२०७९ फाल्गुन ५, शुक्रबार ०७:१५
मधेश प्रदेशसभाले पुराना योजनाहरुको भुक्तानीका लागि उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इशरको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
मधेश प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको सातौं बैठकले विहीबार उपसभामुख इशरको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिको सभापतिमा उपसभामुख इशर र सदस्यहरुमा प्रदेशसभा सदस्यहरु कनिस पटेल, रत्नेश्वर गोइत यादव, श्याम प्रसाद पटेल, सुनिलकुमार यादव, बच्चा राउत अहिर, राजकुमार गुप्ता, मो. समिर, हरिनारायण महतो, चन्दन कुमार सिंह, शम्भु कुमार साह, जयनुल राईन, रानी कुमारी तिवारी, उर्मिला देवी सिंह, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी तरन्नुम, अनिरुद्ध कुमार सिंह र प्रमोद कुमार जयसवाल रहेको प्रदेशसभाका सचिव रञ्जीत यादवले जानकारी दिएका छन् । समितिले सभामुखको निर्देशनमा आफ्नो कार्यविधि आफैँ नियमित गर्ने अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले बताए ।
समितिको कार्यअवधि कार्य प्रारम्भ भएको मितिदेखि ३० दिनसम्म रहनेछ । समितिले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कार्यसम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाँकी रहेका योजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच गर्नुका साथै सरकारका निकायहरुसँग कागजात माग गर्ने, सरकारको पदाधिकारीहरुसँग बयान लिने, सरकारको प्राविधिकहरुलाई काममा खटाउने र आवश्यक परेमा विज्ञ एवं प्राविधिकलाई करारमा राखी कामकाजसमेत गराउन सक्ने जनाइएको छ । आवश्यक परे उपसमिति बनाएर समितिमा नपरेका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पनि काममा संलग्न गराउन सकिने बताइएको छ ।
विहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १५२ बमोजिम विशेष समिति गठनको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । अर्थमन्त्री यादवले पेश गरेको प्रस्तावमा प्रदेश सरकारको विभिन्न निकायहरुमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कार्य सम्पन्न भइ केही योजनाहरुको भुक्तानी बाँकी रहेको अवस्था सर्वविदितै रहेको उल्लेख छ । प्रस्तावमा भनिएको छ–‘जसले गर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा प्रदेश सरकारको काम कारबाहीले गति लिन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर भुक्तानी नहुने समस्या पटक– पटक आइरहेको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दै सभाबाट सरकारलाई निर्देशन दिँदै यो समस्याको समाधान गर्न तथा पछि पनि यस्तो समस्या नआउने गरी योजनाको छानबिन गरी यकिनसहितको निर्देशनको लागि उपसभामुख इशरको नेतृत्वमा समितिको कार्यक्षेत्र, कार्यअवधि, कार्यविधिसहित उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति २०७९ को प्रस्ताव पेश गर्दछु ।’ सभामुख रामचन्द्र मण्डलले अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेसँगै सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो ।
पुराना योजनाको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरुले सरकारलाई दबाब दिएका छन् । सद्नमा सांसदहरुले उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न पहल गरेपछि विहीबार सो छानबिन समिति गठन गरिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको हरेक मन्त्रालयबाट पुराना भुक्तानी बाँकी रहेका कारण यकिन भन्न नसकिने अवस्था रहेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए । तर, हरेक मन्त्रालयबाट गरी करिब सय करोड भन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ । अर्को सूचना नभएसम्मका लागि मध
