२०७९ माघ २६, बिहीबार ०८:३६
हालको मिलीजुली सरकार निर्माण हुँदा रवि लामिछाने गृहमन्त्रीमा चयन भएका थिए । लगभग १ महिना जति गृहमन्त्रीको पदमा बसेर काम गर्ने मौका पाएका थिए । उनीमाथि दोहरो नागरिकताको कारण उनको पार्टी सभापतिदेखि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसम्मका पदलाई सर्वोच्च अदालतले अबैध फैसला सुनाएपछि सबै पद गुमेका छन् । फैसला पश्चात पुनः उनले पार्टीको साधारण सदस्यता लिँदै पार्टीको सभापति पदमा समेत आसीन भैसकेका छन् । उनी हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंबाट पुनः अर्को नागरिकता समेत लिइ सकेका छन् । उनी अमेरिका बस्दा अमेरिकाको नागरिकता पाइसकेपछि नेपाली नागरिकता बारे जानि जानि बुझ्ने काम गरेनन् । उनले आफूलाई खाँटी नेपाली सम्झेपछि नेपाली नागरिकता बारे किन बुझि रहोस् किनभने नेपाल आफ्नै देश हो जे जस्तो गरे पनि नागरिकता आइहाल्छ, अबैध नागरिकता बैध हुन बेर लाग्दैन । तर यसपालि देशको शासन चलाउने पदमा आसीन हुँदा कतिपय नेपाली उनको बारेमा जिज्ञासा राख्नु स्वभाविक हुन आयो । खोज तलास गर्दै जाँदा उनको अमेरिकी नागरिकता रहेछ । कहाँ जाँदा आउँदा जुन नागरिकताले सजिलो हुन्थ्यो त्यहि नागरिकतालाई प्रयोग गरेर आफ्ना काम सकाउँथे ।
मलाइ लाग्छ नेपालमा पनि अब केही सजग व्यक्तिहरू रहेछन् जसले यस्ता कुरामाथि विशेष निगरानी राखेका हुन्छन् । यति हुँदा पनि आफ्नो नामले गल्ति गर्दै आए । निर्वाचन ताका निर्वाचनमा सांसदपदको निवेदन भर्दा सबै कुरा प्रष्ट रूपमा लेख्नु पर्ने हुन्छ । त्यहाँ निर्वाचन अयोगका आयुक्तहरूबाट प्रत्येक निवेदन पत्रलाई एक÷एक गरी रूजु गर्ने काम हुन्छ । त्यस बेला पनि नागरिकताको बैधता÷अवैधता बारेको निवेदन परेकै थियो । किन निर्वाचन आयोगले रवि लामिछानेको निवेदनलाई अबैध घोषणा गरेनन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बारे पत्रकारसँगको संवाद कार्यक्रममा के भनेका थिए कि नागरिकतामा नक्कल बमोजिम ठीक छ भनी लेखिएकै हुन्छ । त्यसैले हाम्रो यसबारे बढी खोजबीन गर्नु पर्ने काम छैन । उहाँले अर्को कुरा के भनेका थिए भने नागरिकता हामी दुई उद्देश्यले लिने गर्छौ । पहिलो उ नेपाली छ कि छैन र अर्को उसको उमेर कति छ । अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, उ नेपाली नभएको कारण जनाइ दिएको निवेदनलाई हेर्नु पर्ने कि नपर्ने । आज निर्वाचन आयोगले शुरूमै खोजबीन गरेको भए यत्रो काम शुरूमै सम्पन्न भै सकेको हुन्थ्यो । निर्वाचन आयोगले यहाँ कस्को दबाबले यस्ता गैर नेपालीलाई निर्वाचनमा धकेल्नु भनेको, पक्कै निर्वाचन आयोग पनि पहिलो दोषी देखिन्छ । निर्वाचन आयोगसँग आफ्नै कानुनी सल्लाहकार हुन्छ । के यस्ता काममा कानुनी सल्लाह गरेको भए यहाँसम्म यस्ता घटना आउने नै थिएन । अर्को निर्वाचन आयोगले ज्यान मारेको अभियोगमा फँसेका व्यक्तिहरूलाई समेत निर्वाचनताका केही नगर्नु र जितिसकेपछि प्रमाणपत्र बाड्न समेत अगुवाइ गर्नु, शपथ ख्वाउनु, प्रतिनिधि सभामा प्रधानमंत्री, सभामुख तथा अन्य संवैधानिक पदमा आसीन हुने जनप्रतिनिधिहरूलाई विश्वासमत समेत दिन छुट हुने र त्यसपछि जनताले आवाज उठाएपछि विज्ञप्ति निकालेर भाग्न सहयोग गर्नु, कतिको बिडम्बना छ ?
