२०७९ फाल्गुन १२, शुक्रबार १५:३७
मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले अन्तरक्रियाले हुँदैन, अधिकार दिनुपर्ने माग गर्नुभएकोछ ।
नेपाल कानून समाजले शुक्रबार जनकपुरमा आयोजना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वर्तमान अवस्था र भावि रणनीति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले अधिकार दिएर संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अन्तरक्रिया गरेर हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो–अधिकार दिएर समन्वय र सहकार्य हुन्छ । संघीयताप्रति संघ सरकार इमान्दार नरहेको तर्क गर्दै उहाँले निजामती र प्रहरी ऐन लागू गर्न आलटाल गरेर प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । संघीय सरकारले अधिकार दिन आलटाल गरिरहँदा कर्मचारीले पनि प्रदेश सरकारलाई सहयोग नगरेको गुनासो मुख्यमन्त्री यादवको थियो । प्रदेशमा आउँदा संघीयताको आवश्यक्ता बताउने कर्मचारीले संघमा जाँदा संघीयताको आवश्यक्ता नरहेको भनेर द्विविधाको अवस्था सिर्जना गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सात वटै प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सेवा सुविधा मधेश प्रदेशका सचिवहरुलाई उपलब्ध गराएको उहाँले दावी गर्नुभयो । तर पनि कर्मचारीहरुले सहयोग नगरेको धारणा उहाँको थियो । संघीयता कसैले भन्दैमा खारेज नहुने बताउँदै उहाँले मधेश रहेसम्म संघीयता कायम रहने दावी गर्नुभयो ।
मधेश प्रदेश सरकारले निकट भविष्यमै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको बैठक गरेर योजना लिने तयारी गरिरहेको मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहसित समन्वय गरेर प्रदेश सरकार अघि बढने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवाको अधिकार पनि प्रदेश सरकारको हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । कर्मचारी सरुवा स्थानीय तहको लागि फलामको चाना चपाउनु सरह रहेको बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकार मातहत भए कर्मचारीको निगरानी समेत हुने धारणा उहाँको थियो । उत्कृष्ट गर्नेलाई पुरस्कृत र बदमासी गर्नेलाई दण्डित गरेर प्रदेश सरकार अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री यादवले थप्नुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले स्थानीय सरकार संचालन ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव महादेव पन्थले संघ, प्रदेश स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका र अधिवक्ता मोहन आचार्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अवस्था र चुनौती विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर राय सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
