अपडेट 
२०७९ फाल्गुन २१, आईतवार ०८:०४

दुई महिना वित्दै मुलुकको राजकीय सत्तामा उलटफेर भयो । सत्तापक्ष विपक्षमा पुगेको छ र विपक्षी सत्तामा पुग्ने तरखरमा छन् । यो हो नि, राजनीति भित्रको राजनीति । यो हुनु नै थियो । विगत, तीन दसकदेखि यस्तै, सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिले गर्दा कुनैपनि सरकारले स्थायित्व ग्रहण गर्न सकेन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, गणतान्त्रिक आन्दोलन र मधेश आन्दोलनलगायतका आन्दोलनको उद्देश्य जे भएपनि लक्ष्य सत्तामा पहुँच बनाउनु नै हो । उहिलेको राणाकालमा भाइ भारदारबीच सत्ताको लागि खुनी सङ्घर्ष हुने गर्दथ्यो । कमसेकम, गणतान्त्रिक कालमा सत्ताका लागि खुनी सङ्घर्ष त भइरहेको त छैन् भनेर सन्तुष्ट हुनु नै स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुन्छ । सर्वसाधारण जनतालाई सत्ताको खेललाई क्रिकेटको खेलसँग जोड्दै हेर्नुपर्छ र रमाउनु पर्छ । विगतको निर्वाचनमा मुख्य दलहरु गठबन्धन गरी चुनावमा सहभागी भएका थिए । सत्ताधारी पाँच दलीय गठबन्धनले जनादेश पाएको थियो । गठबन्धन भित्रका प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवामध्ये ‘ को’ पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा विवाद भयो । त्यो विवादबाट फाइदा लिनका लागि केपि ओलीले प्रचण्डलाई उचालेर प्रधानमन्त्री बनाउनमा सफल भयो । सत्ताका लागि दलहरुले यस्ता फोहोरी खेल खेल्दै आइरहेका छन् । यस्तै, सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व पाउन नसकेको हो । एमाले सरकारमा टिक्न नसकेको मुख्य कारण ओली नै हुन् । ओली जहिलेपनि आपूmलाई सवैभन्दा ‘माथि’ र जानिफकार सम्झनु हुन्छ भन्ने आम धारणा छ । उहाँको बोली र व्यवहारबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । आपूmले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएकाले सरकारको प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णयमा आफ्नो सहमति हुनुपर्छ भन्ने सोचनै घातक बन्यो । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बेलामा ओली वैठकमा मुख्य कुर्सीमा विराजमान थियो । त्यो दृश्य हेर्दा, यस्तो लाग्दथ्यो कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओलीको मातहतमा छन् । भारतको तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिँह र सोनिया गान्धी कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुँदा प्रायः मुख्य कुर्सीमा सोनियानै बसेको देखिन्थ्यो । प्रचण्डलाई आँक्नमा ओलीलाई पक्कै भूल भएकै छ । केपि ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नुमा माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डको निर्णायक भूमिका थियो । ओलीले सवैलाई समेटेर लग्न नसकेको कारणले गर्दा उनीहरु विक्षुब्ध भएका थिए । प्रधानमन्त्रीबाट ओली हटेपछि ति दुवैजनामाथि कडा आक्रोस पोख्थे । निर्वाचनमा एमाले दोश्रो स्थानमा झरेपछि प्रतिपक्षमा बस्नु नै उचित थियो ।

