जनकपुर टुडे

२०७९ माघ १५, आईतवार ०७:३९

प्रेम आचार्यले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनअगाडि आत्मदाह गरी मृत्युवरण ग¥यो । यो अत्यन्त कारुणिक पीडादायी घटना हो । इलामका ३६ बर्षीय व्यापारीले आत्मनिर्भर हुनका लागि अनेकौ युक्ति निकाले । तर, कठिन सङ्घर्षले भरिएका जीवन अन्ततः संसद भवन अगाडि आफ्नो आहूति दिनु प¥यो । आखिर, किन संसद भवनअगाडि आत्मदाह गरे ? उनले संसदलाई के सन्देश दिन खोजिएको हो ? के संसद्लाई आफ्नो कर्तव्यबोध गराउन खोजेको हो ? जे भएपनि एक होनहार युवाले सँसद्समक्ष आफ् नो इहलीला समाप्त गरी मेरो मृत्युको कारण राज्य रहेको सन्देश दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । उनले अव कसैलाई यस किसिमले दुःखदायी ढङ्गले मृत्युवरण गर्नु नपरोस भनेर सरकार एवम् संसदलाई सचेत गराउन खोजेको देखिन्छ । यसलाई आत्महत्या भन्नु कदापि उचित होइन् । कहलिएका ठूलाबडाको हेपाहा प्रवृति र सरकारको कर असुल्ने तर, आफ्ना करदाता भनौं वा जनताप्रति जवाफदेहिता निर्वाह नगरेको स्पष्ट हुन्छ । गत सोमवार राति सप्तरी–२को ४५ बर्षीय रामदेव मरिकले पनि आत्महत्या गरे । छोराको विवाहमा खर्चका लागि दुईवटा लघुवित्तबाट रु एक लाख ऋण लिएका थिए । प्रत्येक साता किस्ता चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सो लघुवित्तका कर्मचारीले घरमैं आएर ताकेता गरेपछि रकमको जोहो हुन नसक्दा उनलेपनि मृत्युको बाटो रोज्यो । यस्ता दुःखदायी घटनाहरु पटक पटक सुन्नु परिरहेको अवस्था छ । विराटनगरमा पनि सोही दिन एक व्यापारीले आत्महत्या गरे । उनले पनि बैङ्कको ब्याँज तिर्न नसक्दा आत्महत्या गरे । लघुवित्त संस्था र वैङ्कहरुलाई आफ्नो रकम वसुल्ने क्रममा आवश्यकताभन्दा बढी कडाइ र घरघरमा पुगेर ताकेता गर्दा समाजमा ति आपूmलाई अपमानित महशुस गर्छन् । यस विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने हो । आत्महत्या गरेर परिवारलाई विच्चलीमा पार्नु हुँदैन् । समस्यासँग लड्न् पर्छ । यस विषयमा जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ । मुलुक सङ्घीय गणतन्त्र आएपनि नेताहरु सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने विषयमैं केन्द्रीत हुँदा सर्वसाधारण जनता पिल्सिने गरेको कटुसत्यलाई स्विकार गर्नुपर्छ । आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका २५ बुँदै सुझावमध्ये अधिकांस मनन् योग्य छ । हेरौ ! सरकारले कुन रुपमा पहल गर्छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका आत्मवृतान्त पढ्दा कसको मन न रोएको होला । नाम चलेका शिक्षण संस्थाका साथै व्यापारिक घरानाहरुले कसरी श्रम शोषण गर्छन् भनेर नामसहित उल्लेख गरेको छ । उनीहरुको हेपाहा र ठग्ने प्रवृति, सरकारद्वारा पाइला पाइलामा लिने कर, झण्झटिलो प्रक्रिया र जहाँतहाँ घुसको विषयले सरकार र उद्योग सङ्घ, सङ्घसङ्गठनलाई सर्वसाधारणको कठघरा उभ्याएको देखिन्छ । उनले लामो आत्मबृतान्तमार्फत आत्महत्याको कारण उल्लेख गरेको छ । पटक पटक ठगाई र श्रमको शोषणको कारण आचार्यलाई आत्महत्या गर्न बाध्य हुनु प¥यो । उनले अपनाएको आत्महत्याको बाटो गलत थियो । आफ्ना आवाज जोडतोडका साथ उठाउनुपर्ने थियो । तर, अत्यधिक निराश भएपछि उनले आत्महत्याकै बाटो रोजेको देखिन्छ । भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिनका लागि सरकार कतिको गम्भीर हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आपूm दोषि रहेको, माफि पाउँ भनेर प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । अहिले मुलुकनै स्तब्ध छ । भारतलगायत अन्य मुलुकमा आत्महत्याको कारण उल्लेख भएको अवस्थामा अनुसन्धान गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । के सरकारले छानविन गरी दोषि देखिएका व्यक्तिमाथि कारवाहीको उचित कदम चाल्नेछ ? सरकार र उद्योग सङ्घ, सङ्गठनहरु समयमैं संवेदनशील भइदिएको भए, यस्ता दुःखद परिस्थिति सृजना हुन थिएन । अहिले मुलुकमा कतिपय व्यक्ति ऋणको भारमा थिचिएर र बेरोजगारीको कारणले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको चर्चा छ । आत्मत्याजस्ता कदमलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सरकारका साथै समाजलाई बढी संवेदनशील हुनु पर्दछ ।

