२०७९ माघ २५, बुधबार ०८:३९
मधेश प्रदेश सरकारले सप्तरी जिल्लाको राजविराजमा स्थापना गरेको मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा हुन लागेको झण्डै डेढ अर्बको ठेक्कामा व्यापक भ्रष्टाचारका लागि चलखेल सुरु भएको छ ।
भवन निर्माण र प्रयोगशाला (ल्याब)का लागि उपकरण खरिद गर्न १ अर्ब ४९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । भवन निर्माणको डीपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । ल्याबका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरुको सूची तयार भइरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा चरम भ्रष्टाचार गरेकाले सो ठेक्कामा अनुकूलको स्पेसिफिकेशन डीपीआरमै राख्न चलखेल सुरु गरेका छन् । भवन निर्माणको डीपीआरमा नै एकजना ठेकेदारलाई अनुकूल हुनेगरी स्पेसिफिकेशन राख्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमाथि दबाब दिन थालेको स्रोतले जनाएका छन् ।
उपकुलपति वैद्यनाथ महतोमाथि ईपीसी मोडेलमा खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन दबाब दिन थालिएको स्रोतले जनाएका छन् । मधेश प्रदेश सरकारबाट बजेट सुनिश्चित भइसकेकाले ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल सुरु भएको बताइएको छ । स्रोतहरुका अनुसार ईपीसी मोडेलमा खास ठेकेदार कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी स्पेसिफिकेशन राखिन्छ । त्यसका लागि उपकुलपति महतोमाथि व्यापक दबाब बढाउन थालिएको छ । उपकुलपति महतोले डीपीआरको काम भइरहेको स्वीकारे पनि बजेट आइनसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले भवन र ल्याव उपकरण खरिदका लागि बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ’ उनले भने, आवश्यक ल्याव उपकरणको सूची बनाउने र भवन निर्माणका लागि डीपीआरको काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता साह बने देखि मन्त्रालयको काममा सुमित साहले चलखेल गर्न थालेको बताइएको छ । विगतमा उनका पिता नवलकिशोर साह सामाजिक विकास मन्त्री रहे पनि निवासबाट नै साहले मन्त्रालय चलाएका थिए । उनले स्वास्थ्यमा भारी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयको दर्जन बढी फाइलहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि लगायत उपकरण खरिदमा समेत व्यापक अनियमितता गरेको आरोप लागेका साहले कर्मचारी भर्नामा समेत मोटो रकम असुलेको आरोप छ । मधेश प्रदेशमा सर्वाधिक भ्रष्टाचार भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको आरोप छ । त्यस मध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा खरिद र भर्ना दुबैतर्फ ब्रम्हलुट गरिएको बताइन्छ । छायाँ मन्त्रीको रुपमा रहेका मन्त्री पुत्र साहले मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा गिद्धे दृष्टि लगाएका छन् । उनले नै उपकुलपति नियुक्तिमा सशुल्क भूमिका निर्वाह गरेकाले आफ्नो अनुकूल ठेक्का र खरिद गराउन चलखेल सुरु गरेका छन् । स्रोतका अनुसार डीपीआरमा समेत उनले कमिसन माग्न थालेका छन् । डीपीआर गर्नेको भुक्तानीमा कमिसन थाप्ने साहले स्पेसिफिकेसनका लागि समेत दबाब दिइरहेको स्रोतले जनाए । तर उपकुलपति महतोले कुनै हालतमा साहको प्रभावमा नपर्ने अडानमा छन् । ‘कुनै प्रकारको सेटिंग हुने अथवा खास व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी कुनै काम हुने छैन् ’ उनले भने, सबै काम पारदर्शी र रितपूर्वक मात्र हुनेछ । यद्यपि उनले डीपीआरको बजेट र कन्सल्टेन्ट बारे खुलाउन चाहेनन् ।
हुनत सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शिक्षालाई अलग्याएर सरकारले उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालयमा शिक्षालाई गाभेको छ । शिक्षा अन्तर्गत विश्वविद्यालय रहेको र सो मन्त्रालयमा जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश यादव मन्त्री रहेका छन् । साहले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि ईपीसी प्रक्रियाबाट गराएको टेण्डरलाई ‘होल्ड’ गरिएको छ । प्रतिष्ठानले क्यान्सर र ह्रदय रोगका लागि १ अर्बको बजेट विनियोजन गरी टेण्डर गरेको थियो । सुमित साहको दबाबमा ईपीसी प्रक्रियाबाट भएको सो टेण्डरलाई ‘होल्ड’ गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । ईपीसी यस अघि औषधि र स्वास्थ्य उपकरणहरु खरिद विरुद्ध अख्तियारमा उजुरीहरु परेका छन् ।
