूरा गराउन सक्छ त ? हेर्न बाँकी रहेपनि पूरा हुने आधार बलियो देखिँदैन । अहिलेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन र कमल थापामा केही फरक देखिँदैन । जनताको विश्वास थियो कि लिङ्देनले राजा र हिन्दूराष्ट्रको बारे एउटा अलग किसिमको भुमिका खेल्ने छन् तर ‘ हाती आयो हाती आयो फुसा’ जस्तो भएको छ । अर्कोतिर यस मन्त्रीपरिषद्मा आफ्नो पार्टीबाट विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रीमा ठाउँ दिएका छन् जो एउटा ठेक्केदार बैकगराण्डका व्यक्ति हुनुहुन्छ । वहाँको भूमिका कस्तो रहने हो ? आफै ठिक्का दिने र आफै लिने व्यक्तिको रूपमा पर्दामा देखिएका छन् । अर्कोतिर ठेकेदारको रूपमा पनि वहाँको भूमिका संदेहास्पद रहँदै आएको देखिन्छ । अर्कोतिर रास्वपाको बारे लेख्न लाग्दा यस पार्टीका अध्यक्ष आफै नागरिकता मुद्दामा प्रतिवादीको रूपमा रहेका छन् । प्रहरी मुख्यालयमा उहाँमाथि नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा छ र वहाँ अहिले त्यसैसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री हुनुहुन्छ । के गृह मन्त्रालयको विपक्षमा गएर वहाँको फाइललाई हेर्न सकिन्छ त ! अर्कोतिर यसैसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा वहाँले निर्वाचन ताका देखाएका चरित्र र बाचा गरेका कुराहरूमाथि कतिसम्म अड्नु हुन्छ भन्ने कुरा शंकाको घेरामा आएको छ । वहाँ किन हतारिएर आफै गृहमन्त्रीमै आएर बस्नु भयो ? अन्य सदस्यलाई पठाएपनि हुन्थ्यो नि ! यसरी यस पार्टीका कुराहरू विस्तारै खुल्दै गएको देखिन्छ । यसैसँग सम्बन्धित लक्ष्मी महतो कोइरीको मुद्दामा वहाँको भूमिका संदेहयुक्त रहेको देखियो । आफ्नै सामुन्ने हुँदा आदेश दिएका प्रहरी प्रशासनबाट कुनै कारबाही नहुनु र मन्त्रालयबाट गएपछि पक्रिन विज्ञप्ती निकाल्नु आफैमा गृह मन्त्रालयको खिल्ली उडाएको देखिन्छ ।
यस्ता मन्त्रीहरूबाट के कस्तो भुमिका हुने हो, भोलिका दिनले देखाउने छ । स्मरण रहोस् लक्ष्मी महतो कोइरी नेकपा (एमाले) बाट टिकट लिएर महोत्तरीबाट जित हासिल गर्नु भएको छ । अहिले यस सरकारको मुख्य साँचो नेकपा (एमाले) कै हातमा छ । एमालेले यस सरकारलाई कति इमान्दारितापूर्वक चलाउन दिन्छ यसैमा निर्भर देखिन्छ । किनभने सात दलीयभित्र नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा छ भने बाँकी अन्य पार्टीहरू समेत वहाँमाथि नै बढी भरोसा गरेका छन् । अर्कोतिर एमाले पार्टीभित्र मूल रूपले अध्यक्षको एकाधिकार छ । जो उहाँको कामलाई टिकाटिप्पणी गर्न खोज्दा वहाँहरूलाई तह लगाएर नै छाडेका छन् । दुई–दुई चोटी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पार्टी भित्रैमा केही नेताहरू आवाज उठाउँदा अहिले उहाँहरूका हालतलाई हेर्दा प्रष्टै रूपले बुझ्न सकिन्छ । उदाहरणको रूपमा घनश्याम भूसाल तथा डा. भीमप्रसाद रावललाई लिन सकिन्छ । प्रचण्डसँग त वहाँको दूरी निकै बढेकै थियो । अहिले वहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्नु भएको छ तर यहाँ भोलिको शङ्कालाई एकै चोटी बिर्सन सकिँदेन । अहिले प्रधानमन्त्री वहाँको सामुन्ने कति बुद्धिमानीपूर्वक आफ्ना भुमिका खेल्न सक्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुने कुरा रहेछ । तर अहिलेदेखिनै ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई घेर्न शुरू गरी सकेका छन् । सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचनमा यहाँको केही चलेको देखिएन । अब बाँकी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीले भन्दै गर्नु हुन्छ कि सबैलाई मिलाएर राष्ट्रिय सहमतिका साझा उम्मेदवारलाई यो पद दिने गरौं तर यसमा ओली आफ्ना भावना प्रकट गरिसकेका छन् । उहाँको भनाइ अनुसार राष्ट्रपति तथा सभामुख एमालेलाई नै दिने सम्झौता भए अनुसार एमालेले नै राष्ट्रपतिको पद पाउनु पर्ने हो । अब यहाँ प्रधानमन्त्री आफ्ना कामलाई कसरी मूर्तरूप दिन सकिएलान हेर्न बाँकी छ ।
संवैधानिक परिषद्तिर जाँदा ओलीकै बहुमत देखिन्छ । संवैधानिक परिषद् मा जमा ६ जना हुन्छन् । यसले अब पूर्णता पाइसकेको छ । संविधानको धारा २८४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने सबैवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न भने कानुन र न्यायमन्त्री सदस्य हुन्छन् । अब परिषद् का सम्पूर्ण पद परिपूर्ति भै सकेका छन् । परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षक र १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने । परिषद्ले नियुक्ति गर्ने पदहरूमा पनि एमाले नै बढी सिट पाउने सम्भावना पक्का– पक्की रहेको देखिन्छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? सरकारमा सामेल भएर अन्य दलहरूसमेत एमालेकै गठबन्धनमा छन्, त्यसैले उनीहरू पनि उहाँकै पक्षमा आफ्ना मन्तव्य राख्ने आशा गर्न सकिन्छ । यसरी प्रचण्डका लागि चारैतिर काढैकाढाका बीचमा बसेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई गुल्टाइ देला ठेगान छैन । त्यसैले अब बाँकी रहेका पदमा खासगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदलाई कहाँ दिएर आफ्नो पद सुरक्षित बनाउन सकिएला भने कुरा सोच्ने समय आइसकेको छ । होइन भने नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको पिंजरामा कैद जस्तै हुनेमा कुनै शंका छैन् । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिले गरिमामय कामलाई समेत हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने सदाका लागि चरित्र हत्या हुन बेर लाग्दैन । यसरी राष्ट्रका लागि केही इच्छा लिएर आएका भए पनि भोलि मनैभित्र हेराएर जाने बेर लाग्दैन । अस्तु ।
