२०७९ फाल्गुन १५, सोमबार ०७:३७
नेपालका लागी नयाँ चिनिया राजदूतको रुपमा चेन साङ्गको आगमन भएको छ । यस भन्दाक अघिका चिनिया राजदुत हाउ यान्छीको कुटनीतीक सक्रियता पनि नेपालमा ब्यापक रुपमा नै चर्चामा रहेको थियो । नयाँ राजदुत साङ्गले पुष द्दढ मा राष्ट्र पति श्रीमती विद्यादेवी भण्डा री समक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाए । नेपालका परराष्ट्रिमन्त्रीे श्रीमती विमला राई पौडेलसित शिष्टा्चार भेटघाट पश्चाषत चिनिया राजदुतले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुसितको भेटघाटलाई तीब्र पारेका छन्। उत्तरी छिमेकी चीनपनि अब नेपालमा विगतको जस्तोि शान्त कुटनीतिमा मात्रै विश्वास राखेको छैन । चिनिया राजदुत चेन साङ्गले नेपालको एक राष्ट्रिईय दैनिकलाई हालै दिएको साक्षात्कारमा एउटै कुरामा बढी जोड दिएका छन्, त्यो विषय हो विआरआईमा नेपालको सक्रिय सहभागिता। चिनिया राष्ट्र पति शी जिनपिङ्गाको महत्वावकाक्षी आर्थिक परियोजना बेल्टग एण्डय रोड इनिसिएटिभ बीआरआई अन्तवर्गत ऋण काढेका अनेकौ देशहरु चिनिया ऋणको जालमा फस्दैए गएको परिपेक्ष्यमा वीआरआई प्रति नेपालको आकर्षण हाम्रो निम्तिै पनि आत्मपघाति नै सावित हुने हो की ? भन्ने् आशंका पनि बढेको छ । उत्तरी छिमेकीको नेपाल प्रतिको सदास्यता स्वातर्थरहित छैन। दक्षिण एसियाका देशहरु मध्ये श्रीलङ्का त चिनिया ऋणको पासोमा परेका कारण डिफोल्टकर नै घोषित भईसकेको छ भन्नो पाकिस्ताकनका रक्षामन्त्री् आसिफ ख्वा जाले पनि आफ्नो देश पनि डिफोल्टसर हुन लागेको वक्तिब्य दिएका छन् । एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धताको ग्यारेन्टीे पनि चिनलाई चाहिएको हुन सक्दिछ । नेपाल त एक चीन नीतिकै पक्षघर रही आएको छ । तसर्थ यसमा अनावश्यिक शंका नगर्नु पर्ने हो । उत्तरी छिमेकी चीन हाम्रो मित्र राष्ट्रय हो तर अहिले नै ठुलो आयतनको कर्जा लिईरहेको नेपालले चीनको विआरआई अन्तर्गत ऋण काढेर विकास निर्माणको परियोजना सन्चाोलन गराउने पक्षमा उभिनु भनेको आत्मकहत्या गर्नु सरह नै हुनेछ । यथार्थमा उत्तरी छिमेकी चीन भने हामीलाई कर्जाको भारी बोकाउन उद्यत भएको देखिन्छ । विगतका दिनमा चीनसित भएका सम्झौ ता अन्त र्गतका परियोजनाहरुको कार्यान्वनयनको निम्तिझ चीनले जोड दिन चाहेको देखिन्छ ।
