२०७९ फाल्गुन १३, शनिबार ०८:०१
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार इमान्दार नरहेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल कानून समाजद्वारा शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्था तथा भावी रणनीति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले संघका कर्मचारीहरुको दोहोरो चरित्रले संघीयताप्रति संघ सरकार इमान्दार नरहेको प्रष्ट भएको बताए । संघीयता भएपछि दोश्रो कार्यकाल रहेको बताउँदै संघ सरकारलाई केही फरक परेन तर प्रदेश सरकारले आफ्नो बस्ने ठाउँसमेत आफैले निर्माण गरी काम सुरु गरेको उल्लेख गर्दै संघ सरकारले प्रदेशको कुनै समस्या नबुझिदिएको गुनासो पोखे । संघीयता कार्यान्वयनमा जति पनि छलफल गरेर काम नहुने बताउँदै उनले भने,‘यसमा सबभन्दा बढी संघ सरकार बेइमान छ र सरकार भन्दा पनि दुई कदम अगाडि कर्मचारीहरु पनि धेरै बेइमान भए,यहाँ प्रदेशमा आएपछि भन्ने संघीयता चाहिन्छ तर त्यही कर्मचारी संघमा गएपछि संघीयता चाहिन्न भन्ने दोहोरो चरित्र देखिएको छ ।’ संघीयता भइसकेपछि कुनै पनि ताकतले यसलाई समाप्त पार्न नसक्ने दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘जबसम्म मधेशी जनता रहीरहन्छन् हामी संघीयता पक्षधर रहीरहन्छौं तबसम्म संघीयतामाथि कुनै आँच आउँदैन।’ नियमले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुपर्ने भए पनि काठमाण्डुबाट सोझै सचिवहरु मन्त्रालय तोकेर आउने गरेको बताउँदै उनले काम गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरे । यस समस्याको समाधानका लागि उनले कार्यक्रममा उपस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरु समक्ष आग्रह समेत गरे ।
सात वटै प्रदेशमध्ये सबभन्दा बढी सचिवहरुलाई सुविधा दिने मधेश प्रदेश रहेको दाबी गर्दै उनले भने,‘यहाँका मन्त्रीहरु बाहिर भाडा लिएर बस्छन् तर सचिवज्यूहरुलाई सुविधा सम्पन्न आवासको व्यवस्था गरिएको छ ,सवारीलगायतको विभिन्न सुविधा दिएर हामीले सचिवलाई राखेका छौं।’तर पनि सचिवहरुबाट प्रदेश सरकारले सहयोग पाउन नसकेको मुख्यमन्त्री यादवको गुनासो गरेका छन् । संघ सरकार इमान्दार नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको मुख्यमन्त्री यादवले आशंका व्यक्त गरे । स्थानीय तहमा प्रदेश लोकसेवाबाट कर्मचारी नियुक्ति गरेर पठाउने तर त्यो कर्मचारी एउटै पालिकामा पूरा अवधिभर काम गर्ने गरेकोले सो कर्मचारीले जनप्रतिनिधिहरुलाईसमेत नटेरेको अवस्था देखिएकोले सो कर्मचारीको सरुवाको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए । पाँच वर्षमा मेयर परिवर्तन हुने तर कर्मचारी त्यहाँ गएपछि ५८ वर्ष उमेरसम्म त्यही एकै ठाउँमा बस्ने गरेको अवस्थामा त्यो कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई नटेर्नु स्वभाविक रहेकोले यसको निकासका लागि पनि पहल हुनु आवश्यक रहेको उनको कथन थियो । मुख्यमन्त्री यादवले स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रदेश सरकारले गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा कर्मचारी रहँदा भोलिको दिनमा नगरप्रमुखहरुलाई पनि काम गर्न सजिलो हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे ।
