२०७९ माघ २८, शनिबार ०८:४६
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ‘एजेण्डा बेस्ड’ एक निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३० दिन पुरानो एमाले नेतृत्वको सरकारमात्र ढालेको छैन, मुलुकको सुदूरपश्चिममा गएको यस भूकम्पले संघीय सरकारलाई गज्जबले हल्लाएको छ । यसको प्रकम्पबाट सत्तागठबन्धन दलहरु तिलमिलाएका छन् । थारु समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यस पार्टीको निर्णयबाट मधेशवादी दलहरुले सिक्नुपर्ने धेरै पाठहरु छन् । साना र क्षेत्रीय पार्टीहरुलाई लेवनचुस चुसाएर समर्थन लिने ठूला पार्टीहरुको लागि पनि यो ठूलै सिक हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भइ रहदा सिंगै तराई आन्दोलनमा थियो ।
पूर्वमा मधेशवादी दलहरु र पश्चिममा थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति यस आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्दै थिए । सामाजिक संघ संस्था तथा नागरिक समाजका अगुवाहरु पनि प्रदेश सीमांकन मोडलको विरोधमा आन्दोलित थिए । यस क्रममा २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा अप्रिय घटना घट्न पुगेको थियो । थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भएको भीडन्तमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ६ सुरक्षाकर्मी र एक बालक गरी कुल ९ जनाको दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुन पुगेको थियो । घटना दुःखद तथा दारुण थियो । जसको जति निन्दा गरे पनि थोर हुन्छ । तर भदौ ८ गतेदेखि थारुबहुल क्षेत्रमा चलाइएको राज्य संरक्षित बर्बरताको पनि निन्दा गर्नैपर्ने हुन्छ । दुर्भाग्य घटना छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन अझै पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । घटना घटेको साढे तीन वर्षपछि कैलाली जिल्ला अदालतले टीकापुरमा नौ जनाको हत्या भएको घटनामा सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । अन्य १२ जनालाई तीन– तीन वर्षको कैद सजाय तोकेको थियो भने सोही मुद्दाका आरोपिमा अन्य तीन जनालाई सफाइ दिएको थियो । थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिसंग आबद्ध नेताहरु अचेल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नाममा गोलबन्ध छन् । यस पार्टीले २०७९ सालमा सम्पन्न तीनै तहको चुनावमा भाग लिएर शानदार प्रदर्शन पनि गरेको छ । पार्टीको प्रष्ट एजेण्डामुद्दा) छन् – टिकापुर घटना राजनीतिक हो । रेशम चौधरीलगायतका थारु समुदायका नेता कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता गर्नु पर्दछ । मधेशवादी दलका नेताहरुलाई ‘मन्त्री पदको ललिपप’ चुसाई मुद्दाबाट भटकाउँदै आएका कांग्रेस,एमाले र माओवादीका शीर्षनेताहरु यस पटक बिखलवन्दमा परेका छन् । ३० दिनमै धराशायी बनेको एमाले नेता राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारको हविगत देखेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ट्वाल्ल परेका होलान् । यस परिकम्पले संघीय सरकारको आधारशिला पनि नराम्ररी हल्लिएको छ ।
रावलको बहिर्गमनसंगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा १९ सांसदसहित पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको इन्ट्री भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री,संघीय मन्त्री,मुख्यमन्त्री वा प्रदेशमन्त्री बन्नै हुन्न भने छैन । कोही जोगी बन्न राजनीति गर्दैनन् । तर तपाई भोट के का लागि माग्नु भएको हो ? तपाईको चुनावी मुद्दा के हो ? चुनाव कोसंग लड्नु भएको हो ? पार्टीको दर्शन के हो ? दर्शन,मुद्दा तथा विधिसंग मिल्नेहरुको सरकारमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ कि मन्त्री बन्नकै लागि मुद्दालाई तिलाञ्जली दिदै हुनुहुन्छ ? यी अहम सवालहरु हुन् । तर दुर्भाग्य जनता समाजवादी पार्टी,लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तथा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदय भएको जनमत पार्टी सरकारलाई समर्थन गर्ने बेला वा सरकारमा सहभागी हुने बेला यी विषयहरुमाथि ध्यान दिएको देखिएन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जानैका लागि मुद्दासंग सम्झौता गरेन । उन्मुक्ति पार्टी चाहेको भए संघीय र कम्तीमा दुई प्रदेशमा सरकारमा जान सक्थे । तर सरकारलाई समर्थन दिदा दिदै पनि सरकारमा सहभागी भएन । कारण रेशम चौधरीको रिहाई पार्टीको मुख्य मुद्दा थियो । मुद्दा संवोधन नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारमा पनि गएन । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिएन । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मुख्य सचेतक लक्षण चौधरीको एउटा अभिव्यक्ति घत लाग्दो छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल विश्वासको मत लिइ रहँदा उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सांसदहरु काठमाण्डुमा थिए । उनको प्रतिक्रिया थियो –‘हामी मधेशी दलजस्ता होइनौं । हामी पश्चिमी थारु हौं ।
मुद्दासंग समझौता गर्दैनौं । कसैको शरणागत हुदैनौं’। हो, यही चट्टानी अडान नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मधेशवादी दल भन्दा फरक बनाएको छ । उत्तम बनाएको छ । नागरिकता समस्या समाधान,किसानहरुलाई समयमा मल र बीउको व्यवस्था,राज्य पुर्नसंरचना,अधिकार सम्पन्न प्रदेशहरु मधेशवादी दलहरुका साझा मुद्दाहरु हुन् । २०७४ सालमा केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनु पूर्व उपेन्द्र यादव दुई बुंदे सम्झौता गरेका थिए । महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने बेला पनि नागरिकतालगायतका विषयमा सम्झौता गरेर सहभागी भएका थिए तर जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यस पटक संघीय सरकारलाई किन समर्थन ग¥यो ? आम मतदाता बुझ्न सकेका छैनन् । यदि मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिइएको हो भन्ने मधेशको एजेण्डा कहाँ गयो ?