सत्ताको चाहना राख्दा अहिले एमाले घरको घाटको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । दुई बर्षपछि आपूm पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने आशामा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अह्म भूमिका निर्वाह ग¥यो । अहिले, उल्टो परेछ । अहिलेको राजनीतिक अवस्था हेर्दा, ओलीसँग कुनै दलले सामिप्यता राख्न चाहेको देखिँदैन । एमालेको गठबन्धनभित्रका राप्रपाले आफ्ना नीति स्पष्ट गरी अगाडि बढेका छन् । हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा खुलेर बोल्न थालेका छन् । २०७४ सालमा राप्रपा देशभरमा झापाबाट एकमात्र सिटमा जितेको थियो । काँग्रेससँग प्रतिशोध साध्नका लागि राजेन्द्र लिङदेनलगायतलाई चुनाव जिताउनका लागि आफ्नै पार्टीका जित्ने उम्मेद्वारको हक खोसेर राप्रपालाई भेटको रुपमा प्रदान गरेको थियो । सो पार्टीले देशभरमा ३ प्रतिशतभन्दा कम मत समानुपातिकमा पाउँदा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेको थिएन् । २०७९ सालको निर्वाचन अगावै राप्रपाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । राप्रपाबाट एकमात्र साँसद बनेकाले लिङ्देनको प्रभाव बढ्दै गयो । २०७९को निर्वाचनमा राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ १०.७ प्रतिशत पाएर १३ सिट प्राप्त गरेपछि प्रतिनिधिसभामा अहिले २० साँसद छन् । राप्रपाले पाँच बर्षको अवधिमा २० गुनाले बढोत्तरी गरेको देखिन्छ । २०७४को निर्वाचनमा लिङदेन नजितेको भए, सम्भवतः राप्रपाले २०७९को निर्वाचनमा सशक्त पहिचान बनाउन सक्ने थिएन, होला । अव त संसद्मै खुलेर संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको आवाज उठाइरहेका छन् । सरकारबाट हट्दा एकपटक पनि ओलीसँग राप्रपाले सरसल्लाह गर्न उचित ठानेनन् । सरकारबाट बाहिरिँदा सहयोगी दल एमालेसँग सामान्य सरसल्लाह गर्नुपर्ने होइन र् । राप्रपाले ओलीको पिछलग्गु नबन्ने सन्देश दिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले पनि ओलीसँग दूरी बनाएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा काँग्रेसको उमेद्वारलाई सहयोग गर्ने भनेर माओवादीकेन्द्रसहित आठ दलले निर्णय ग¥यो । त्यसपछि, प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन बनेको घोषणा गर्नुका साथै स्पष्ट रुपमैं ओली सरकार सञ्चालनमा अप्ठेरो सृजना गरेको प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए । राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिन र पार्टीका मन्त्रीहरुलाई राजीनामा गराउनमा ढिलो गरेनन् । तर, ओलीले अन्ततः प्रचण्डले सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई नै सघाउने भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए । सरकारबाट बाहिरिने भनेर एक शब्दपनि बोल्न चाहेन । प्रचण्डलाई फकाउने सोच हुन सक्छ । परराष्ट्रमन्त्री विमलाराई पौंडयाललाई विदेश भ्रमणमा सरकारले रोक लगाएपछि एमाले अपमानित महशुस ग¥यो । त्यसपछि, सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

विदेशी षडयन्त्रको चर्चा

नेपालको राजनीतिमा एकताका भारतीय प्रभाव थियो । त्यसको मुख्य कारणमा राणाशासनको विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्दा भारतमैं नेपाली नेताहरु बसेर तयारी गरेका थिए । पञ्चायतकालको अवधिमा थुप्रै नेताहरु भारतमैं बसेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दथ्यो । त्यहाँ समाजवादी नेताहरुसँग सामिप्यता बढेको थियो । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि शुरुमा भारतीय प्रभाव देखिन्थ्यो । तर, क्रमिक रुपमा घट्दै गएको थियो । संविधान जारी भएपछि नेपालमा भारतीयहरुले खासै रुची नराखेको देखिन्छ । तर, चीन र पश्चिमाहरुको प्रभाव व्यापक रुपमा बढेको छ । तर, भारतलाई शङ् काको नजरले हेर्ने नेपालमा परिपाटी नै बसेको छ । जव जव नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुन्छ । खासगरी, बामपन्थीको सरकार सत्ताबाट हट्छ । बडो जोडतोडका साथ भारतमाथि आरोप लगाइन्छ । भारतीय राजदुतावासको संलग्नता छ भनेर सामाजिक सञ्जाल भरिभराउ रहन्छ । केपि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनकी राजदुतको दोडधुप अत्यधिक थियो । अहिलेपनि चीनी राजदुतले पटक पटक शीर्ष दलका नेताहरुसँग भेट गरेका छन् । चीनको राजदुतको भेटघाट शिष्टाचार भेटघाटको रुपमा हेर्ने प्रवृति छ । तर, भारतीय राजदुतले कुनै नेतासँग भेट ग¥यो भने चलखेल शुरु भयो भनेर गम्भीर रुपमा बहश हुन्छ । केही दिनअघि, भारतका विदेश सचिव विनयमोहन काव्त्रा काठमाडौं आएका थिए । उनी दुई बर्षसम्म नेपालका लागि भारतीय राजदुतको रुपमा कार्य गरेकाहुन् । अहिले, काव्त्राको भ्रमणले गर्दा नयाँ समीकरण बनेको चर्चा चुलिँएको छ ।भारत र चीनको सरकार परिवर्तनमा कुन किसिमका भूमिका छन् भन्ने विषयमा तर्कवितर्कगर्नुभन्दा पहिले हाम्रा नेताहरुले के कति कारणलेआ–आफ्ना आत्मविश्वास गुमाएका छन् ?कतै आ–आफ्ना कमीकमजोरीलाई लुकाउनका लागि विदेशी हस्तक्षेपको कुरा उठाउने त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । केही बर्षअघि, नेपालमा कति खेर विजुली आउने, कतिखेर जाने ठेगान हुँदैन्थ्यो । अहिले मन्त्री बन्ने र हट्ने घटना एकताकाको बत्तीको कथाजस्तै भएको छ । अन्ततः विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङग शुरु ग¥यो । चौंवीस घण्टाको अवधिमा कतिखेर, बत्ती आउने र जाने समय निर्धारित ग¥यो । अहिले, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी लोडसेडिङगजस्तै छ । पाँच बर्षको कार्यकालमा को कति अवधिसम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहने सम्बन्धमा समय निर्धारण गरिएको छ । हाइभोल्टेज आएपछि समयावधिभन्दा पहिलेपनि ढल्नमा बेर लाग्ने छैन् । एमाले र राप्रपा प्रतिपक्षमा गएपछि अव, प्रदेश सरकारहरुपनि फेरबदल हुने सम्भावना बढेको छ । कोशी , बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वको सरकार छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि ति सरकारको ठाउँमा अष्ठदलको दलको सरकार गठनका लागि चलखेल शुरु हुनेछ । सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ सरकारले पुरानो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ठाउँमा अर्को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेछन् । यसरी, सरकार परिवर्तन भइरह्यो भने विकास निर्माण कार्य प्रभावित हुनु स्वभाविक हो । यी कुराहरुमा मुख्य दलहरुलाई गम्भीर हुनु आवश्यक छ