नेपालको आर्थिक अवस्था

मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नहुनु र सरकार सस्तो लोकप्रियतातर्फ बढी केन्द्रीत हुँदा उद्योग व्यवसाय धराशायी बन्दै गइरहेको छ । सरकारले रोजगार दिन नसक्ने र सानातिना रोजगार गर्ने व्यक्तिलाई उत्साहित गर्नुपर्ने हो । तर, कागजी प्रक्रिया र ठाउँ ठाउँमा करका साथै कर्मचारीलाई खुशी पार्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा कतिपय व्यक्ति व्यापार गर्नका लागि हतोत्साहित हुन थालेका छन् । मुलुकमा कोरोनाको दुई बर्षको अवधिमा उद्योग, व्यापारमाथि नकारात्मक असर प¥यो । व्यापार र व्यवसाय नोक्सान भएपनि वित्तीय संस्थाहरुबाट कुनै राहत पाइएन । उल्टै, चर्को व्याजको मारले सताउन थालेको छ । सो कारणले लामो समयदेखि व्यापारी र उद्योगपतिहरु वित्तीय संस्थाहरुको चर्को व्याँजको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । सरकारले व्यापार, व्यवसायका साथै कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिने गर्छन् । सो अनुदानको कतिको सदुपयोग भन्ने सम्बन्धमा सोधिखोजी हुनुपर्ने हो । खासगरी, आफन्त र कार्यकर्ताहरुलाई अनुदानमार्फत पाल्ने प्रवृति छ । मृतक आचार्यले आफ्ना सो वृतान्तमा उल्लेख गरेका हुन् । यस्ता, गलत कार्यलाई निरुत्साहित गरी वास्तविक व्यक्तिलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । उद्योग व्यवसाय चौंपट भयो नै कृषि प्रधान मुलुक भनिएपनि बर्षौदेखि खाद्यान आयात गर्नुपरेको छ । रेमिट्यान्सको वलमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति भइरहेको छ । मुलुकको अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्डको रुपमा रेमिट्यान्स नै देखिएको छ । रेमिट्यान्सको विकल्प नसोचेको खण्डमा नेपालपनि श्रीलङ्का र पाकिस्तानको अवस्थामा पुग्नमा बेर लाग्ने छैन् । श्रीलङ्काले विदेशी ऋणको भार थेग्न नसकेपछि टाट नै पल्टियो । अर्थात, डिफाल्ट भयो । तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबय राजपाक्षेलाई १४ जुलाइ २०२२ अर्थात, ६ महिनाअघि देश छोडेर भाग्नु प¥यो । उनले सस्तो लोकप्रियताका लागि व्यापक रुपमा करमा कटौंति, परिवारका सदस्यहरुलाई प्रधानमन्त्रीका साथै मन्त्रीलगायत प्रमुख पदमा नियुक्ति र अत्यधिक रुपमा वैदेशिक ऋण लिएको थियो । ति ऋणहरुको ब्याँज चुक्ता गर्दागर्दै