
सर्लाहीका मिटरब्याजी पीडितले नौ दिनपछि सोमबारबाट धर्ना स्थगित गरेका छन् ।
मिटरब्याजी साहुले ठगी गरी उठिवास लगाएको भन्दै उनीहरुलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न, आफ्नो घर तथा जग्गाजमिन फिर्ता गर्न र जाली तमसुक खारेज गर्न माग गर्दै जिल्लाभरका मिटरब्याजी पीडित यही फागुन ७ गतेदेखि नवलपुर चोकमा धर्नामा बसेका थिए । सोमबार नवौँ दिनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कौशलकिशोर सिंह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, अन्य सुरक्षा अधिकारी, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलगायत धर्नास्थलमै आएर आफूहरुको मागका सम्वन्धमा सम्वोधन र सहजीकरणको प्रतिवद्धता जनाएपछि पीडितले धर्नाको कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
मिटरब्याजी साहुले ऋण लिँदा बनाएको कपाली तमसुककै आधारमा अदालतमा मुद्दा हालेर घर तथा जग्गा जमिन आफ्नो नाममा गर्नेसम्मको अन्याय गरेपछि पीडितहरु रुवाबासी गर्दै नवलपुर चोकमा धर्ना बस्न आएका बसेका थिए । मिटरब्याजीविरुद्धका अभियन्ता एवं हरिवन नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमेश बुढाथोकी (कमल) ले जिल्ला स्तरबाट प्रतिवद्धता आएपछि मिटरब्याजी पीडितले न्याय पाउने आश व्यक्त गरेका बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले केही दिनअघि मात्रै मिटरब्याजी पीडितको ४४३ वटा फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएको छ । ती फाइल विभिन्न इलाका प्रहरी कार्यालयमा पठाइ त्यहाँ पीडित भनिएका व्यक्ति र साहुबीच छलफल गराइ समस्या समाधानका लागि पहल गर्न निर्देशन दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए । त्यसका लागि प्रहरीलाई एक महिनाको समय दिइएको छ । एक महिनाभित्र पनि समस्या समाधान नभए थप अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका मिटरब्याजीविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लाका एक जना सुरक्षा अधिकारीले मिटरब्याजको सम्वन्धमा कानून नै नरहेकाले दोषी देखाइएका व्यक्तिमाथि कारवाही चलाइहाल्न पनि समस्या रहेको उज्यालो अभियानसँग बताए । जिल्ला प्रशासनबाट प्रहरीमा पठाइएको ४४३ वटा निवेदनमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात् ९२ वटा श्याम परदेशी भन्ने श्यामकृष्ण साहको छ । खुँन्खार मिटरब्याजी श्याम परदेशी अहिले पूर्पक्षमा गौर कारगारमा छन् ।
यस्तै, रामबाबु रायविरुद्ध ३५, सञ्जय साह रौनियारविरुद्ध २० र सञ्जयका भाई उमाशङक्र साहविरुद्ध चारवटासहित अन्य मिटरब्याजीविरुद्धको उजुरी प्रहरीमा पठाइएको छ । श्याम परदेशीबाहेक अन्य मिटरब्याजी अहिले फरार छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २१ वटा निवेदनको पछ्यौट भइसकेको र ४२ वटा प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।