२०७९ फाल्गुन ८, सोमबार ०७:०४
वर्तमान अवस्थामा नेपाली राजनीतिको अस्थिर चरित्रलाई सुधार गर्न र देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनु आवश्यक छ । वर्तमान सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा अपार समर्थन हासिल रहेका कारण सरकारको स्थायित्व माथि प्रश्न उठने सम्भावना देखिदैन । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको विगत ७२ वर्षको इतिहासमा आजसम्म कुनै पनि सरकारले ५ वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारवाट यसको अपेक्षा राख्नु स्वभाविक भएको छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम नभए स्थायी शान्ति पनि बहाल रहन सक्दैन । राजनीतिक स्थायित्व र स्थायी शान्तिको अभावमा आर्थिक समृद्धि पनि सम्भव हुन सक्दैन तसर्थ प्रधानमन्त्री प्रमुख नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफनो कार्यकाल पुरा गरोस भने जनचाहना रहेको छ । सत्ताधारी गठबन्धनका दलहरु भित्र वैचारिक असमानता, अनावश्यक शर्तहरुको भारीका कारण र सरकारका कतिपय मन्त्रीहरुको गैर जिम्मेवार अभव्यक्तिले शुरुमै समस्या उत्पन्न गरेको भए पनि सरकारलाई नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुको पनि समर्थन प्राप्त रहेका कारण स्थायित्वको समस्या नआउने निश्चित जस्तै छ । पूर्व सहमति विपरीत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन आनाकानी गरे पछि संघ र सातै प्रदेशको सरकारवाट बढारिएको कांग्रेसले सुदुर पश्चिमवाट सत्ता–राजनीतिमा ‘कम ब्याक’ गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले “आत्मघाती” अडानले सत्तावाट विमुख बनेको काँग्रेस उनकै गृह प्रदेशवाट सत्तामा फर्कने संयोग पनि जुरेको छ । सुदुरपश्चिमवाट भएको उदयले गठबन्धनमा समस्या उजागर गरेको र यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत पर्ने विश्वास नेपाली काँग्रेसको रहेको छ । सत्ताधारी गठबन्धनका दलहरुबीच मुद्दामा एकरुपता नरहेका कारण यो गठबन्धन बढी लामो समयसम्म टिकाउ नरहने र नेपाली काँग्रेस समेतको सहभागितामा नयाँ गठबन्धन सरकार भएको आकार ग्रहण गर्ने विश्वास पनि नेपाली काँग्रेसको रहेको छ । बहुमत हुँदाहुँदै पनि सुदुर पश्चिम प्रदेशसभा सत्ता साझेदार दलको सरकार विश्वासको मत नपाएर एक महिनामा ढलेपछि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने जनाउ दिएको छ । सबैभन्दा आश्चर्यको विषय त यो कि परम्परागत राजनीतिक शक्तिका कारण नभई मंसिरको निर्वाचन मार्फत उदाएको नयाँ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पछिल्लो सत्ता–राजनीतिको खेलमा निर्णायक भुमिका खेलेको छ । हुनत रवी लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्ने संघीय सरकारवाट बाहिरिई सकेको छ तर न त उसले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको आफनो समर्थन नै फिर्ता लिएको छ, न त उसले समर्थन फिर्ता लिदैमा सरकारको आयुमा केही असर पर्न जानेछ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्व र यसका नेताहरुलाई यस कार्यको निम्ति धन्यवाद दिनै पर्दछ कि कमसे कम उसले अनय मधेशी दलका नेताहरुको जस्तो सरकारको केवल लिखित प्रतिबद्धताको भरमा मात्रै सन्तुष्ट भएका र सत्ता सुखमा रमाएन । आफना नेताको रिहाई र पार्टीका नेताहरु माथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता नभएसम्म आफ्नो समर्थनलाई हलुको रुपमा नलिन सरकार तथा देशका सबै राजनीतिक दलहरुलाई कठोर चेतावनी दिएको मान्न सकिन्छ । गठबन्धनमा अविश्वासको संकेत शुरु भएको छ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राखेका शर्तहरु पुरा नभए पछि एक महिना भित्र नै एमाले नेतृत्वको सुदुरपश्चिम प्रदेश गठबन्धन सरकार धराशायी भएको छ । उसले पहिला समर्थन गर्ने र पछि विश्वासको मत नदिने निर्णय नगरेर नेपालको राजनीतिमा नयाँ प्रयोगको थालनी गरेको छ । यसको असर केन्द्रमा पनि पर्न सक्नेछ । राष्ट्रपति निर्वाचन पश्चात सत्ता गठबन्धनका मित्र शक्तिहरुको अनुहारमा हेरफेर हुन सक्दछ र संभवतः प्रादेशिक सरकारहरुको नेतृत्व पनि । सङघीय सरकारको सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र सरकारबीच सम्बन्धलाई विवादरहित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सरकारको स्थायित्वमा समस्या आउने छैन । संयन्त्रको सकारात्मक सुझाव र सहयोग सरकारको निम्ति सहयोगी सावित हुन सक्दछ । तर त्यस विपरीत यदि यसले सरकारको दैनिक कामकाजमा हस्तक्षेप गर्न खोज्यो र जथाभावी चासो राख्न खोज्यो भने जटिलता नै थप्नेछ । जनमानसमा पनि सरकारको छवि लाचार छायाको रुपमा विकसित हुनेछ । सरकारमा सामेल दलहरुको आ–आफनो चुनावी घोषणापत्र र राजनीतिक