वैदेशिक मुद्राको अभाव भयो । खाद्यान, इन्धन र औंषधिलगायत अतिआवश्यक वस्तुहरु आयात गर्न नसक्दा जनता सडकमा उत्रेका थिए । अहिले पाकिस्तानपनि डिफाँल्टतर्फ अग्रसर हुँदैछ । जनवरीमैं ३२ अर्ब ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने हो । अहिले पाकिस्तानको केन्द्रीय बैङ्कमा पाँच अर्बभन्दा पनि कम डाँलर मौंज्दात छ । पाकिस्तानका केन्द्रीय बैङ्कले बढीमा दुई साताका लागि मात्र आयात धान्न सकिने विवशता प्रकट गरेको छ । नेपालमा पनि वैदेशिक ऋण लिने प्रवृति छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तानजस्तै अवस्था उत्पन्न हुने सम्भावना नभएपनि अहिलेदेखि नै सचेत भएर ऋण लिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा वैदेशिक ऋणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दुईवटा दातृनिकायको देखिएको छ । असारमसान्त नेपालको कूल वैदेशिक ऋण १० खर्ब २५ अर्ब पुगेको छ । सोमध्ये ८०.४ प्रतिशत हिस्सा विश्व वैङ्क र एशियाली विकास बैङ्क(एडिबी)को छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयअनुसार, गत असार मसान्तसम्ममा विश्व बैङ्कअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडिए)लाई नेपाल सरकारले बुझाउन बाँकी ऋण पाँच खर्ब नौं अर्ब ७० करोड छ । जुन नेपालको वैदेशिक ऋणको ५० प्रतिशतको हाराहारी हो । त्यसपछि अर्को विकासे साझेदार एडिबीलाई तीन खर्ब १५ अर्ब चुक्ता गर्न बाँकी छ । जुन कूल वैदेशिक ऋणको ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा पर्छ । आइडिए र एडिबी विकासे साझेदार हुन् । विश्व बैङ्कअन्तर्गतको यो संस्थाले गरिब देशहरुलाई ऋण सहयोग गर्ने गर्छ । यो संस्थाको मुख्य उद्देश्य गरिबी न्यूनीकरण, असमानता घटाउन तथा आर्थिक बृद्धिमा सघाउनका लागि शुन्यदेखि न्यून व्याजदरमा ऋण दिने गर्छ । त्यस्तै, अनुदानका कार्यक्रमपनि सञ्चालन गर्छ । नेपालको वैदेशिक ऋणमा बहुपक्षीय दातृ निकायको हिस्सा ०७८÷०७९मा कूल वैदेशिक ऋणमा आठ खर्ब ९४ अर्ब पुगेको छ । नेपालले नौंवटा बहुपक्षीय विकास साझेदार एडिबी, ओपेक, आइएमएफलगायतको ऋण चुक्ता गर्न बाँकी छ । जापान,चीन र भारतको पनि ऋण तिर्न बाँकी छ । जापानलाई भुक्तान गर्न बाँकी ऋण ४८ अर्ब, ८९ करोड, भारतको ३६ अर्ब ३५ करोड र चीनको ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ ।

