जनकपुर टुडे

२०७९ फाल्गुन ७, आईतवार ०८:१३

राजनीतिक विश्लेषक एडमंड बर्कअनुसार राजनीतिक दल व्यक्तिहरुको यस्तो समूह हो, जसको सदस्य सामान्य सिद्धान्तको पालना गर्दै आफ्नो सामूहिक प्रयत्नको वलमा राष्ट्रिय हितमा परिवर्तन गर्नका लागि एक सूत्रमा बाँधिएका हुन्छन् । नेपालमा राजनीतिक दलको अवस्था माथि उल्लेख गरिएका विचारको ठीक विपरीत देखिन्छ । मुख्य दलकैं नेताहरुले समाजवादी र साम्यवादीका महान विचारकहरुले देखाएका मार्गको अनुसरण गरेको भनेर जनतासमक्ष ठोकुवा गर्छन् । जव सिद्धान्तको नाममा जनताबाट मत पाएपनि सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिने गरिएको देखिन्छ । नेताहरुले पार्टीको सिद्धान्तलाई सत्ताको भ¥याङको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय हितका विषयहरु सत्तामा नपुगेसम्म बडो जोडतोडका साथ उठाइन्छ । सत्तामा पुगेपछि आपूm कसरी सवल हुने र सत्तामा टिकिरहनका लागि सिद्धान्तको अपव्याख्या गर्छन् । यस्ता गलत मानसिकताले गर्दा विगत तीन दसकदेखि नेपालको राजनीतिले स्थायित्व ग्रहण गर्न नसकेको हो । जुन दिन प्रधानमन्त्रीको शपथ हुन्छ, सोही दिनदेखि सरकारविरुद्ध षडयन्त्र शुरु हुने गरेको तीत्तो यथार्थ छ । एकमना सरकार गठन हुन नसक्नु नै मुख्य कारक रुपमा देखिन्छ । राजनीतिको विषयमा महान विचारक एवम् दार्शनिकहरुले देखाएको मार्गलाई सत्ताप्राप्तिको माध्यममात्रै नबनाएर अपितु, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । यदि, त्यसो नगरिए भने कालान्तर मुलुकको अवस्था भयावह बन्न सक्छन । युनानको प्रसिद्ध दार्शनिक राजनीतिक विचारक प्लेटोले राजनीतिक व्यवस्थाको आधार न्याय हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादित ग¥यो । ग्रीक दार्शनिक अरस्तुले कानुन सम्मत शासन वा संवैधानिक शासनको पक्षमा विश्वलाई सन्देश प्रदान गरे । १८ औं शताब्दीमा फ्रान्सका दार्शनिक एवम् राजनीतिक विचारक ज्या जाक रुसोले सामान्य इच्छाको प्रतिपादनका साथ बैद्यतामाथि आवश्यकता औंल्याएका थिए । उनले लोकतान्त्रिक संरचनानै लोकतन्त्रको आत्मा हो भन्नु उचित होइन । लोकतन्त्रमा नैतिकता, न्याय र सदगुण हुनुपर्छ । त्यसो नभए, लोकतान्त्रिक संस्था महत्वहीन हुन्छ । सोहीकारण, रुसोले सार्वभौंमसत्ता जनतामा निहित हुनुपर्ने र सरकारको सर्वोच्च स्थानमा बस्ने जनताको सेवक हुन भनि विचार फ्रान्समा फैलाएर क्रान्तिको शुभारम्भका लागि सन्देश प्रवाह गर्नुभयो । सो क्रममा उनले जनवाणीलाई आधार मानेर शासनको जनताको सहमतिमा सञ्चालन हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए । यो राजनीतिक विचारलाई आत्मसात गरी संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत विश्वमा कतिपय राष्ट्रमा जनतालाई सर्वोच्च शक्ति मानेर राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा प्लेटोको विचारमा नैतिकता, न्याय र सद्गुणको अभावमा लोकतान्त्रिक संस्था महत्वहीन बन्दै गइरहेको त छैन् ? यो विषयमा बौंद्धिकवर्गलाई गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालका संविधानपनि सोही सिद्धान्तमा आधारित छन् । सार्वभौंमसत्ता जनतामा निहित छ । संविधानमा मात्रै उल्लेख गर्दैमा जनता सार्वभौंम हुँदैन् । जनतामा सार्वभौंमसत्ता निहित गर्नका लागि जनताको मुलभूत आवश्यकताका साथै विधिवत रुपमा कानुन सम्मत ढङ्गले मुलुक सञ्चालन हुनुपर्ने हो ।