विचारणीय पक्ष रहेछ । यसबारे शीर्ष पदहरूमा आसीन व्यक्तिहरूका बीचमा समेत मत भिन्नता देखिन्छ । पहिलो समूहको के भनाइ छ भने देशमा यस्ता दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई कानुन अनुसारको सजाय हुनै पर्दछ । चाहे जो होस् देशका राष्ट्रपति नै किन नहोस् । लोकतन्त्रमा कानुनभन्दामाथि कोही पनि हुँदैन । अब रवि लामिछाने कै बारेमा छलफल गरौं । लामिछाने कानुनी रूपमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील कुरामा दोषी करार भैसकेका छन् । कानुन अनुसार उनले गरेका काम सबै निलम्बित गरिसकेका छन् । कतिपयले कानुनको गलत अर्थ लगाउँदै उनीले नागरिकता पाइसकेपछि उनी निर्दोष साबित भैसकेका छन् । उनलाई जस्तो पदमा चयन गरेपनि सम्भव छ । प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभए पनि उनी गृहमन्त्रालयको गृहमन्त्री बन्न कुनै छेकबार छैन । यहाँ विचारणीय कुरो के छ भने उनीले नै नेतृत्व गरेको पार्टी कसरी दोषरहित भयो त । अनागरिक रूपमा पार्टीका कागजातहरूमा सैकडौं ठाउँमा सही गरेका छन् । अनागरिकको रूपमा लडेको पद जाने भएपछि उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसरी बैध रह्यो त ! अर्को कुरा अदालतको पूर्ण रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ, बीचमा होहल्ला गराएर पुनः गृहमन्त्रालयमा फर्कन चाहनु केही हतार देखिँदैन र ! यस्तै कानुनकै सम्बन्धमा हेर्दा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रहरी प्रशासनबाट कारबाही गर्नु बाँकी नै छ । के रविले त्यसै मन्त्रालयको मन्त्री पदमा बसेर आफ्नो कारबाहीलाई प्रभावित गर्न खोजेकै छ त ! यदि यस्तो मनसाय छ भने प्रधानमन्त्रीले कदापि यिनलाई यस स्थानमा पुनस्र्थापित गर्नु हुँदैन । एउटा कानुनी राज्यको माँग पनि यस्तै हुनुपर्छ ।
उनकै सम्बन्धमा अर्को समूहको के विचार आएको छ भने रवि नागरिकता पाइ सकेपछि उनको पछाडिका नागरिकता सम्बन्धी सबै अबैध कुराहरू बैधता पाइसकेकाले यस कुरालाई तत्काल यही अन्त गर्नुपर्छ । रविका पक्षबाट गठबन्धन सरकारका नेकपा (एमाले), रास्वपा, राप्रपा जस्ता पार्टीहरू धूवाँधार समर्थनमा लागेका छन् । दिनदिनै रवि लामिछानेका पक्षमा विभिन्न किसिमका दलीलहरू पेश गरिरहेका छन् । यसै सम्बन्धमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेको पक्षमा खुलेरै समर्थन जनाएका छन् । उनले उल्टै मुद्दाको पक्षमा रहेका मानिसहरूसँग वाहियात प्रश्नहरू तेस्र्याएका छन् । उनको भनाइ अनुसार राष्ट्रिय स्वतनत्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरूद्ध सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट कसले न्याय पाएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले नागरिकताका विषयमा उजुरी गर्ने माथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा आइतबार लामिछानेको प्रसँग निकाल्दै ओलीले भने, उजुरीकर्ता व्यक्तिलाई के मार्का प¥यो ? के सरोकार, के सम्बन्ध हो र के मर्का प¥यो ? के अन्याय प¥यो र के न्याय खोजेको हो ? एउटा असम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन गरेको छ । यो पैसलाले कसले न्याय पायो ? उनले सर्वोच्चको निर्णयलाई भने आफूहरूले मान्ने बताए । ओलीले प्रक्रियागत त्रुटिका आधारमा व्यक्तिको पद नै गएको टिप्पणी गरे । रवि लामिछानेले ढोका खुला राखेर फुत संसदमा पसेका होइनन् उनले भने, ‘उजुरी परेपछि बैधानिक छ भनेर निर्वाचन आयोगले सदर गरेको, सार्वभौम सम्पन्न जनताले अत्यधिक मतले छानेका छन् ।
