२०७९ माघ २७, शुक्रबार ०८:००
नेपाली राजनीतिमा यतिवेला राष्ट्रपतिमा कुन दलले बाजी मार्ला भन्नेम विषयको चर्चा र परिचर्चाले प्रमुख स्थान ओगटेको छ । त्यसै गरि भावी राष्ट्रपति का लागि को र कस्तो पात्र उपयुक्त होलान्, भन्नो बहसले प्राथमिकता पाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई काँग्रेसले विश्वापसको मत दिँदा नैएमाले अध्यसक्ष ओलीले काँग्रेसले ढोक्सा थापेको आशंका गरेका थिए। काँग्रेसले थापेको त्यो ढोक्सामा राष्ट्रपति रुपी माछा पर्छ कि पर्दैन ? हेर्न बाँकी छ।
नेपाली राजनीतिमा अहिले चलेको चर्चा यो पनि हो । यसले नै गठबन्धन भविष्यि रस्थिरता कायम हुने, नहुने तय गर्नेछ । गत मंसिर ४ मा सम्पन्ना निर्वाचन पछि पानी बाराबार को स्थितिमा रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाल गत पुस १० मा विगतको तिक्तता मेटाउने गरिसत्ताको गुलियो रस खान एकै ठाउँमा आइपुगे । उक्त दिन बालकोटको बार्दलीमा भएको सहमति अनुसार दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका छन्।अन्य महत्वपूर्ण पदहरुमा सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवारहरु निर्वाचित भइसकेका छन् । काँग्रेस प्रदेश देखि केन्द्रसम्म सत्ता शक्तिको अभ्यासबाट बन्चित रहनु परेकोछ। गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार अब एमालेले राष्ट्रचपति र माओवादीले उपराष्ट्र पति पाउन बाँकी छ।तर ओली र दाहालबीच बलियो विश्वानसको वतावरण बन्दै जानुको सट्टा अविश्वापस र आशंका बढदै गएको छ । खासगरी भावी राष्ट्रपतिको चयनमा माओवादीको भूमिका र त्यसपछि ओलीको भूमिकाको अनुमानलाई लिएर यी दुई नेताबीच अविश्वासस र आशंका बढदै गएको देखिन्छ।काँग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले पनि विश्वा सको मत दिनाले ओली सशंकित छन् भने राज्यका सबै मुख्यर पद एमालेको भगमा पर्दा आफुलाई पर्न सक्ने अप्ठ्यारो सँग दाहाल डराएका छन्। उपसभामुखको निर्वाचन सकिएसँगै अब सबै दल राष्ट्रमपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन् । वर्तमान गठबन्धनले इमान्दारीता देखाएमा वा माओवादीले राष्ट्रकपतिमा काँग्रेस उम्मेदवारलाई नसघाएसम्म “काँग्रेसको ढोक्सा रितै हुनेछन भन्नेच आफ्नै भनइमा एमाले अध्य क्ष ओली ढुक्कठ देखिएका छन् ।तर सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्र्पतिमा राष्ट्रि य सहमतिको सहजकर्ता बन्नय चाहेको बताएर काँग्रेससँग निकट हुन खोजेको संकेत गरेपछि भने ओली राष्ट्रआपति निर्वाचनमा माओवादीबाट हुन सक्ने धोकालाई लिएर आशंकित छन्। दाहालसँग राजनीतिक बेइमानी गर्दा प्रधानमन्त्री र सत्तापक्ष गुमाएको काँग्रेस सभापति देउवा संविधानको धारा ७६ (३) को उपयोग गरेर प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका थिए र छ ।
सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वािसको मत दिएर काँग्रेसलाई सत्तापक्ष कि प्रतिपक्षकोआशंकाको अवस्थामा समेत पुर्याेए। काँग्रेस सभापति देउवा हरहालतमा एमाले माओवादी गठबन्धन भत्काउन चाहेका छन् । पछिल्लो समयमा सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाएपनि काँग्रेसले यी दुवै पद गुमायो । अब राष्ट्र पति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार उठाएर राष्ट्रिय सहमतिको नाममा राष्ट्रपति पाउने ध्याउन्नयमा काँग्रेस लागेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादीको मत तान्ने् र त्यहीँबाट ओली दाहालबीच खटपट गराई सत्ता उलटफेरको बदला ओलीसँग लिने दाउमा काँग्रेस सभापति देउवा छन् । जनताको मतदानबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरु अर्थात सांसदहरु ले सरकार बनाउने र त्यसरी बनेको सरकारले जन अपेक्षा, चाहना र आवश्यकता अनुसार शासन गर्ने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो।संसदीय शासन प्रणालीमा व्यवस्थापिका अर्थात संसद सर्वोच्च हुन्छ। मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको हुन्छ । राष्ट्रप्रमुख अर्थात राष्ट्रपति आलंकारिक हुन्छ । राष्ट्रपतिको पद कार्यकारी पद होइन । संविधान र संघीय कानुन भन्दा बाहिर गएर कुनै कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुँदैन् । तर पछिल्लो समयमा राष्ट्रोपति पद पनि एउटा शक्तिकेन्द्रको रुपमा देखिन थालेको छ।शक्तिको मूल जरो राष्ट्रपतिमा रहेको बुझाइको विकासपछिल्लो समयमा दलहरुमा हुन पुगेको छ। दलहरुले आफ्नो तजबिजमा अध्यादेशको भरमा सत्ता सञ्चाललन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा आफ्नै शैलीमा शासन गर्न प्रधानमन्त्रीसँगै सभामुख र राष्ट्रपति समेत आफ्नै हुनुपर्ने मानसिकताको विकास दलहरुमा भएको छ । त्यसैले त्यस्तो शक्तिशाली पद छोड्न नहुने पक्षमा दलहरु रहेका छन् ।
पछिल्लो १५ वर्षमा राष्ट्रपतिहरुले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट राष्ट्रदपति आफ्नो हुनु/नहुनु को घाटा/नाफाको मूल्यांकन दलहरुले राम्ररी गरि सकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो सत्तायात्रालाई सहज बनाई दिने राष्ट्ररपति खोजेका छन्, भने ओली दोस्रो खेपमा आफु प्रधानमन्त्री बन्नस र त्यसपछि शक्तिशली सरकार प्रमुख बन्न् आफ्नै कोठरीको राष्ट्रपति खोजेका छन् । उता देउवा सत्तामा फर्किने आसमा वा नफर्किए ओली प्रधानमन्त्री बन्दा लगाम लगाउन आफ्नो ढोक्सामा राष्ट्र पतिरुपी माछा पार्न खोजेका छन् । अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बनेको सरकार हो।यसपछि बन्नेग सरकार संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको बन्नेुछ।संविधानको धारा ७६(३) मा राष्ट्रछपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनेर लेखिएको छ। हालको संसदमा सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता काँग्रेस सभापति देउवा हुन, एमाले अध्यक्ष ओली होइनन्। एमाले माओवादीको सहमति अनुसार अढाई वर्षपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।तर दाहाल र ओलीले सोचे जस्तै सहजै सत्ता हस्तान्तरण नहुन सक्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले चाहँदा पनि सहज वातावरणमै सत्ताको नेतृत्व लिन अगावैओलीले सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियत प्राप्तज गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यको लागिनेकपा एससँगपार्टी एकिकरणर केही स्वतन्त्र सांसदलाई पार्टी प्रवेश गराउनु वा माओवादीसँगै पार्टी एकिकरण गर्नु बाहेकको विकल्प छैन, ओलीसँग।तर यी विकल्प सम्भव नभए अन्तः राष्ट्रपतिको सहारा लिएर भए पनि दाहालबाट आफुमा सत्ता नेतृत्व सार्ने सोचमा ओली छन् । त्यसकै लागि ओलीलाई राष्ट्रपति नभई भएको छैन् । उता काँग्रेस सभापति देउवा पनि सरकार निर्माणको प्रक्रिया संविधानको धारा ७६(३) मा प्रवेश गर्दा राष्ट्रपति आफ्नो भएमा ओलीलाई साइड लगाएर सत्ता नेतृत्व लिने सोचमा छन् । त्यहीँ भएर काँग्रेसलाई पनि राष्ट्रपति नभई भएको छैन् ।
