२०७९ माघ २६, बिहीबार ०८:२५
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत बाँकी भुक्तानी गर्ने रकम छिट्टै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा स्वच्छता अभियान अन्तर्गत काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी रकम भुक्तान गर्नमा ढिलाइ भएपछि मन्त्रालय घेराउ गर्न गएका निर्माण व्यवसायीहरुसंग मन्त्री यादवले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री यादवले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिदै निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवसमेत गम्भीर रहेको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्रै ३४ करोड बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । भुक्तानीको लागि विधि अपनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका उनले प्रष्ट पारे । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म सम्झौता नभएको योजनाको काम रोकेको उनले बताए । विगतमा सञ्चालित योजनाको अवस्थाको अध्ययन गरी बक्यौता भुक्तानीको प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउन एक समिति समेत गठन गरिसकेको मन्त्री यादवले जानकारी दिँदै केही ढिलो भए पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने विश्वास व्यक्त गरे । केही योजनाको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा रहेको छ भने केहीको आवश्यक कागजात नभएको भन्दै उनले योजनाको जे जति काम भएको छ, सोहीअनुसार मूल्यांकनको आधारमा भुक्तानी हुने बताए ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विभिन्न योजनाको विकास निर्माणको काम गरे पनि भुक्तानी अहिलेसम्म नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले बुधबार मन्त्रालय घेराउ गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदेशको अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा भएको विभिन्न कामकाजको भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीका लागि मन्त्रालय घेराउ गर्दै यथाशीघ्र भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि नबढाइए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए । व्यवसायीहरुका अनुसार निर्माण व्यवसायीले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत ४१ वटा आयोजनाका गरी करिब करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी पाउनु पर्ने छ । मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न योजनाको ४१ जना निर्माण व्यवसायीको एक अर्बभन्दा बढी भुक्तानी पाउन नसकेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । विभिन्न निर्माण सामग्रीहरु उधारोमै लिएर काम सकेको पनि लामो समय बितिसक्दा भुक्तानी नभएर बाटो हिँड्न समेत समस्या भइरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । ३०÷४० प्रतिशत कममा टेण्डर लिएर काम गरेको करिब तीन वर्ष बितिसकेको र तीन करोड भन्दा बढी उधारो छ बैंकको ब्याज तिर्न समस्या छ भन्दै व्यवसायीहरुलाई बाँच्न समेत गाह्रो भइरहेको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
