२०७९ फाल्गुन २, मंगलवार ०८:२३
जब सामाजिक समस्याहरु जटिल हुँदै जान्छन् र समाजले आफैले त्यसलाई समाधान गर्ने स्थिति रहँदैन, अनि समाजले आफैले आफूभन्दा माथी एउटा अधिकार र शक्तिसम्पन्न संस्था खडा गर्छ । समाजबाट निर्मित यो शक्तिशाली संस्था राज्यसत्ता, यसलाई सर्वशक्तिमान बनाउने अधिकार भनेको सामाजिक सहमतिमा बनेको सम्विधान र कानून, र शक्ति भनेको जनअनुमोदित शासन र सैन्य बल (सेना, प्रहरी) हो । यसको अर्थ के हो भने राज्यसत्ता समाज वा जनसमुदायको निम्ती त्यतिबेला सम्म मात्र जनहितकारी र योग्य हो, जतिबेलासम्म उसले समाजको समस्याहरुहल गरिरहन्छ । राज्यसत्ताले समाजको समस्या हलगर्न सकेन र राज्यसत्तामा कब्जा गरि बसी रह्यो भने त्यो शस्त्रबलमा टिकेको सशस्त्र ग्याङ्गबाहेक अरु केही रहँदैन । समाजमा विद्यमान विविधता र असमानताको कारण राज्यसत्ताको निम्ती सामाजिक समस्याको समाधान सरल हुँदैन । तर जनताको प्रतिनिधिको रुपमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न गएकाहरु (देवता, राजा, राष्ट्र प्रमुख, सैन्य प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, न्यायाधीश र राज्यसत्ताका अन्य अङ्ग)समाजले समर्पण गरेका सार्वभौमिक अधिकारहरु, शक्ति, स्रोत र भौतिक साधनको उपयोगबाट प्राप्त सुखभोगको कारण फर्किन चाहँदैन र शासकवर्गमा परिणत हुनजान्छ ।
अब राज्यसत्ताको स्रोत समाज वा जनसमुदाय वा जनता हुँदैन, बरु शक्ति वा बलप्रयोग हुन जान्छ । राज्यसत्ता सशस्त्रबलमा आधारित ग्याङ्गमा परिणत हुनु भनेको यो नै हो । यस्तो राज्यसत्तालाई हामी तानासाह वा अधिनायकको संज्ञा दिन्छौँ । मानव समाज धनी र गरिब, मालिक र दास, श्रमिक र पूँजीपति र शासक र शासितको रुपमा वर्गविभाजित भएपछि सबै प्रकारको राज्यसत्ताको चरित्र वर्गविभेदी र अधिनायकवादी नै हुने गरेको छ । समाजमा असमानताका अनेक थरी सामाजिक र साँस्कृतिक कारण हुनसक्छन्, तर यी असमानता र विभेदहरुको मूलमा मानवीय जीवन बाँच्नको निम्ती श्रम गरेर उत्पादन गरेका भौतिक सम्पदा र साधनहरुमाथी स्वामित्वको निम्ती संघर्ष नै हो ।यस संघर्षमा एकातिर श्रमिकहरु र अर्कोतिर मालिक, सामन्त र पुँजीपतिहरु हुने गर्छन् । अमीरी–गरीबी, मालिक–दास, राजा–प्रजा, मजदूर–पूँजीपति सबै यसै संघर्षका परिणाम हुन् । यतिमात्र होइन, समाजमा जात, धर्म, धन आदि विविध साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक कारणले प्रत्यक्षमा अनेक प्रकारका विविधता देखिएपनि मूलमा भने श्रम र उत्पादनको संघर्षमा विकसित शासक र शासितको विभाजन नै हो । मानवीय समाजको विकासको द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिकताको अध्ययनले पु¥याउने निष्कर्ष के हो भने प्रारम्भिक राज्यसत्ताहरु निवर्गीय भएपनि समाज वर्गविभेदित भएपछि राज्यसत्ताको विकास वर्गस्वार्थ अनुरुप नै भएको छ । यस कारण राज्यसत्ता जुनसुकै वर्गको भएपनि यस्को चरित्र वर्गीय अधिनायकवादी नै हुने गर्छ र नारा जस्तोसुकै दिएपनि आफ्नै वर्गको हितसंरक्षण गर्छ ।