विगतदेखि नै दलहरुबीच राष्ट्रपतिको लागि तँछाडमछाड चल्दै आएको छ।पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अधिकारको दुरुपयोग बढेसँगै दलहरुको तँछाडमछाड पनि बढेको छ।सरकार निर्माणको हकमा धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गर्न कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्योा भने राष्ट्रपतिले गर्न सक्नुहुन्छ । यसले पनि दलहरुलाई आफ्नै राष्ट्रपति नभई भएको छैन्। अहिले मुलुकभित्रका राजनीतिक शक्तिहरुले मात्र होइन मुलुक बाहिरका शक्ति केन्द्रहरुले समेत राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइलाई मान्नेर हो भने अहिलेको सरकार नेपालीले बलजफ्तीि बनाएको हो।उनकै भनाइलाई आधार मान्दा नेपालमा सरकार बनाउन मुलुक बाहिरका शक्ति केन्द्रहरु हाबी हुँदै आएको र तिनीहरुकै स्वार्थअनुसारको सरकार बन्दै आएको सजिलै बुझिन्छ । अहिलेको सरकार आफ्नो स्वार्थअनुरको बनाउन नसकेका तिनै मुलुक बाहिरका शक्ति केन्द्रहरुले पनि अहिले राष्ट्रपति पदलाई अत्यन्त महत्व दिएका छन्। नेपालको संविधान वा संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रषपतिलाई प्राप्तम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रीपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट प्रधानमन्त्री मार्फत पेश भएको सिफारिस र सम्मिति बमोजिम मात्र गर्नुपर्ने संविधानमा प्रष्टसँग लेखिएको छ । त्यस्तै संविधानमा राष्ट्रशपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुनेछ, भनि लेखिएको छ । संविधानमा “संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनिएकोमा हाम्रा राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रकपतिलाई संविधानको संरक्षक मात्र त कहिले संविधानको व्याख्यता समेत बनाए। त्यो पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार।
कतिपय अवस्थामा राष्ट्र पतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा संविधानको पालन गर्नु पर्ने आफ्नै प्रमुख कर्तव्य बिर्सिएको समेत देखियो। संविधानको पालन गर्नु पर्नेमा आफ्नो पुरानो दलको नेताको निर्देशन पालन गरेको समेत देखियो।आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा पारित गरिदिने, नहुँदा अध्यारदेश रोकिदिने काम पनि राष्ट्र पतिबाट भयो । ०६४ बाट राष्ट्राध्यरक्षको नयाँ व्यवस्थ सुरु गरेदेखिहालसम्ममा दोस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल पुरा हुन लागेको छ । वर्तमान राष्ट्रपतिकै कार्यकालको कुरा गर्दा राष्ट्रपति विवादमा तानिने क्रम बढेको देखियो । सरकारले जारी गरेका अध्यादेश र संसदले पारित गरेका विधेयक राष्ट्रपतिले थन्क्याइदिइन् । राष्ट्रपतिले न त्यसलाई फिर्ता गर्नुभयो न त प्रमाणीकरण नै गर्नु भयो । जबकी संविधानमै बिधेयक प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। दुवै राष्ट्र पतिका कार्यकालको मुल्यांकन गर्दा आलंकारिकमा सिमित रहन नसकेको देखिन्छ । पहिलो राष्ट्रषपतिको कार्यकाल सुरू भएको नौ महिनामै राष्ट्रपति विवादमा तानिए त्यो क्रम अहिले दोस्रो राष्ट्रषपतिको कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म पनि निरन्तरता पाएको छ । बेलाबखतमा राष्ट्रपति सक्रिय भूमिकामा पनि देखिने गरेको छ। राष्ट्रापतिमा सबै दलले आँखा लगाए पनि कुनै दलले राष्ट्रपतिको अधिकारीक उम्मेदवार अगाडी सारेका छैनन्। विभिन्नै दलमा विभिन्नै नेताको चर्चा भने चलेको छ । यस बीचमा गैरदलीय व्यक्तीलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने चर्चा पनि नचलेको होइन। केही पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश लगायतका केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरु समेतको चर्चा चलेको छ।तर स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा वा अरु कुनै वहानामा शक्ति सन्तुलननै बिग्रिने गरि न्यायपालिकाबाट राष्ट्रपतिमा छलाङ मार्ने अवसर दिनु हुँदैन् । त्यसै स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा राजनीति नै नबुझेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति जस्तो राजनीतिक पदमा पुर्यावउनु पनि युक्तिसंगत हुँदैन्। संविधानतः आलंकारिक राष्ट्र पति दलगत स्वार्थमा हिँडदा राष्ट्र पति शक्तिशाली पद देखियो।
अब प्रश्न् उठछ भावी राष्ट्रपतिका लागि को उपयुक्त पात्र हुन सक्छन्? संविधानतः कुनै पनि राजनीतिक दलमा नहुने राष्ट्रपतिका लागि व्यबहारतः पनि कुनै दलमा नरहने, राजनीतिक दलबाहिरको व्यक्ति भए राजनीति बुझेको, मुलुकले सम्मान गर्नै पर्ने साझा र जसको नाममा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सक्छ त्यस्ता व्यक्ति नै उपयुक्त पात्र हुन सक्छन्। अहिले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्ने काँग्रेसको भनाई छ भने एमालेले अगाडी सार्ने उम्मेदवारको नाममा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई छ । त्यसतै प्रधानमन्त्री दाहाल राष्ट्रिय सहमतिको सहजकर्ता बन्न चाहेका छन्। तर राष्ट्रिय सहमतिको नाममा राष्ट्रपति पदको गरिमा र महत्व नै बुझ्न नसक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको पद सुम्पिनु हुँदैन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने शीर्ष संस्थाहरुको नेतृत्व गर्ने ब्यक्तित्वहरुको काम र व्यबहारले उपयुक्त पात्रको चयन र स्वस्थ एवं असल अभ्यासको खाँचो रहेको देखिन्छ।यो सरकारले विभिन्न कानुनको तर्जुमा, वैदेशिक सम्बन्धमा सुधार र सन्तुलन, आर्थिक समस्याको समाधान, सुशासन, संविधानवाद र कानुनी शासन स्थापित, संघीयताको सबलिकरण लगायतका प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने कामहरुको चाङनै छ।यी कार्यहरु सम्पन्नथ गर्न स्थायित्व अपरिहार्य छ।स्थायित्वका लागि ओली दाहालबीच खटपट हुनु हुँदैन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गोप्य मतदान हुने भएकोले गठबन्धनमा सहभागी दलहरुले निर्वाचनमा इमान्दारी देखाउनुपर्छ, खासगरी माओवादीले इमान्दारी देखाउनै पर्छ। राष्ट्र पति एउटा पदमात्र होइन्।नेपालको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक, संविधानको संरक्षक, नेपाली सेनाको परमाधिपति र प्रथम नागरिक पनि हो । राष्ट्रपतिको गरिमा र महत्व दलहरुले नबुझेका होइनन्, तर बुझ पचाउन खोजेका चाहिँ पक्कै हुन्। तसर्थ दलहरुले बुझ नपचाइ राष्ट्रपतिको गरिमा कायम राख्नव सक्ने उपयुक्त पात्रलाई राष्ट्रपतिमा चयन गर्न सक्नु आजको आवश्यकता हो ।
