२०७९ फाल्गुन १२, शुक्रबार ०७:१९
नेपाली राजनीतिक दलका चाल र चरित्रले मुलुकमा फेरि जनआन्दोलनको आवश्याकता महसुस गराएको छ।मुलुक जनआन्दोलनको क्षति ब्यहोर्न सक्ने अवस्थामा छैन् , तर फेरिपनि जनआन्दोलनकै खोजीमा छ।यति बेला मुलुक किन जनआन्दोलन खोज्दै छ? यो गम्भीर प्रश्न हो। राजनीतिक दलका नेताहरु यस तर्फ गम्भीर रहेका छैनन्, न त सचेत नै रहेका छन्। अब हुने जनआन्दोलन समयको अनिवार्य अवश्य्कताको रुपमा आउने छ।०४६ सालमा सानो झिल्कोले ३० वर्षे पञ्चामयती व्यवस्था धारासायी भयो। मुख्यउ कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको अलोकप्रियता थियो।कतै मुलधारका ठुला दलका शिर्ष नेताहरुको अलोकप्रियताले वर्तमान शासन व्यवस्था पनि धारासायी हुने त होइन? अब हुने जनआन्दोलन यसतर्फ केन्द्रित हुने त होइन ? भन्नेि प्रश्नक उठेको छ।तैपनि दलहरु सुध्रिन तयार छैनन्। नेपालमा पटकपटक जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलनकै बलमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आएको छ।तर मुलुकको राजनीति परिवर्तन हुन सकेको छैन्, न त देश र जनताको अवस्था नै परिवर्तन हुन सकेको छ। जन अपेक्षा पुरा गर्ने गरि दलहरुले सत्ता सञ्चा लन गर्नै सकेनन्।लोकतन्त्रलाई हाक्नै सकेनन्। सत्तामा गएर नेताहरुले आफ्ना अपेक्षा पुरा गरे।जन अपेक्षा पुरा गर्ने तर्फ खासै ध्यान दिएनन्।लोकतन्त्रको मुल्य मान्यतालाई कुल्चिने काम गरे।नेपाली राजनीति र समाजमा यी र यस्तै आवाज उठन थालेको लामो समय भइसक्यो। विकास हुँदै नभएको होइन। केही विकासहरु पनि भएका छन्।तर भएका विकासहरु पनि सन्तुलित छैन्।फेरि ती त हुने नै थिए। हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोली विकास हुनेमा कुनै शंका नै छैन्।तर विकास असन्तुलित र गति एकदमै सुस्त छ।जन आपेक्षा अनुसारकोविकास हुन सकेको छैन्। दलहरु जहिल्यै सत्ताको फोहरी खेलमै लागे।कुनै पनि दलले सामाजिक रुपान्तनरणलाई आफ्नो एजेण्डा बनाएको देखिएन्।परिणामतः सामाजिक परिवर्तनले गति लिन सकेन्।फलस्वरुप प्राय उनै पात्रहरुजनताबाट अनुमोदित हुँदै आएका छन्, जुन पात्रहरु विगतमा जन अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका थिएनन्। सर्वसुलभ रुपमा प्राप्तँ हुनु पर्ने स्वास्थ्य सेवाका बारेमा मध्यम वर्गका जनता समेत ढुक्क हुन सकेका छैनन्।गरिब जनताहरुको पहुँचनै शिक्षा र स्वास्थ्ये सेवामा पुग्न सकेको छैन्।शिक्षाले समाजमा विभिन्नन तह र तप्काका मानिसबीच समानता कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै समाजमा असमानता बढाउने प्रमुख माध्यम बनेको छ।गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको अभावमा आर्थिक रुपमा विपन्नो र सीमान्तकृत समुदाय र समुहको आर्थिक र सामाजिक हैसियत उक्सिनै नसकिने अवस्थाको सृजना हुन पुगेको छ। कृषि उपजले उचित मूल्य पाएको छैन्।सबैको पेट भर्ने किसाननै भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ।
कृषिबाट कृषक परिवारको जिविकोपार्जन हुन सक्ने अवस्थाछैन्।किसानहरु कृषीबाट पलायन भइराखेका छन्।मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर नहुँदा युवा शक्ति विदेश पलायन भइराखेका छन्। खाडीमा गएका युवाहरू सुरक्षित छैनन्। मुलुकभित्रै केही गर्छु भनेर उत्साहित भएका लगानीकर्ताहरु पनिअवसादको अवस्थामा पुगेका छन्। किसान र लक्षित वर्गले राज्यबाट पाउने सेवा सुबिधामा पनि पहुँचवालाहरुकै हालिमुहाली छ।न्यून आर्थिक अवस्था रहेका ब्यक्तिहरुले प्रगति गर्नै नसक्ने संरचना निर्माण हुँदै गएको छ।यसरी समाजमा असमानता सृजना भएको मात्र छैन, बढदै गएको छ र झन बढ्ने देखिन्छ। स्वरोजगारको खोजीमा लागेका युवाहरु आत्मदह र आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् र गरि रहेका पनि छन्।