कोशी प्रदेश नै किन ?

प्रदेश नं–१ अन्ततः कोशी प्रदेशमा परिणत भयो । शुरुको एक नम्बर भएपनि नामाकरणमा सवैभन्दा पछाडि नै पर्यो । जतिखेर, मुलुक सङ्घीयतामा जाने निर्णय ग¥यो । एतिहासिक पहिचान बोकेका किरातसँग सम्बन्धित लिम्बुवान प्रदेश, किरात प्रदेश र खम्बुवान प्रदेश नाममध्ये कुनै एक नाम राख्नका लागि बडो उत्साहका साथ आदिवासी जनजाति समुदायले अभियाननै सञ्चालन गरेको थियो । पूर्वी क्षेत्रमा चल्ने प्रायः सवै सार्वजनिक यातायात, मालवाहक गाडीका साथै अधिकांस व्यक्तिगत गाडीहरुमा पनि ‘लिम्बुवान प्रदेश’ नामक बोर्ड राखिएको थियो । यसका साथै, सङ्घीय लिम्बुवान परिषदलगायत विभिन्न आदिवासी समुदायहरुले आफ्ना अभियानलाई निरन्तरता दिँदै दवाव बनाउँदै आइरहेको थियो । सोही समुदायमा पर्ने शेरधन राई प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपछि ति समुदाय बढी आशावादी बनेका थिए । तर, उनले मधेशको नामाकरणको विषयलाई भाषणमैं सीमित राख्यो । उतिखेर, एमाले र माओवादीसँग दुई तिहाई थियो । प्रदेशको नामाकरण सहज ढङ्गले गर्न सक्थ्यो । नामाकरणको विवादबाट आपूmलाई जोगाउनका लागि प्रदेशलाई अनामनगरमा राखेर हिड्नु भयो । नेपालमा सङ्घीयताको माग सवैभन्दा नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक गजेन्द्रनारायण सिँहले उठाउनु भएको थियो । माओवादी जनयुद्धमा होमिएको बेलामा पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा मुलुकमा सङ्घीय राज्य स्थापनागर्ने भनेर समुदायको आधारमा सङ्गठननै सञ्चालनमा ल्याएको थियो । माओवादी परित्याग गरी उपेन्द्र यादवले मधेशी जनअधिकार फोरम नामक एक संस्थाको स्थापना ग¥यो । सो संस्थामार्फत मधेशी समुदायको हकहितका लागि आवाज उठाउन शुरु गरेको थियो । दोश्रो जनआन्दोलनपछि मधेशी जनअधिकार फोरमले सङ्घीयताको आवाज प्रखर रुपमा उठाउँदै रह्यो । अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता नसमेटिएपछि उपेन्द्र यादवलगायत आदिवासी जनजातिहरुले सो संविधानको प्रतिलिपी काठमाडौंमा जलाएपछि पक्राउमा परेका थिए । उपेन्द्र यादवलाई रिहाइ गर्नुपर्ने माग राखी सो पार्टीका कार्यकर्ताहरु लहानमा बाटो अवरुद्ध गरेको थियो । सोही समयमा काठमाडौंमा माओवादीहरुको कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि नेतासहित कार्यकर्ताहरु झापाबाट पाँचवटा सार्वजनिक वस र साना गाडीमार्फत जान खोज्दा लहानमा सामान्य विवाद हुँदा गोली चल्यो र विद्यार्थी रमेश महतोको मृत्यु भयो । त्यसपछि, मधेश आन्दोलन उग्र बन्यो ।

