२०७९ माघ २९, आईतवार ०७:३७
मधेश प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता कुमारी साहले दलितहरुको अधिकारमा पहुँच बढाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
स्थानीय तहमा दलित पहुँच भए पनि अधिकारमा पहुँच हुन नसकेको बताइन् । दलित सरोकार मञ्च सप्तरीद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित दलित सशक्तिकरण ऐन २०६८ कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी दिनमा कार्यपालिका सदस्यहरुको भूमिका विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री साहले सो कुरा बताएकी छन् । उनले स्थानीय तहमा सरकारले अनिवार्य दलितको सिद्धान्तपछि दलितको पहुँच कार्यपालिकामा भए पनि उनीहरुलाई अधिकारबाट अझै बञ्चित हुन परेको बताइन् । उनले भनिन, ‘वडा कार्यालय वा कार्यपालिकाको बैठकमा सहभागी त हुन्छन् तर उनीहरुले भनेको कुरा कसैले सुनिदिदैन् । कार्यकारी पदमा दलित छैनन्, अनि दलितको कुरा सुनेर पनि नसुनेझैं गरेर बस्छन् । अनि म कहाँ धेरै जना आउनुहुन्छ, म सुझाब दिएर पठाउछु, तिमीहरु सही नगर तर भत्ताको लोभमा उनीहरुले सही गरेर आउँछन, यस्तो ठूलो विडम्बना छ ।’ कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य शारदा दास पहाडीले उत्पीडित समुदायलाई सामाजिक बहिष्करणबाट मुक्त गर्न विशेष अधिकारको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्,‘आरक्षण शासक वर्गको खल्तीमा हुन्छ, सकारात्मक भएको बेला दिन्छ र अलि उसलाई असहज जस्तो भएमा खोस्छ । विशेष अधिकार उत्पीडित समुदायको हातमा हुन्छ, उसले प्रयोग गर्न पाउँछ ।’ तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धका बेलामा मुक्तिको लागि विशेषाधिकारको अवधारणा अगाडि सारेको समेत बताए । विशेषाधिकार राजनीतिसँग र आरक्षण सामाजसँग जोडिएको बताउँदै आरक्षण संसारबाट असफल भइसकेकोले अब विशेष अधिकारमा जानुपर्ने बताए । कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले दलितले अधिकार न खोसेसम्म अधिकार नपाइने भएकाले संगठित रुपमा संघर्ष गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले सत्तामा पुग्न दलित मुक्तिका नारा लगाउने तर सत्तामा पुगेपछि आफैले लगाएका नारा नै भुल्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘सबै समस्या राज्यसत्ताको चरित्रसँग जोडिएकोले उत्पीडनबाट मुक्त हुन राज्य सत्ताको चरित्रमा परिवर्तन छ । नेपाली राज्यसत्तामा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भएमात्र दलित, महिला, जनजातिको अधिकार छ ।’ संञ्जाल धनुषाको १८ वटै स्थानीय तहको दलितबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरु सहभागी कार्यक्रममा दलित समुदायको अधिकार, तथ्यमा आधारित पैरवी, सहभागितामूलक कार्यप्रणालीलगायतको विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै, मन्त्री साहले दलित सरोकार मञ्च नेपालले प्रकाशन गरेको दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था पुस्तिका विमोचन गरेकी छन् । भोला पासवानले तयार गरेको उक्त पुस्तिकामा नेपालको संविधान विभिन्न ऐन कानून नियमावली, कार्यविधिमा दलित अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरु समेटिएको छ । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशसभामा निर्वाचित दलित समुदायका प्रदेशसभा सदस्यहरु रञ्जुकुमारी मण्डल खंग,सकुतीदेवी महर ा,निलमकुमारी रजक,पल्टीदेवी महरा र शारदा दास ( पहाडी)दासलाई मञ्चका निर्देशक पासवानले सम्मान गरेका थिए भने कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य मञ्चका कार्यक्रम संयोजक सुनिल कुमार सरवरियाले गरेका थिए ।