यसै कारण साम्यवादी विचारको प्रवत्र्तक कार्ल माक्र्सले साम्यवादको निम्ती वर्ग र राज्यसत्ताको विलोपीकरणलाई अनिवार्य भने । यसको निम्ती माक्र्सवादका सिद्धान्तकारहरुले वर्गसंघर्षको नयाँ जनवाद र समाजवादको अर्थ राजनीतिक (पोलिमिक) चरणहरुबाट गुज्रँदै साम्यवादमा पुग्न सकिने परिकल्पना गरेका छन् । सामाजिक परिवर्तनको यस यात्रामा वर्गसंघर्ष र सामाजिक क्रान्तिका हार र जीतका अनेकौँ श्रृंखला पार गर्नुपर्ने अनिवार्य बाध्यता प्रतिपनि माक्र्सवादी विचारकहरुले सचेत गराएका छन् । राज्यसत्ता, वर्गसचेत राजनीतिक दल तथा सामाजिक संगठनहरुयस उद्देश्यका साधनहरु हुन् । भन्नु पर्दैन यस वर्गसंघर्षमा साम्यवादीहरु श्रमिक र उत्पीडित समुदायको राजनैतिक प्रतिनिधि हुने गर्छन् । वर्ग विभेदित जटिल समाजमा राज्यसत्ताले सबै सामाजिक समस्याको हल गर्न सक्दैन, तर समाजमा रहेको शक्तिशाली वर्गको साथलाई शक्तिको बलमा जनसमुदायले पठाएका प्रतिनिधिहरु सत्तामा बसी रहन्छन् । यस्ले समाजमा बहुसंख्यकलाई शासितमा र राज्यसत्तामा बसेकाहरुलाई शासकमा परिणत गरिदिन्छ । यसकारण सामाजिक समुदायहरु दुई कित्तामा विभाजित हुन्छन् र समाजमा राजनैतिक संघर्षको जन्म हुन्छ । उत्पीडित वर्ग प्रतिकूलको सत्ता ढालेर अनुकूलको राज्यसत्ता निर्माण गर्ने प्रयत्न शुरु गर्छन् । आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिहरु यस्तै प्रयत्न र संघर्षका परिणाम हुने गर्छन् । यस्तै द्वन्द्वात्मकताका बीच, नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन र नयाँ जनवादी राज्यसत्ता निर्माणको लक्ष्य लिएर तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा नेपालीश्रमिकवर्ग र उत्पीडित समुदायले २०५२ साल फागुन १ गते देखी दीर्घकालीन जनयुद्धको शुरुआत गरेको थियो ।
नेपाली समाजको विडम्बना के छ भने ००७सालपछि भएका राणाविरोधी जनआन्दोलन होस वा ०४६÷०४७को निरंकुश पञ्चायती तानाशाही विरुद्धको जनआन्दोलन, श्रमजीविवर्ग र उत्पीडित समुदायको निम्ती नाममात्रका परिवर्तन साबित भए । यी राजनीतिक परिवर्तनहरुमा आफ्नो वर्गीय र साँस्कृतिक शोषणबाट मुक्तिको अपेक्षासहित श्रमजीविवर्ग र देशभरीका उत्पीडित जनसमुदायहरु सामेल भए । तर हरेक पटक सत्तामा उही धनिक र सम्भ्रान्तवर्ग नै हावी भयो । श्रमजीवि वर्गको हातमा लोकतान्त्रिक भनिएको चुनावीपद्धति थमाइयो, जस्मा विगत झै हरेक पटक उही मुठ्ठीभर धनिकवर्ग र अभिजात्यहरु चुनिन्थे । थप विडम्बना के थियो