तर उपरोक्त सम्झौभता अन्तर्गतका परियोजनाका कार्यान्वचयनको निम्तिे चाहिने आर्थिक भार बोक्नर नेपाल स्वंयम सक्षम छैन । उत्तरी छिमेकी चीनले एक असल मित्रका नाताले सदाशयता पुर्वक अनुदानमा उपरोक्त परियोजनाहरुको कार्यान्वयमा उत्सुेकता देखाए, त्यो हाम्रो निम्तिस पनि खुशीकै विषय हुनेछ । चिनिया राजदुतले आफ्नो साक्षात्कोरमा चीन आफ्नो उच्चस गुणस्त,रको विकासका पहलमा सक्रिय सहभागी गराउन र चिनियाको आर्थिक उन्नसतीको एक्सप्रेस गाडीमा चढ्नम नेपाललाई उत्प्रेररीत एंव स्वागत गर्छ, भनेका छन् । उनले नेपाल र चिन मिलेर सहकार्यका लागी नयाँ फोरमहरुको निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै चिनिया पक्ष नेपाली पक्षसंग वीआरआई पूर्वाधार सहयोग अभिबृद्धी, स्वेच्छ उर्जा र गरिबी निवारणमा सहकार्य गर्न चाहेको बताएका छन् । हिमालय वारपारको बहुआयमिक कनेक्टि भिटी, सन्जा्ल चीन र नेपालको उच्च गुणस्तलर वीआरआई सम्बन्धि सहकार्यकै महत्वनपूर्ण अंश भएको स्विरकार गरेका छन् । यो रेलमार्ग, राजमार्ग, हवाई मार्ग, नाका सन्चाूर, विद्युतिय, कनेक्टि भिटी आदि समाविष्टर बहुआयमिक कनेक्टिाभिटी सन्जानल हो भनेका छन् । तात्पनर्य यो, कि उत्तरी छिमेकी चिनले अथवा भुतपुर्व प्रधानमन्त्रीले के.पी.शर्मा ओलीले नेपालमा जति पनि पुर्वाधार विकासका सपमा देखाएका छन् । ति सबै बीआरआई अन्तरर्गतको ऋण नै हो । पोखरा अन्तरराष्ट्रिनय विमानस्थोलको निर्माण पनि चिनिया ऋणबाट नै भएको छ । शुरुमा त यसलाई बेग्लौ किसिमको ऋणको रुपको बुझिएको थियो तर पोखरा अन्तरराष्ट्रितय विमानस्थोलको उद्घााटनका अवसरमा कार्यवाहक चिनिया राजदुतले यसको निर्माण विआरआई अन्तर्गतको ऋणबाट भएको हो भनेपछि मात्रै देशवासीले यर्थाथ कुरा बुझ्नआ सके । द्द प्रतिशत ब्याजदरमा त्यो ऋण लिइएको हो। चिनिया ऋणको ब्याज शुरु भइसकेको छ तर यो विमानस्थबल अहिलेसम्मऋ पूर्ण रुपमा सन्चाबलनमा भने आएको छैन । पहिलो उडान नै दुर्घटना भएपछि कतिपय यात्रु तर्सिएका पनि हुन सक्दाछन् । पोखरा अन्त।राष्ट्रि य विमानस्थयलको निर्माणबाट नेपाललाई के कति फाईदा पुग्नेद हो ? त्यसको समिक्षा त ढिलो चाँदै हुँदै गर्दा तर तत्कालल भने नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमुल्य जडिबुटी प्रति चीनको नजर भएको हुनसक्नेह आशंकालाई खारेज गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसले नेपालमा आयुर्वेदिक विज्ञानको क्षेत्रमा सहयोगको कुरा गर्नु स्व यमा हास्यास्पिद छ ।
हामी नेपालीहरुलाई आफ्नो देशको आयुर्वेदको विकासको चिन्ता छैन अथवा नेपालको जडिबुटीबाट के कति लाभ उठाउन सकिन्छ? त्यातिर ध्यानकेन्द्रि त भएको देखिदैन। द्दद्द अर्ब रुपैयाको चिनिया ऋणबाट निर्माण गरिएको यस विमानस्थतलबाट नेपालले लाभ उठाउन नसक्नेै तर यसले देशको अर्थतन्त्रोलाई कमजोर बनाउनै निश्चिभत छ । शुरुमा भुकम्प्को बहानामा र विगत तीन वर्ष देखि क्रोरोना महामारिको बहानामा उत्तरी चीनले नेपालसित जोडीएका नाका बन्दर गरेपछि त्यस भेगका जनता त कष्ट र पिडामा छन नै नेपाली ब्यापारीहरुले पनि ठुलो आर्थिक घाटा ब्यहोर्न परिरहेको छ।