अवसरको खोजीमा युवा विदेशिनु पर्दा युवाविहिन बन्दै गएको छ देश।ऊर्जाशील र बौद्धिक क्षमतावान युवाको अभावमा कुनै मुलुक कसरी समृद्धबन्नक सक्छ? हाम्रो लागि यक्ष प्रश्नक यही नै हो। बुढापाका नेताहरुको हातमा देशको शासनको लगाम छ।यिनीहरुलेसत्ता र शक्तिको भरमार दुरुपयोग गरेका छन्।सत्ताका यी खेलाडीहरु जहिल्यै सत्ताकै फोहरी खेलमा रमाए।नेतृत्व छोडनै चाहेका छैनन् , न त प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्न सकेका छन्।केबल नेतृत्व ओगटेर पुस्तान्तरणको बाटो जाम गरेर बसेका छन्। युवाको ऊर्जा, जोस ,जाँगर र उत्साहको सदुपयोग गर्न सकेमा मात्र देशले समद्धि प्रप्तक गर्न सक्छ नभए समृद्धि कुनै हालतमा सम्भव छैन्।यसका लागि युवामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन अत्यावश्य्क छ।लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राजनीतिमा युवाको सहभागीता अपरिहार्य मानिन्छ। राजनीतिमा उपयुक्त पात्र र असल अभ्यासको अभाव हटाउन पनि जनसंख्याको आधारमा युवा सहभागीता अत्यावश्य क र अपरिहार्य छ।यत्ति कुरा नबुझेका कोही छैनन्। तरयुवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याएर नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण सहितको रुपान्तरण गर्न कुनै दल कुनै हालतमा तयार छैन्। युवामा अनुभवको कमि देखाएर सँधै अवसरबाट बन्चित गर्ने काम भइरहेको छ। अब दाहाल, ओली र देउवाहरु किन फेरि प्रधानमन्त्री हुने? परिक्षित नेताहरुनै किन फेरि मन्त्री हुने? कारण केही छैन्।केवल नेताहरुको चाहना हो। नेताको चाहना पुरा गर्न मुलुक क्षति ब्यहोर्नु परेको अवस्था छ। गरिब जनता झनझन गरिब बन्दै गएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको खोजिमा रहेका गरिब जनता बढदो महँगीका कारण खाद्यान्नु किन्नेत क्रेय शक्ति समेत गुमाउदै गएका छन्।यसरी गरिब जनता गाँस, बास र कपासकैसमस्यमाफसेका छन्। राणा शासनविरुद्ध ००७ सालमा भएको क्रान्तिदेखि ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनसम्म भएका हरेक जनआन्दोलनमा जनताले व्यवस्था परिवर्तन सँगै केही अपेक्षा समेत राखेका थिए। तर, ति सबै आन्दोलन दलहरुको लागि सत्तामा जाने भर्याथङ मात्र बन्यो।जन जीवनमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेन्, न त राजनीतिक दल र नेताहरुमा राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न सक्यो।नेपाली राजनीतिमा सुसंस्कृत राजनीतिको अझै अभाव नै छ। ००७ सालको क्रान्ति, ०४६ को जनआन्दोलन, ०५२ मा सुरु भएको सशस्त्र विद्रोह र पछिल्लो ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सबैको लक्ष्यल व्यवस्था परिवर्तन थियो ।तर जनतामा व्यवस्था परिवर्तन भयो भने आफ्ना सपना र अपेक्षा पुरा हुने आस पनि थियो ।हरेक व्यवस्था परिवर्तनबाट जनताका केही अपेक्षाहरु समेत पुरा भए। तर जन जीविका, सुशासन, विकास र समृद्धिका सपना पुरा गर्न हाल सम्मका कुनै व्यवस्था सफल हुन सकेका छैन्।
मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ।संविधानमा संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी– समानुपातिक प्रतिनिधित्व , मौलिक हक लगायतका जनताका अधिकारहरु सुनिश्च्ति गरिएको छ।तर हालसम्म संविधानवाद र विधीको शासननै स्थापित हुन सकेको छैन्।भ्रष्टााचारले देश थिलथिलो हुँदा समेत भ्रष्टािचारविरुद्ध गर्व गर्न लायकका काम हुन सकेको छैन्।मुलुकको अवस्था हेर्नकरिब ६५ प्रतिशत किसान र वैदेशिक रोजगारमा रहेका करिब १७ प्रतिशत नेपाली युवाको अवस्था हेरे पुग्छ। जनताको चाहना स्थिर सरकार, सुशासन र आर्थिक विकास नै हो।तर राष्ट्र पति निर्वाचन प्रकरणले सत्ता उलटपलट गर्न सक्ने संकेत देखिन थालेको छ।मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा नजाला भन्नत सकिन्नि।त्यसो भएमा नेपाली राजनीतिर जनताको चाहनाबीच तालमेल नमिलेको अवस्थाको सृजना हुन्छ।स्थिरता र स्थायित्वको जन सपना फेरि पनि सपनामै सिमित हुन पुग्छ।यसले जनतामा निराशा बढाउने बाहेक केही गर्न सक्दैन्। हिजोसम्म सडकबाट संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताको बिरोध गर्दै आएका शक्ति अहिले संसदमा पुगि सकेको छ।तीनीहरु सरकारमा पनि सहभागी छन् तर व्यवस्था र संविधानको बिरोध गर्न छाडेका छैनन्।संघीय संरचनाको पहिलो कार्यकाल सन्तोषजनक रहन नसक्दाजनतामा उत्साह त्यसै छैन् ।संघीयताको सबलिकरण आजको आवश्यिकता हो तर संसद र सरकार संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्कय कतिपय कानुन बनाउन चासो दिएकै छैन्।कानुन अभावमा प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न नसक्दा संघीय संरचनामाथि जनस्तरबाटै प्रश्नक उठन थालेको छ।यसरी पछिल्लो समयमा वर्तमान व्यवस्था र संविधानमाथि नै खतरा बढन थालेको छ। पुराना दलले आर्थिक र राजनीतिक दुवै अनुशासन देखाएनन्। जन आकंक्षा पुरा गर्न असफल रहे।यिनै कारणले अहिलेको निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिहरुको उदय र पुरानो शक्ति राप्रपाको पुनरोदय भयो।यिनीहरुको उदय र पुनरोदयको कारण सत्ता सञ्चारलनमा देखिएका विसंगतिहरु नै हो। तीनै विसंगतिहरु देखाएर यिनीहरुले शक्ति प्राप्त गर्न सफल भएका छन्, न कि सिद्धान्त देखाएर।यिनीहरु पनि सत्तामा बसेका छन् तर विसंगतिहरु ज्युँका त्युँ छन्।विसंगतिहरुको अन्त्य हुने संकेत देखिनुको सट्टा निरन्तरता पाउने नै देखिएको छ। यिनीहरु पनि उपप्रधानमन्त्री र स्वार्थ बाझिने एवं मालदार मन्त्रालयमै नजर लगाएका देखियो।सत्ता लिप्सा पुराना जतिकै नयाँमा पनि देखिएको छ।यिनीहरुबाट पनि ठुलो आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन्। नेपालको संविधान २०७२ मा समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर लेखिएको छ।मौलिक हकको फेहरिस्तको लामो सूची राखिएको छ।स्वतन्त्र, निष्प क्ष र सक्षम न्यापालिका र दिगो शान्ति , सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने कुरा संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको छ।तर संविधान लागु भएपछिको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुक संविधानले परिकल्पना गरेको दिशामा अगाडी बढन सकेको छैन्।
मुलुक आर्थिक उन्नतिको बाटोमा अगाडी बढनुपर्नेमा आर्थिक संकटमा फसेको वर्तमानअवस्था छ। ०६२÷६३ को उपलब्धिपश्चा्त राजनीतिक दल र नेतृत्व आर्थिक प्रगतिमा जुटने आसमा नेपाली नागरिक थिए। नेपाली नागरिकको नयाँ नेपालको सपना पुरा हुने विश्वा स नेपाली नागरिकले गरेका थिए। तर नेपाली राजनीतिमा फेरि सत्ताका विकृत खेलहरु सुरु भयो जुन खेलको क्रम अहिलेको सत्ता समिकरणमा पनि देखियो र देखिदैछ। यिनै कारणले राजनीतिक दलर नेतृत्वप्रति आमनागरिकमा निराशा बढदो छ। जनताको आधारभुत आवश्यिकता गाँस, वास, कपास, शिक्षा , स्वास्थ्यन , रोजगार , सार्वजनिक यातायात ,प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता र समानताको प्रत्याभूति, सामाजिक न्याय र आर्थिक उन्नपति आदितिर परिवर्तन गर्ने कुरामा असफल भइरहेको वर्तमान अवस्था छ। बढदो महँगी, आर्थिक असमानता, गरिबी र बेरोजगारी आदि कारणले जनतामा निराशा बढेको छ। जनताको निराशा सम्बोधन गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरुले खासै चासो नदिँदा नेपाली समाजले फेरि जनआन्दोलनको आवश्यमकता महसुस गर्न थालेको छ। अबको जनआन्दोलन सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको आन्दोलन हुनुपर्छ। मुलुकले खोजेको यही हो।