भने जुन राणातन्त्र र पञ्चायती राजतन्त्रको विरुद्ध नेपाली जनताले संघर्ष, त्याग तपस्या र बलिदान गरे, बहुदलिय प्रजातन्त्रमा ती पुराना व्यवस्थाका राणाजी र पञ्चायतवादी नेताहरुपनि चुनाव जितेर मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन थाले । यद्यपि नेपाली काँग्रेस, एमाले र सदभावना जस्ता पार्टीहरु यस उदार चुनावी राजनीतिक ढाँचालाई लोकतान्त्रिक भन्न छाडेनन् । तर परिणाम कतिसम्म भयानक थियो भने एकातिर बहुदलिय प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा निर्मम दमन र हत्याको अनेकौँ श्रृंखला चलाएर आन्दोलन तुहाउन चाहने कूख्यात पञ्चायती नेताहरु निर्णायक बन्दै गई रहेका थिए । त्यसरी नै वर्गीयरुपमा पुरानो व्यवस्थाका धनिकवर्गसंग साँठगाँठ गरेर दलाल तथा नौकरशाही पूँजीपतिवर्ग सम्पूर्ण सत्तामा वर्चस्व जमाएर सम्पूर्ण व्यवस्थालाई आफ्नो हितसाधनमा खुलेआम प्रयोग गरिरहेको थियो । यस्को अर्को पक्ष के थियो भने समग्र राजनीति नग्नरुपमा एकातिर पूँजीपतिहरुको चाकरीमा व्यस्त भयो र जनताको नाममा देशमा आर्थिक लूट मच्चाउन थाल्यो ।
अर्कोतिर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले आम नेपाली जनताको स्थिति दिन प्रतिदिन खस्किँदै गयो । यो लूट कति नग्न थियो भने सत्ताको लुछाचुँडीमा राजनीतिक दल आफैमा लडाँई गरिरहेका थिए र सत्ता र अर्थ लिप्सामा वैदेशिकशक्ति सामु खुलारुपमा आत्मसमर्पण गरिरहेका थिए । यसरी नै सम्पूर्ण बहुदलिय राजतन्त्र चुनावसहितको यस्तो सिन्डिकेट थियो, जस्मा जतासुकैबाट नापेपनि धनिकवर्ग नै सत्तामा पुगीरहेका थिए । यस्तै अराजकताको बीच माओवादीहरुले जनयुद्धको शुरुआत गरेका थिए । माओवादीहरुले जनयुद्ध शुरु गर्दा प्रकाशित गरेको पहिलो पर्चामा देशमा तत्कालीन अवस्थाबारे यसरी भनिएको थियो ः “….अहिले विदेशी पुँजीपति वर्गकै स्वार्थ र इसारामा निजीकरण र उदारीकरणका नाममा सिङ्गो देश नै दलाल एवम् नोकरसाह पुँजीपतिहरूलाई बेच्ने प्रक्रिया जोडतोडले बढिरहेको छ । यो सब आर्थिक दुरावस्थाको मार जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशत रहेको किसान वर्गले नै बढी भोग्नु परिरहेको छ । यो राज्यसत्ताअन्तर्गत बन्ने हर नयाँ सरकारले देशलाई आर्थिक रूपले झन्झन्टबाट पल्टाउँदै लगेको र लाने कुरा इतिहाससिद्ध भएको छ । एउटा धर्म, भाषा र जातिको प्रभुत्वका लागि यो राज्यसत्ताले सयौं वर्षदेखि अन्य धर्म भाषा र जातिका जनतामाथि भेदभाव, शोषण र दमनको प्रक्रिया चलाएर देशको समुचित विकास र सुरक्षाका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय एकताको शक्तिलाई विखण्डित पार्ने षड्यन्त्र गर्दै आएको छ । उता विदेशीसाम्राज्यवाद र विस्तारवादका अगाडि भने घुँडा टेकेर बारम्बार नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको सौदाबाजी गर्दैआएको छ । नेपालको प्राकृतिक जलसम्पदादेखि नेपाल आमाको छातीमा समेत बुट बजार्न वर्तमान सत्ताले निर्लज्जतापूर्वक छुट दिंदै आएको छ । यो प्रक्रिया अझ केही समय जारी रहन दिने हो भने नेपालको अस्तित्व नै लोप हुन जाने कुरामा कुनै पनि देशभक्त, विवेकशील र स्वाभिमानी नेपालीका बीचमा दुई मत हुन सक्तैन ।….” माओवादी जनयुद्ध प्रत्यक्षतः तात्कालिक परि स्थितिको राजनीतिक उपज देखिएपनि यो आर्थिक, राजनीतिक र साँस्कृतिकरुपमा नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनको लक्ष्य सहितको सर्वहारावादी क्रान्तिको उठान थियो ।
यसै कारण जनयुद्धले नेपाली समाजको इतिहासलाई वर्गसंघर्षको आधारमा ऐतिहासिक द्वन्द्ववादी व्याख्या ग¥यो, र समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नवीन चिन्तनको विकास ग¥यो । राज्यको निम्ती धर्मनिरपेक्षता, जनसमुदायबीचको बहुसांस्कृतिकता, एकल शासकीय एकल राष्ट्रवादको साटो सबै वर्गीय र साँस्कृतिक समुदायअँटाउने नेपालीत्वको सामुहिक देशभक्ति, बहुसंख्यक श्रमजीविवर्ग र उत्पीडितसमुदाय अर्थात जनताको राज्य, गणतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र संघीयता आदि जनवादका अग्रगामी बहस र विमर्शहरुयस्का सटिक उदाहरण हुन् । माओवादी जनयुद्धले जनतामा भरेका इतिहासबोध भनेको ‘इतिहास भनेको राजा महाराजाहरुको वीरता र कृत्यको विवरण होइन, ऐतिहासिकरुपमा विकसित जनसमुदायको पसीना र रगत मिसिएको श्रमसंघर्ष र उनिहरुबीचको अन्तर्विरोध, अन्तर्घुलन, विजय, पराजय र निरन्तर संघर्षबाट विकसित समाजको दस्तावेज हो ।’ साँच्चै माओवादी जनयुद्ध नेपाली जनताको सौर्यको युगान्तकारी प्रयोग थियो, जस्ले नेपाली समाजलाई जरोदेखी नै उथलपुथल पारीदिएको थियो । यसले प्रक्षेपण गरेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विषयहरु अहिलेपनि नेपाली समाजमा बहस र विमर्शका विषय बनिरहेका छन् ।
वर्गीय आधारमा माओवादी जनयुद्धलाई राजनीतिक अपराध र हिंसात्मक भनेर बदनामगर्ने र विरोधगर्ने व्यक्ति र राजनीतिक दलहरु कयौँ छन् । तरपनि माओवादीहरुले श्रमिकवर्गीय चेतना, गणतन्त्र, उत्पीडित वर्गीय जनवाद र स्वायत्तता जस्ता प्रगतिशील राजनीतिक र सामाजिक चेतनाहरुले नेपाली समाजलाई अहिलेपनि स्पन्दित गरिरहेको छ । अरु त अरु वर्तमान गणतन्त्रको मूल कारण दसवर्षे जनयुद्ध नै हो, होइन भने जतिबेला जनयुद्धमा जनताले प्राणाहुति र सर्वस्व बलिदान गरिरहेका थिए, अन्य राजनीतिक दलहरु त्यतिखेर तत्कालीन बहुदलिय राजतन्त्रकै रक्षामा थिए । अब राजनीतिक दलहरुले सुरक्षा दिन सक्दैनन् भन्ने बुझेर राजाले लखेटेपछि मात्रै संसदीय राजनीतिक दलहरु माओवादीसंग