पद गयो, केले भन्दा एउटा प्रक्रियागत त्रुटिले गृहमन्त्री गयो । उपप्रधानमन्त्री पद गयो । रवि लामिछानेलाई न्याय भने कसले न्याय पायो ?’ ओलीको यी सबै प्रश्नका जबाव दिँदा एउटा सचेत नागरिकको अबैध कामलाई रोक्ने अधिकार छ कि छैन् । रवि लामिछानेले आफै स्वीकार गरेका दोहोरो राहदानीले काम गरेको, नेपाल आएर नागरिक नभइ अन्य देशको नागरिकले काम गर्दा केही कानूनी कुरा नअपनाएको, २०७२ वैशाख २८ गते रविले अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर गैरपर्यटक भिसामा नेपाल आएका र अमेरिकी राहदानीमा नेपालको भिसा लगाएर आएको १६ औं दिन जेठ १३ गते नेपालकै राहदानी बनाएका, विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने, नेपाली राहदानी बनाएपनि २०७२ कार्तिक १ गतेमा अमेरिका जाँदा उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा किन अमेरिकी राहदानी नै देखाएको, २०७५ जेठसम्म अमेरिकी राहदानी चलाउँदै आएका उनले २०७२ जेठ १३ मा बनाइएको नेपाली राहदानी पनि आफूखुशी प्रयोग गरेका, २०७५ अशोज ४ गते दक्षिण कोरिया जाँदा उनले नेपालको राहदानी प्रयोग गरेका, सरकारी निकायलाई गुमराहमा राखेर राहदानी लिएको विषयमा गृहमा परेको उजुरी कहाँ छ, उनी गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान रोकिएको, राहदानीको कसुरमा उनीमाथि फौजदारी अभियोग लाग्ने कि नलाग्ने ? यस्ता अनेकौ प्रश्न छँदा छँदै देशका पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च व्यक्तित्वले एउटा व्यक्ति बचाउन जथाभावी प्रश्न राखेर उल्टै बेबकूफ बनाउन खोज्नु के राष्टहीतमा छ त ! मुद्दा गर्नेले के पायो ? भन्नु आफैमा संकीर्णता देखिन्छ । मुद्दा गर्नेलाई उनले प्रशंसा गर्नु पर्ने ठाउँमा उल्टै बेबकूफ बनाउन खोज्नु राष्ट्रिय मर्यादा विपरीत हो कि होइन्, विचारणीय कुरो रहेछ । रविलाई २२ माघका दिन पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नहरूका उत्तर दिनुका बदला उल्टै जथाभावी धाक लगाउनु कतिको न्यायसंगत कुरा हो ।
कुनै पदमा नबसेको मानिस त पत्रकारले चाहेको बेला प्रश्न राख्न पाउँछ भने तपाई त सार्वजनिक पद धारण गरिसकेका व्यक्तिलाई तपाईंसँग सम्बन्धित प्रश्न किन न साध्ने ? के तपाई देशको कानूनभन्दा माथि त हुनुहुन्न् । अहिले लामिछानेले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइ सकेका छन् । यसमा पनि दोहोरो चरित्र देखियो नि । पार्टी तर्फबाट सरकार समर्थन दिँदै मन्त्रीलाई सरकारबाट राजिनामा दिन लगाउनु एक अर्काको विपरीत भएन र ! आफूलाई गृहमा जान दिएको कारणतिर नगइ एकै चोटी सरकार तथा मिडिया माथि रोश प्रकट गर्नु सार्वजनिक पदको मर्यादा विपरीत भएन र ! यसरी अनेकौं प्रश्नहरू जनताले सोध्दै गर्दा म संविधान तथा कानूनभन्दामाथि छु भने प्रमाणित गर्न खोजेको हो भने विल्कुल अशोभनीय कुरा हो । देशमा अहिले गणतान्त्रिक लोकतन्त्रात्मक सरकार छ । संविधान तथा कानुनभन्दामाथि कोही छैनन् । मिडिया देशको चौथो अंग हो किन रविले बिर्सेका छन् । मिडियाले सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँमा ठीकसँग काम गराउन चाहन्छ । तपार्इं ठीक हुनुहुन्छ भने तपाईंले मिडियामाथि आक्रोश पोख्नु सरासर गल्ति होइन र ! प्रजातन्त्र, निर्दलीय पंचायत व्यवस्था, पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रसम्म राजा तथा राजपरिवार माथि कसैले तथा कुनै निकायले आवाज उठाउन पाउँदैन भने कुरा संविधानमा उल्लेख थियो तर पनि भिडियाले जनतालाई सजग गराउन ठूलो भूमिका खेलैका थियो । आज त देशमा गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र छ ।
यहाँ मिडियाको मुख्य भूमिका हुन्छ । यहाँ त कति व्यक्तित्वहरू जो साधारण पदमा बसिसकेका छन् । उनीहरूका मुखबाट यस्ता दोधारे कुराहरू सुन्दा आश्चर्य लागिरहेछ । उनी कानुन अनुसार बोलिदिए हुन्थे, होइन भने जथाभावी बोलेर कसलाई सुरक्षित गर्न खोजेका छन् । प्रष्ट पार्नु प¥यो नि ! जनताको करबाट देश चलाउन अगाडि बढेका मानिसहरू सबैभन्दा पहिले देश र जनताबारे सोच्ने कि न सोच्ने ! उल्टै लामिछानेका पार्टीका केही जिम्मेबार सदस्यहरू मधेसीको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउनु कतिको सान्दर्भिक देखिन्छ । के मधेसीहरू दोहोरो नागरिकता राखेका छन् भने रवि लामिछाने जस्तोलाई कारवाही गर्ने हिम्मत छ र ! एउटा दोषीलाई बचाउन कहिले पनि यस्ता हर्कत गर्नु हुदैन । इतिश्री ।
