२०७९ माघ २७, शुक्रबार ०७:३५
मधेश प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको झण्डै ६ वर्ष हुन लागे पनि कुनै पनि आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएको छैन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा मधेश सरकारको कुल बजेट ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रहेकोमा पछिल्लो ६ महिना पुस मसान्त सम्म ५ अर्व ११ करोड ६० लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अर्थात कुल बजेटको १० दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । चालु तर्फ २ अर्व ४५ करोड ३५ लाख ६ हजार अर्थात ११ दशमलव ७२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २ अर्व ६५ करोड ९२ लाख ५१ हजार १० दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता मनोज झाले बताए । पछिल्लो ६ महिनामा सबभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ४० लाख ५हजार र सबभन्दा कम वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्राविधि मन्त्रालयले ३९ लाख ५३ हजार खर्च गरेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो ६ महिनामा ६ करोड ५८ लाख ८ हजार ३ सय ४०, अर्थ मन्त्रालयले ३ करोड ८३लाख ८१ हजार १२९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ५० करोड ६ लाख १८ हजार, कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले १३ करोड १ लाख १८ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १९ करोड ४२ लाख ७६ हजार,खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालय ३० करोड ६५ लाख ४२ हजार, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५ करोड ७५ लाख ५९ हजार पछिल्लो ६ महिनामा खर्च गरेको छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा १ अर्ब ४३ करोड २ लाख ८ हजार, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३ करोड २९ लाख ४६ हजार पुस मसान्त सम्म खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको खर्च तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यस कारण बढ्दैन प्रदेश सरकारको बजेट
मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ६ महिना बितिसक्दा पनि कुल बजेटको झण्डै ११ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव, कर्मचारीको अभाव लगायतका कारण बजेट अपेक्षा अनुसार खर्च हुन सकेको छैन । निर्वाचनका क्रममा तीन महिनासम्म लगाइ आचार संहिताले पनि प्रदेश सरकारको काम निकै प्रभावित भएकोले बजेट खर्च कम देखिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा योजना संचालनको लागि ठेक्का, सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ, उनले भने–‘निर्वाचनको क्रममा लगाइने आचार संहिताले ती नयाँ योजनाहरुको सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया आगाडि बढ्न सकेन । अर्को मन्त्रीहरु पनि थिएन, त्यसकारण पनि यो आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको खर्च कम देखिएको छ ।’ कतिपय योजनाहरुको काम सुरु भए पनि त्यसको भुक्तानी पनि नहुँदा कम खर्च देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने–‘ अव विकास निर्माणले गति लिएपछि बजेट खर्चको गति पनि बढ्ने छ ।’ संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशलाई दिने ससर्त, समपूरक, राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान कुल रकम २६ अर्ब दिने हो, सचिव ठाकुरले भने–‘अहिले सम्म पछिल्लो ६ महिनामा हामीले ६ अर्व मात्रै प्राप्त गर्न सकेका छौ । जबकी अहिलेसम्म दोस्रो चौमासिकको रकम पाउनुपर्नेमा एक चौमासिकको मात्रै पाएको छौ । यसले पनि विकास निर्माणमा समस्या हुने गरेको छ । बजेटको सुनिश्चतता नभएर सम्म काम अगाडि बढाउ न सक्दैनौ, काम गराएर पैसा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । तर संघीय सरकारले समयमा बजेट निकासा नदिँदा काम रोक्नुपर्ने हुन्छ ।’
बजेट खर्च बारे के भन्छन् पूर्व मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्री ?
मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बजेट खर्च नबढनुको विभिन्न काराणहरु मध्ये कर्मचारीको काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण रहेको आरोप लगाए । मुलुक केन्द्रीकृत शासन व्यस्थाबाट विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा गए पनि कर्मचारीहरुको काम गर्ने शैलीमा खासै परिवर्तन नदेखिएकोले प्रदेशहरुको बजेट खर्चको अवस्था कमजोर हुने गरेको बताए । एक त मधेश प्रदेशमा कर्मचारीको व्यापक अभाव छ, अर्कोतर्फ भएका कर्मचारीहरु मध्ये दक्ष कर्मचारीको संख्या पनि न्यून छ, पूर्व मुख्यमन्त्री राउतले भने–‘कर्मचारी प्रदेशमा खटेका छन्,तर कर्मचारी संघीय सरकारप्रति बढी जिम्मेवार हुन्छ, प्रदेश सरकारले भनेको काम पनि विभिन्न बहाना बनाएर दिनहरु खेपिरहेका हुन्छ । काम गर्ने मनसाय नै हँुदैन । दबाब दिएको खण्डमा सरुवा गराउने वा बिदा लिएर घरमा बस्ने विगतमा कर्मचारीहरुको प्रवृत्ति देखियो । बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी नै ढिलासुस्ती गरेपछि त्यसको प्रभाव बजेट खर्चमा पर्नु स्वाभाविक हो ।’ मुख्यमन्त्री राउतले कतिपय ठेकेदारले काम लिने र समयमा काम नगर्ने प्रवृत्तिले पनि बजेट खर्चमा समस्या देखिएको उनले बताए । पूर्व मुख्यमन्त्री राउतले गत वर्षभन्दा यस वर्ष बजेट खर्च बढ्ने बताए । मधेश प्रदेश सरकारका पूर्व अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले बजेट खर्च कम हुनुका विभिन्न कारण मध्ये स–साना योजनाहरु एक महत्वपूर्ण कारण रहेको बताए । प्रदेश सरकारले जुन हिसाबले बहुवर्षीय योजना ल्याउनुपर्ने थियो त्यो ल्याउन सकेन, कम बजेटका स–साना योजनाहरु बढी ल्याए, मन्त्री साहले भने–‘योजना सानो होस् वा ठूलो त्यसलाई अगाडि बढाउन त्यही प्रक्रिया हुन्छ । १०÷२० लाखको योजनाका त्यही प्रक्रिया हुन्छ, ५० लाख भन्दा माथिका योजनाहरुमा त्यही प्रक्रिया हुन्छ । त्यसकारण प्रक्रिया पूरा गर्दा– गर्दै अधिकांश योजनाहरु समयमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने गरेको देखियो । त्यसकारण यसलाई समयमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।’ विगतका वर्षहरुमा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकोले १५ लाख भन्दा कम बजेट भएका योजनाहरु प्रदेश सरकारले आफै नगरी त्यस्ता योजनाहरु स्थानीय तहको जिम्मा लगाउनुपर्ने भनेर आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएरका थियौं, पूर्व मन्त्री साहले भने–‘तर दुर्भाग्य अहिले पनि केही मन्त्रालयहरु स–साना योजनाहरु आफै गरिरहेको देखिन्छ ।’ उनले बजेट खर्च बढाउन बहुवर्षीय योजनाहरुमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
बजेट खर्चमा जोड दिदै सरकार
प्रदेशका नव नियुक्त अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादवले पछिल्लो ६ महिनाको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएकोले अव सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए । प्रदेश सरकारलाई संचालन गर्न कम्तीमा ५ हजार कर्मचारी चाहिएकोमा अहिले दुई हजार पनि नरहेको बताउदै अर्थमन्त्री यादवले भने–‘कर्मचारीको अभाव भएर पनि हामीले बढी भन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढाउने विषयमा गम्भीरतापूर्वक लागेका छौ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको कार्य सम्पादन समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले अहिले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याको अध्ययन र त्यसको समाधान गर्न दिने सुझावलाई आत्मसात गरी सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउने छ ।’ त्यसैगरी, कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा सरकारले संघीय सरकारसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने मन्त्री यादवले बताए । केही कार्यालयलाई दुई जिल्लाको जिम्मेवारी तोकिएको छ, मन्त्री यादवले भने– ‘पूर्वाधार विकास कार्यालय, भवन डिजिन कार्यालय लगायतका कार्यालयहरुलाई दुई– दुई जिल्लाको जिम्मेवारी तोकिएको छ । ती कार्यालयहरुमा कर्मचारीको पनि अभाव छ, त्यकारण जिम्मेवारी बढी भए पनि कर्मचारी अभावमा काम अपेक्षा अनुसार हुन सक्दैन । त्यसकारण यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि सरकारले छलफल गरेर छिटै नै कुनै निर्णय गर्नेछ ।’ मन्त्री यादवले अघिल्लो ६ महिनासम्म मन्त्रीहरुलाई उद्घाटन, शिलान्यास लगायतका कार्यक्रममा सहभागी नहुन मुख्यमन्त्री यादवले आग्रह सहितको निर्देशन दिएको बताए ।