एजेण्डा हुन सक्दछ तर कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसके पछि सहमतिमा बनाइएको साझा न्युनतम कार्यक्रमलाई नै प्रस्थान विन्दु मानी समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने छ । उच्च महत्वकांक्षा र ठुलठुला आदर्श र नैतिकताको कुराले पनि सरकारलाई समस्यामा पारिरहने निश्चित छ । सरकारमा बसेर सत्ताको सुख पनि लिने तर आफुलाई क्र्रान्तिकारी पनि देखाउने दोहोरो छवि निर्माण गर्न खोज्ने दलहरु सरकारका निम्ति मित्र कम, समस्या निम्त्याउने कारक बढी सावित हुनेछन् । मन्त्रीमण्डलको विस्तार र शक्तिको बाँडफाँडकै क्रममा मधेशवादी दलहरु जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको असन्तुष्टि देखिएको छ । जनमतका मन्त्री त कति दिनसम्म मन्त्रालय पनि गएनन् भने जसपा सरकारका सहभागी नै हुन सकिरहेको छैन यसलाई उपराष्ट्रपतिको पदमा सत्ताधारी गठबन्धनको समर्थन चाहिएको छ । पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय नदिइएको कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारवाट नै बाहिर भई सकेको छ ।
अपेक्षित बढी बजेट भएको मन्त्रालय पाए ठीक, अपेक्षाकृत थोरै बजेट हुने मन्त्रालय पाए षडयन्त्र भएको, भेदभाव भएको र आफ्नो दललाई सिध्याउने काम भइरहेको आरोप लगाउनमा साना दलहरु खप्पिस हुन्छन् । विगतका दिनमा मधेशी दलहरु र अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यस्तै गरेको छ । तत्काल सरकारसामु देखिएको प्रमुख कार्य नागरिकता, शान्ति प्रकृयाका बाँकी रहेका काम प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जरुरी पर्ने कानूनहरुको निर्णय र संविधान प्रदत्त अधिकार प्रदान एवं स्रोत व्यवस्था, संघीय निजामति सेवा ऐन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रमुख रेशम चौधरीको रिहाइको विषय पनि छ । उन्मुक्ति पार्टीको धम्किलाई अब कसैले पनि हलुको रुपमा लिने छैन । तर उपरोक्त कार्यको सम्पादनको निम्ति नेपाली काँग्रेसको पनि सहयोग र समर्थन आवश्यक हुनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि सरकारको संरचना र गठबन्धन बीचको तानातानले नै होला राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाउनु भएको छ । जनताले नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीलाई पहिलो, दोश्रो र तेस्रो हैसियत प्रदान गरेका छन् । त्यसै अनुरुप राजकीय सत्तामा पकड रहनु व्यवहारिक मान्नुपर्छ । सरकार गठन भएको महिना दिन पनि नबित्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको छ भने अर्को घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरु संघीय मर्यादा विपरति असहज टिप्पणी गर्न उद्यत देखिनु भएका छन् । सबै भन्दा ठुलो सत्ता घटक एमाले नै राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दामा लचक हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमतको कदर गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नै राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । एमालेले भने भागवण्डाकै अंशकारुपमा राष्ट्रपति पदको व्याख्या गर्दैछ । यस्तो मुद्दामा अल्झिनु पर्दा प्रधानमन्त्रीले निर्धक्क काम गर्न सकिरहनु भएको छैन ।
प्रतिनिधि सभावाट अत्याधिककमी विश्वासको ऐतिहासिक मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री कुनै एक अथवा दुई दलको दवावमा मात्रै काम गर्नु उचित हुनेछैन । वर्तमानको सत्ताधारी गठबन्धन भित्र रस्साकस्सी हुँदा नै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली काँग्रेस सँग समेत विश्वासको मत माग्नु भएको थियो । काँग्रेसले पनि उदारमन देखाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको हो । नेपाली काँग्रेसले देशमा राजनीतिक अस्थिरताको श्रृङ्खला नदोहोरियोस भने उद्देश्यले नै सरकारलाई आफ्नो समर्थन दिएको छ । नेपाली काँग्रेसले चाहेको भएको यसको सट्टामा सरकारमा पनि आफनो सहभागिताको दावी गर्न सक्दथ्यो, जुन स्वभाविक पनि हो तर होइन, उसले निस्वार्थ समर्थन गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरु संविधानको परिधि भन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिने काम गरिरहेका छन् । यसले न त सरकारलाई न त सत्ताधारी गठबन्धनलाई नै बलियो बनाउनेछ । नेपाली काँग्रेसले दिएको विश्वासको मत राजनीतिक स्थिरता र देशको आर्थिक विकासका लागि हो । देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि सहमतिय राजनीति अपरिहार्य देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सहमतिको पहललाई प्रशंसनीय नै मान्नु पर्दछ । संभव भए नेपाली काँग्रेसलाई पनि संघीय सरकारमा सहभागी गराउनु पर्दछ ।