अन्ततः अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता समेटने सहमति भयो र मधेश आन्दोलन स्थगित भयो । नेपालमा सङ्घीयता मधेश आन्दोलनकै देन हो । २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअगावै पुनः मधेश आन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलनमा दर्जनौ व्यक्तिको मृत्यु भयो भने एकसयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । मधेश जलिरहेको थियो । त्यो बेलामा सङ्घीय लिम्बुवान परिषदलगायत आदिवासी सङ्घ सङ्गठनको नैतिक समर्थन मात्र थियो । मधेश आन्दोलन सफल भयो भने मधेशी समुदायको प्रदेशले पाउने अधिकार बरावर सवै प्रदेशले पनि पाउनेछन् । अनि, किन अनाहक आन्दोलन गर्ने भनेर आदिवासी समुदायको सोच बनेको देखिन्थ्यो । मुलुकमा संविधान जारी भयो । मुलुकमा सातवटा प्रदेश बन्ने निश्चित भयो । मधेशमा आन्दोलनमा व्यापार र रोजगार धेरै प्रभावित भएको थियो । त्यसकारण, मधेशकेन्द्रीत दलहरुप्रति सर्वसाधारण मधेशी समुदायको झुकाव बन्यो । अर्कोतर्फ, आदिवासी समुदायजस्तै मधेशी समुदाय राज्यसँग त्यति जोडिएको थिएन् र लाभबाट पनि बञ्चित थिए । २०७४ सालमा सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन हुँदा मधेश प्रदेशमा मधेशकेन्द्रीत दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर, प्रदेश नं–१मा लिम्बुवान समर्थक दलहरुले २०७४को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एउटा पनि सिट जित्न सकेन् । प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रणालीको आधारमा एक सिट पाएको थियो । २०७९को प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा जित्न धेरै टाढाको कुरा, प्रदेशसभामा समानुपातिकमा पनि आवश्यक मत पाउन नसक्दा एक सिटपनि पाउनबाट बञ्चित रह्यो । प्रदेशसभामा ९३ जना सिटमध्ये विभिन्न पार्टीबाट आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु र दलित गरी ५६ जना भने खस आर्यको मात्र ३७ जना छन् । दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर ति समुदायहरुले अडान लिएको भए निश्चित रुपमा पहिचानकै आधारमा यस प्रदेशको नामाकरण गर्नका लागि मुख्य दलहरु बाध्य हुन्थ्यो । आफ्नो राजनीतिक भविष्यमाथि आघात पनि पर्न नदिने अनि पहिचानको आधारमा नामाकरण भएन भनेर आक्रोस पोख्नु विषयलाई जायज भन्नु उचित होइन् । हुन त, जति अधिकार प्रदेशहरुले पाइरहेका छन्, त्यसको पनि सदुपयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । सातवटा प्रदेशमध्ये पहिचानको आधारमा मात्र प्रदेश नं–२ को ‘मधेश प्रदेश’ नामाकरण भयो । मधेशकेन्द्रीत दलको सरकार भएको कारणले मात्र सो प्रदेशको पहिचानको आधारमा भएको भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । अन्ततः करिव ६ बर्षको अन्तरालमा प्रदेश नं–१को कोशी प्रदेश नामाकरण भएको भनेर गर्व गर्नुपर्छ । ६ बटा प्रदेशको नामाकरण भइसकेको अवस्थामा यस प्रदेशका वासिन्दामा हिनताबोध भइरहेको अवस्था थियो । अन्ततः मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका साथै एमाले, काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी, माओवादीकेन्द्र, राप्रपा र जसपाका प्रदेशसभा सदस्य बधाइका पात्र हुनुहुन्छ । कोशीको नामले यस प्रदेशको मान, सम्मान र प्रतिष्ठामा अभिबृद्धि हुने विश्वास गर्नुपर्छ । कोशी सवैको साझा हुन । ‘ इतिश्री’

Comment


Related News