२०७९ माघ १८, बुधबार १५:२२
भारत सरकारले आय करको सीमामा हेरफेर गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०२३/२४को बजेट ल्याउँदै भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले ५ लाखसम्म रहेको आय कर नलाग्ने सीमालाई ३ लाख भारु पुर्याएको घोषणा गरेकी छिन् ।
सन् २०२० मा व्यक्तिगत कर व्यवस्थामा ६ वटा दर दिइएको थियो, अब यसलाई घटाएर भारतले पाँच तहमा पुर्याउने भएको छ । अब ३ लाखसम्म कर कुनै पनि कर कर लाग्ने छैन भने ३ देखि ६ लाखसम्म ५ प्रतिशत, ६ देखि ९ लाखसम्म १० प्रतिशत, ९ देखि १२ लाखसम्म १५ प्रतिशत, १२ देखि १५ लाखसम्म २० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री सीतारमणका अनुसार अब सरल खालको नयाँ राजस्व फराम जारी गरिने छ । बजेटले ३१ मार्च, २०२४ सम्ममा सहकारी क्षेत्रमा काम सुरु गर्ने नयाँ कम्पनीलाई १५ प्रतिशत छुट दिने र नयाँ कर प्रणालीमा यो स्तर बढाएर सात लाख पुर्याउने घोषणा पनि गरेको छ ।
बजेटले हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्नेसहित लिथियम आयन ब्याट्री बनाउन आवश्यक पर्ने वस्तुको पैठारीमा भन्सार महसुलमा दिइएको छुट यथावत राख्ने नीति घोषणा गरेको छ ।
क्यामेरा लेन्स जस्ता मोबाइल फोन उत्पादनमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल छुट जारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहलमा भन्सार महसुल हटाउने र कच्चा ग्लिसरीनमा भन्सार महसुल ७.५ बाट घटाएर २.५ गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । सुन र प्लेटिनमको भन्सार महसुल बराबर हुने गरी चाँदीको भन्सार महसुल बढाउने घोषणा पनि भारत सरकारको घोषणा छ ।
नेपाललाई दिने अनुदान सहायता घट्यो
भारतले नेपाललाई दिने अनुदान सहायता कटौती गरेको छ । यस वर्षका लागि भारतले नेपाललाई ५ अर्ब ५० करोड भारु दिने भएको छ । यो गत वर्षको विनियोजित बजेट भन्दा कम हो । गत आवमा भारतले नेपालका लागि ७ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । वित्त वर्ष २०२१/२२ मा ४ अर्ब ४६ करोड भारु विनियोजन भएको थियो ।
वैदेशिक अनुदानमा भारतले सबैभन्दा धेरै खर्च भुटानका लागि खर्च गर्ने भएको छ । यस वर्ष भुटानले २४ अर्ब भारु सहायता भारतबाट पाउने भएको छ । अफगानिस्तानले २ अर्ब पाउने भएको छ । बंगलादेशले २ अर्ब। श्रीलंकालाई १ अर्ब, माल्दिभ्सलाई ४ अर्ब, म्यानमारलाई ४ अर्ब र मंगोलियालाई ७ करोड भारु सहायता दिने भएको छ । अफ्रिकी मुलुकहरुलाई २ अर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सहायता पाउने भएका छन् ।