कालमाक्र्स, लेनिन, माओलगायत राजनीतिक विचारकको दृष्टिकोणलाई आत्मसात गरी मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक दल स्थापना भएका छन् । कतिपय राष्ट्रमा सिद्धान्तको आधारमा पार्टीहरु सत्तामा पुग्छन् । त्यसपछि, सदैव पदमै टिकिरहनका लागि सिद्धान्तको आपूmखुशी अपव्यवख्या गर्छन । शक्तिको उन्मादमा जनतामाथि तानाशाही प्रवृति देखाउन थाल्छन् । नेपालको संविधानमा एउटा महत्वपूर्ण विशेषता छ । प्रधानमन्त्रीले एकपटक विश्वासमत लिइसकेपछि सो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई बर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव संसद् मा पेश गर्नु नहुने प्रावधान छ । सो व्यवस्था नभएको भए गठबन्धनका सरकारहरुको भविष्य सधैं खतरामैं रहन्थ्यो । लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको आधारमा कुनैपनि गठबन्धनको सरकारबाट समर्थित दलहरुले आफ्ना समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्छन् । तर, नेपालमा एकपटक विश्वासमत पाएपछि अन्य सहयोगी दलहरु समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमत लिनुपर्छ वा राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा संविधान मौंन छ । प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेपछि विपक्षीहरुले राजीनामाका लागि नैतिक दवाव दिनुबाहेक अरु केही गर्न सकिँदैन् । अन्य लोकतान्त्रिक देशमा अल्पमतमा परेका सरकारलाई एक साताभित्र विश्वासमत प्रमाणित गर्नुपर्छ वा राजीनामा दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिले त्यस्तो कुनै खतरा छैन् । एमालेपनि आफ्ना समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकार बहुमतमैं रहन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दुई महिना पनि पुगेको छैन् । छोटो अवधिमैं सत्ता साझेदार दलमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमाथि असर पर्छ कि चर्चा हुनु स्वभाविक हो । रवि लामिछानेको पार्टीका तीनजना मन्त्री बाहिरिएपछि सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउनका लागि केपि ओलीले प्रचण्डसँग आग्रह गरेपनि प्रचण्ड आफ्नो अडानमा कायमैं रह् यो । केही दिनदेखि केपि शर्मा, ओलीले विदेशी षडयन्त्र शुरु भएको भनेर प्रतिक्रिया दिन शुरु गरेको छ । जव नेपालमा कुनै मुख्य दलका नेता अप्ठेरोमा पर्छ ।उतिखेर, विदेशी षडयन्त्रमा भारत र पश्चिमाहरुले चलखेल शुरु गरेको आरोप सामान्य विषय बनेको छ । अव, सर्वसाधारण जनताले पत्याउन छोडेका छन् । नेपाललाई पाकिस्तानबाट पाठ सिक्नुपर्ने हो । पाकिस्तान निर्माण भएको ७५ बर्षको अवधिमा जनताबाट निर्वाचित कुनैपनि सरकारले आफ्ना पाँच बर्षको कार्यकाल पुरा गर्न सकेन् । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सत्तामा पुग्ने दल आफ्नै आर्थिक हैसियत बलियो पार्नमा बढी केन्द्रीत भए । विदेशी ऋणले प्रवृति बढ्दै गयो । ऋणको अत्यधिक दुरुपयोग भयो । अहिले, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि ऋण दिनमा आनाकानी गरिरहेका छन् । ऋणमा डुबेका पाकिस्तानमा महङ्गी चरम अवस्थामा पुगेको छ । त्यसकारण, नेपाललाई पनि समयमैं सचेत हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मुलुकमा शान्ति सुरक्षाका साथै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन ठोस पहल गर्नुपर्ने हो । तर, समर्थित दलहरु बढी असन्तुष्ट हुँदा त्यसको प्रतिकूल असर सरकारको कामकाजमा पनि परेको छ । विमान दुर्घटना हुँदा राष्ट्रिय शोक मनाउन एक दिन विदा दिइन्छ । फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउन विदा दिएपछि सरकारको छविमा आघात परेको छ । मधेश प्रदेशले माघ ५ गते बलिदानी दिवस भनेर विदा दिइन्छ भने प्रचण्डले दिए भने के गल्ति ग¥यो भनेर तर्क दिनेहरु पनि छन् ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन

फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । केपि ओलीको आपूmले नाम सुझाएका व्यक्तिनै राष्ट्रपति हुनुपर्ने भनेर प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । यसअघि, सभामुख एमालेले पाइसकेका छन् । राष्ट्रपति पनि एमालेको भएको खण्डमा केपि ओलीको राजनीतिकवृतमा प्रभाव बढनेछ । प्रचण्डले राष्ट्रपति एमालेको भएपछि कतै आपूm कमजोर हुने हो कि भन्ने भय पनि छ । त्यसकारण, प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा चयन हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सत्ता साझेदार दलबीच सहमति नभएको अवस्थामा काँग्रेसलाई फाईदा पुग्ने सम्भावना छ । नेपाली काँग्रेसले प्रचण्डलाई आफ्नो पक्षमा तान्नका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । केही दिनदेखि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुबीच गहन छलफल जारी छ । जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रचण्डप्रति असन्तुष्टि छ । अर्कोतर्फ, केपि ओलीको हैकमवादी सोचबाट छुटकारा पाउनका लागि प्रचण्डले काँग्रेसतर्फ झुकाव बनाउन थालेका देखिन्छ । केपि ओलीले एमालेकै व्यक्तिको नाममा प्रचण्डको सहमति खोजेको छ । प्रचण्ड तयार नभएपछि काँग्रेसतर्फ प्रचण्डलाई ढल्किन नदिनका लागि अन्तोगत्वा प्रचण्डलाई नै आफ्नो उम्मेद् वार दिनका लागि सहमति दिने अवस्थापनि निम्तने देखिन्छ । त्यसो नभएको खण्डमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुने खतरा छ । काँग्रेस सरकारमा आउने र एमालेलाई आफैं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्तै सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ । केपि ओलीले समीकरण फेरबदल हुने देखेपछि विदेशी षडयन्त्र भइरहेको आरोप लगाउन शुरु गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले उपराष्ट्रपतिको लागि प्रयासरत छन् । काँग्रेस र एमालेमध्ये जुन दलले उपराष्ट्रपतिका लागि जसपाका उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सोही पक्षमा मतदान गर्ने अवस्था छ । मधेशका अन्य दलहरुले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएपनि लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरुले महन्थ ठाकुरको नाममा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

मोवाइल पसलमा लुटपाट

जनयुद्ध दिवसकै दिन सोमवार काठमाडौंको बालाजुस्थित ल्होत्से माँलका मोवाइल फोनका थोक विक्रेताको पसल लुटिए । यातायात मजदुर सङ् गठनको आन्दोलनको फाईदा उठाएर केही उच्छृख्ल युवाहरुले पसलको ताल्चा फुटाएर करिव नौं करोड मूल्य वरावरको मोवाइल लुटेका छन् । मुलुककै राजधानीमा यसरी पसल लुट्नु सरकारको कानुन व्यवस्था कस्तो छ भन्ने सहज रुपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ । राजधानी मैं व्यापारी सुरक्षित छैन् भने अन्य ठाउँको हविगत के होला ? गृहमन्त्रीबाट रवि लामिछाने हटेको तीन साता भइसक्दा पनि प्रचण्डले कसैलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन सकेको छैन् । प्रधानमन्त्री आफैं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर बसेका छन् । यातायात मजदुर सङ्गठनको आन्दोलन उग्र रुप धारण गरेपछि प्रहरीको दुईवटा गाडी पनि जल्यो । दल वा सङ्गठनहरुलाई विरोधका कार्यक्रम आयोजित गर्दा सजग हुनु आवश्यक छ । सरकारलाई पनि बन्द, हडतालको नाम कसैको घरमा लुटपाट र गाडीमा आगजनीका साथै आक्रमणजस्ता घटना भएको खण्डमा आयोजकमाथि कारवाही र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कडा कानुन ल्याउनुपर्छ । ‘इतिश्री’ !