चीनले उत्तरी नाका बन्दा गरेपछि सीमावर्ति क्षेत्रका युवाको रोजगारी बन्दो हुनुका साथै आम जनतासामु खाधान संकट पनि पटक–पटक उत्प्न्ना हुने गरेको छ।उत्तरी नाका खुलाउन पटक–पटक सहमती र प्रतिवद्धता ब्यक्त भएपनि अहिलेसम्म सुचार हुन सकेको छैन । सन् द्दण्ज्ञढ मा चिनिया राष्ट्रपति सि चिनफिङ्ग नेपाल भ्रमणमा आएका बखत उनले नेपाललाई भुपरिबेष्ठि होईन भु–जडित राष्ट भएको बतएका थिए तर उनको घोषणाका बावजुद उत्तरी नाका सुचारु भएन । नयाँ चिनिया राजदुत चेन साङ्कले नेपाललाई विआरआई को परियोजना सहभागी गराउन निकै प्रयत्नि गर्ने संकेत दिएका छन्। तर यो विआरआई नेपालको पनि हितमा त हुनुपर्थ्यो् नि ? दक्षिण एशियाका देशहरु मध्ये श्रीलङ्का, पाकिस्तान र माल्दिभशको पनि विआरआई बारे धेरै राम्रो अनुभव रहेको छैन।श्रीलङ्का त ढढ वर्षको निम्तित आफ्नो हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई सुम्पि नै सकेको छ । पाकिस्ता नको ग्वा दर बन्दहरगाहको अवस्था पनि यस्तैच हुनेछ । पाकिस्ताकनमा सन्चाालित चीनको सिंपेक परियोजनाको ब्यापक विरोध भईरहेको छ । नेपालमा पनि अहिले नै द्दद्द खर्ब जतिको ऋण रहेको अनुमान छ । केरुङ्ग काठमाण्डौा रेलमार्गको निर्माण विआरआई अन्तर्गत नै हुने हो भन्ने यसमा ठ खर्ब ऋण अझ थपिने छ । त्यसपछी हाम्रो अवस्था झन दयनिय हुनेछ । ऋण काढेर विकास हुने सम्भावनाबाट देशले समृद्धि पाउन सक्दै न बरु उल्टै ऋणको पासोमा पर्ने निश्चिवत हुन्छ । नेपालको राजधानी काठमाण्डौर लगायत विभिन्नछ भागमा केही चिनिया नागरिकका कतिपय अवैध क्रियाकलाप, विदेश मुद्राको कारोबारमा संलग्नाता, हुण्डील, सुनको तश्किरी, जुआ, मारपिट, फोन, ह्याकिङ्ग, अनाधिकृत, आर्थिक लेनदेनका माध्यम वीच्याट र विपे आदिको प्रयोग गरेको पाईनु तथा ठमेल जस्ता पर्यटकिय ठाउँमा गैरकानूनी क्रियाकलापमा पनि सक्रिय पाईनुले उत्तरी छिमेकी प्रति नेपालीहरुको मनमा अविश्वाँस बढाउने काम गरेकोछ । अहिले नेपालको विकासमा अमेरिका, युरोपेली राष्ट्र हरु तथा अन्य देशहरुले पनि आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालमा कुनै अर्को देशले एमसिसि अथवा युएससएड अन्तरगतको आर्थिक अनुदान सहायता दिँदा पनि चिनलाई मन परिरहेको छैन तर उसले दिएको चर्को ब्याजदरको ऋण पनि नेपालले खुशी खुशी स्विरकार गरोस भन्नेै उसको चाहना रहेको छ । नेपाललाई जुनसुकै राष्ट्रलले अनुदान दिए पनि त्यो हाम्रो लागी स्विनकार हुनुपर्छ तर ऋण लिनु भन्दाु पूर्व विचार गर्नु आवश्यिक छ ।
