अपडेट 
२०७९ फाल्गुन १९, शुक्रबार ०७:४१

तराई कृषि व्यवसाय तथा उद्यम चुनौती कोष परिचालन सम्बन्धी पूर्व जानकारी गोष्ठी जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।

ग्रीनग्रोथ इन्स्टिच्युट (जि.जि.जि.आई) नेपालको आयोजनामा बिहीबार सम्पन्न सो गोष्ठीमा जलवायु मैत्री कृषि कार्यक्रममार्फत बाढी प्रभावित क्षेत्रका कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा विस्थापित श्रमिकहरूको कृषिमा पुनःएकीकरण गर्ने उद्देश्यले चुनौती कोष परिचालन परियोजनाबारे जानकारी गराइएको छ ।

जीजीजीआईको संयोजन, कोरिया इन्टरनेशनलको अपरेसन एजेन्सी (कोईका) को आर्थिक सहयोग र मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसंगको सहकार्यमा जुन २०२२ देखि डिसेम्बर २०२५ सम्म मधेश प्रदेशको धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका १० पालिकाहरुमा ‘ जलवायु मैत्री कृषि कार्यक्रममार्फत बाढी प्रभावित क्षेत्रका कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा विस्थापित श्रमिकहरूको कृषिमा पुनः एकीकरण’ परियोजना संचालन गर्न लागेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ । तराई कृषि व्यवसाय तथा उद्यम चुनौती कोषको लागि ईच्छुक लघु तथा साना उद्यमहरुबाट परियोजनामा फारम भर्नका लागि पत्रपत्रिका मार्फत सूचना समेत प्रकाशित भइसकेको जीजीजीआईका कर्मचारी महेश क्षेत्रीले बताए ।

जीवन एवं जीविकाको संरक्षणका लागि कृषि क्षेत्रमा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा सुधार गर्ने, उत्थानशील कृषि योजना एवम् कार्यान्वयनको सबलीकरण गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना एवं दीर्घकालीन तथा उत्थानशील हरित वृद्धिकालागि जलवायु मैत्री कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा तिनीहरुमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको कार्यक्रमका सहजकर्तासमेत रहेका क्षेत्रीले जानकारी दिए । ‘दीर्घकालीन तथा उत्थानशील हरित वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि यस परियोजनाले नयाँका साथै स्थापित कृषि उद्यमहरूलाई वित्तीय तथा प्रविधिकै सहयोग उपलब्ध गराइ थप स्थानीय रोजगारी सृजना गर्नेछ ।’,उनले प्रष्ट पारे ।

महिला,युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर कृषि उद्योग सञ्चलन गरिरहेका उद्यमीहरुको उद्यम विकासमा टेवा पुर्याउने यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको क्षेत्रीले जानकारी दिए । कार्यक्रममा कोइकाका राष्ट्रिय निर्देशक लासे रिंग्युसले नेपालमा विकास र रोजगारीका लागि तथा गरिबी घटाउनका लागि कृषि अत्ति आवश्यक रहेको बताए । उनले यस परियोजनाको महत्वपूर्ण अंशको रुपमा रहेको तराई कृषि उद्यम चुनौती कोषले धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका लघु तथा साना कृषि उद्यमहरूलाई अर्थिक सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । यस चुनौती कोषले कृषिमा आबद्ध कृषि उद्यमहरूलाई परिचालन गरी १ हजार ३ सय ४० जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको बताउँदै उनले भने,‘ परियोजनाले चुनौती कोष अन्तर्गत ३१ डीसेम्बर २०२३ सम्ममा प्रतिस्पर्धामा सफल भएका कृषि उद्यमसंग आवद्ध ३० लघु उद्यमीलाई ४ हजार अमेरिकी डलर र साना उद्यमीलाई २० हजार अमेरिकी डलरसम्म सशर्त अनुदान दिने लक्ष्य राखेको छ ।’

अनुदानको रकमलाई कृषिमा आधारित कुनै पनि व्यवसाय स्तरोन्नति वा नयाँ व्यवसायमा खर्च गर्नसक्ने र उत्पादनको गुणस्तर बढाउन, हरीत गृह ग्याँस कम उत्सर्जन गर्ने प्रविधिको प्रयोग गर्न, कृषि सेवा तथा सामग्रीको कृषकसम्म पहुँच बढाउन, आपूर्ति तथा मूल्य श्रृंखला सुधार गर्न प्राविधिक सहयोगमा खर्च गर्न सकिने जानकारीसमेत कार्यक्रममा गराइएको छ । परियोजनामा आबद्ध हुनका लागि उद्योगहरुले नेपाल सरकारको कानूनी व्यवस्था अनुसार नाफामुखी संस्थाको रुपमा दर्ता गरिएको हुनुपर्ने र परियोजना संचालन रहेका जिल्लाहरु (धनुषा र महोत्तरी) मा व्यवसाय गरिरहेका कोष सबै योग्य उद्यमहरूको लागि खुला रहने बताइएको छ ।

जनकनन्दनी गाउँपालिकाका उपमेयर कमला सहगल,विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधिहरु,जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रतिनिधि,विभिन्न गाउँपालिकाका सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु,लक्षित कृषक वर्ग तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

Comment


Related News