मिलेर जनआन्दोलनमा उत्रेका थिए । जे होस अहिलेको गणतन्त्र माओवादी र संसदीय लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरुको सम्झौताको परिणाम हो । त्यसैले होला, अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्विधानमा जनताको सार्वभौमिकतामा भनिएपनि परिणाममा यो पूँजीवादी अधिनायकत्वकै एउटा रुप हो । अफसोस ! तेह्र हजारभन्दा बढी नेपाली जनताको सर्वोत्तम सन्तानहरुको महान शहादत पछि पनि जनयुद्ध अधुरै टुङ्गियो । गणतन्त्र, संघीयता, सम्विधानमा धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता यस्का आंशिक उपलब्धिहरु हुन्, तर माओवादीले जुन श्रमजीवि वर्ग र उत्पीडित जनसमुदायको राज्यस्थापनाको लक्ष्य लिएको थियो, त्यो भने अधूरै छन् । विभाजित अवस्थामा रहेका माओवादीहरु मध्ये कोही वर्तमान गणतन्त्रमा नियमित पार्टी झै संसदीय अभ्यासमा मस्त छ र माओवादभन्दा भिन्न वैचारिक आवरण खोज्दै छ । त्यस्तै गैरसंसदीय माओवादीहरु अस्तित्व बचाउने संघर्षबाट माथी उठ्नै सकेका छैनन् ।
राज्यसत्ताको यस अराजक स्थितिबीच परिस्थिति भने उल्टो दिशामा मोडिँदै छ । बहुदलिय राजतन्त्रको अन्तिम समयको संक्रमणकालीन रोगहरु यस गणतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ । कतिसम्म भने गणतन्त्रको शुरुमा अवशेषमा परिणत हुँदैगएका राजतन्त्रवादीहरु, संकीर्ण धार्मिकतावादीहरु तथा दक्षिणपन्थी प्रतिगामीशक्तिहरु पुनः सत्तावृत्तमा देखिन थालेका छन् । यो गणतन्त्र र संघीयता, दुबैको निम्ती संकटको द्योतक हो ।निश्चय नै यो वर्तमान राज्यसत्ता र यस्का सञ्चालकहरुको अयोग्यता हो । यो माओवादीहरुले समय समयमा गरेका त्रुटिपूर्ण निर्णय तथा वैचारिकताबाट टाढिँदै र स्खलित हुँदै जानुको परिणामपनि हो । यतिबेला जनयुद्धबाट प्राप्त आंशिक उपलब्धि समेत गुम्ने खतराहरु बढदै गैरहेको छ, भने अर्कोतिर अग्रगामी र क्रान्तिकारीशक्तिहरु क्रमशः कमजोर हुँदै गैरहेका छन् । माओवादी जनयुद्धको प्रयोगबाट अनेकौँ शिक्षा लिन सकिन्छ, तर एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा के हो भने जनयुद्ध जतिबेलासम्म सर्वहारावर्गीय पक्षधरता तथा वैचारिकता प्रति प्रतिबद्ध रह्यो विकासमान थियो र गैरवैचारिकता तथा वर्गविमुखताको कारण विघटित भयो । वर्तमानमा माओवादी जनयुद्ध इतिहास भैसकेको छ, तर यसले नेपाली समाजलाई शताब्दियौँ सम्म प्रभावित गरिरहने छ । नयाँ पुस्ताले थाहा पाउनु पर्छ अहिलेका गणतन्त्र र संघीयता सहजै आएको होइन, मधेश, पहाड र हिमाल सबै भूगोलका जनसमुदायले यसको निम्ती रगत र पसिना बगाएका छन् । यस परिवर्तनलाई अग्रगामी दिशामा लैजान अग्रगामीशक्तिहरुले सचेततापूर्वक एकजूट हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