पाकिस्तान डिफाँल्ट हुने अवस्थामा

पाकिस्तानका राष्ट्रपति सहवाज शरीफले मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउनका लागि आफ्ना मित्र राष्ट्रहरुसँग ऋण लिनका लागि प्रयासरत छन् । पाकिस्तानमाथि एकसय अब डाँर्लरभन्दा बढी ऋण छ । सोको व्याँज चुकाउनका लागि ऋणको खोजीमा छन् । पाकिस्तानलाई ऋणको ब्याँज चुक्ता गर्नका लागि ऋण लिनु परिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कडा शर्तहरु राखेका छन् । सो शर्त मान्न पाकिस्तान तयार छैनन् । यस्तो अवस्थामा खोजेअनुरुप ऋण उपलब्ध नभएको खण्डमा पाकिस्तान डिफाल्ट हुने निश्चित छ । यो अवस्था एकाएक आएको होइन् । वैदेशिक ऋणको उचित सदुपयोग नगर्ने र अन्यत्र खर्च गर्ने गरेका कारण सो समस्या उत्पन्न भएको हो । पाकिस्तानमा महङ्गी दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । बलुचिस्तान र सिन्ध प्रान्तमा आएका भीषण बाढीका कारण खाद्यान उत्पादनमा भारी गिरावट भएको छ । अहिले पाकिस्तानमा पीठोको लागि हाहाकार नै मचेको छ । गत, बर्षको तुलनामा दोब्बर मूल्यमा पनि पिठो नपाइरहेको अवस्था छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई सस्तो दरमा प्रति १० किलोको प्याकेट वितरण गरिरहेका छन् । तर, सो पिठो लिनका लागि भिडमा थिचिएर चार जनाको मृत्यु भएको छ । खाद्यानका साथै टमाटर र अन्य तरकारीहरुको मूल्य अकासिएको छ । दैनिक उपभोग्य सामानका साथै कुखुराको मासु, अण्डालगायतमा पनि भारी मूल्य बृद्धि भएको छ । सोमवार पाकिस्तानभर एकैपटक विद्युतसेवा अवरुद्ध भयो । बाह्र घण्टापछि विद्युतीय सेवा सुचारु भयो । कतिपय ठाउँमा विद्युतसेवा पूर्ण रुपमा बहाल हुनमा तीन दिनसम्म लाग्यो । पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था विग्रदै गएको हो । वैदेशिक ऋणमा थिचिएका पाकिस्तानसँग दुई सातासम्म मात्र आयात धान्ने विदेशी मुद्रा मोंज्दात रहेको पाकिस्तानका केन्द्रीय बैङ्कले सूचित गराएको छ । राजनीतिक अनिश्चितताका कारण पुञ्जि निवेश प्रभावित भएको र आर्थिक घाटा क्रमिक रुपमा बढ्दै गएपछि डालरको तुलनामा पाकिस्तानी रुपैयाँ अवमूल्यन हुँदै गएको छ । सो कारणले अप्रत्यासित रुपमा मूल्य बृद्धि भइरहेका छन् । व्यापारिक घाटा बढ्नाले मुलुकको मुद्रा विनिमय कोषमा व्यापक कमी आएको छ ।

नेपाललाई श्रीलङ्का र पाकिस्तानबाट पाठ सिक्नुपर्ने

मुलुकको विकासका लागि ऋण लिनु पर्छ । ऋणको सदुपयोग गर्नुपर्छ । त्यसबाट प्रतिफल पाउनुपर्छ । भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि ऋण लिएर निर्माण भएको छ । सिमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका सो विमानस्थलमा विदेशको विमान आवतजावत गरिरहेको छैन् । कुनैपनि ठूला विमानलाई अवतरणका लागि भारतको पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । विमानस्थल निर्माण गर्नुअघि नै भारतसँग यस विषयमा छलफल गरी सहमति लिनु पर्ने थियो । अहिले भारतले सहमति नदिँदा सो विमानस्थल विनाकामको भएको छ । अहिले भर्खरै, पोखराको नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । चीनको आर्थिक ऋणमा निर्माण भएको सो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रहेनछ । सरकारले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेको भनेर झुठो दावी गरेको हो । त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानको उडान भएन भने ऋण तिर्नका लागि सरकारलाई अप्ठेरो हुनेछ । लुम्बिनी विमानस्थलपनि भैरहवा विमानस्थलजस्तै परिणत भएको छ । त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडान स्थगित छ । तसर्थ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सस्तो लोकप्रियतातर्फ केन्द्रीत नभई जनतालाई न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउन र साना रोजगारतर्फ उन्मुख गराउन एवम् कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘इतिश्री’ ।