२०७९ फाल्गुन २१, आईतवार ०८:१२
। मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री शत्रुधन सिंहले शहीद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारहरुलाई एक परिवार एक रोजगार दिएर सम्मान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । निष्पक्ष , द्वन्द्वपीडित महिलाहरुको समूहद्वारा शनिबार जनकपुरधाममा अयोजित नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा परिपुरण,पुनस्र्थापकीय न्याय र मेलमिलाप परामर्श बैठकमा उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा शहीद परिवारहरुले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै भने,‘ अहिलेको जुन अवस्था आएको छ त्यसमा सबभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने शहीद परिवारहरु समस्यामा पर्नु दुखदायी हो।’ एक परिवार एक रोजगारको व्यवस्था राज्यले गर्नेै पर्ने धारणा राख्दै उनले भने,‘उहाँहरुको समस्या समाधान गर्नु अहिलेको राज्य व्यवस्थाको जिम्मेवारी हो र राज्यले रोजगारको व्यवस्था गर्नेपर्छ।’ शहीद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारहरुको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै उनले भने,‘ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ शहीद तथा बेपत्ता पारिएकाले खेलेको भूमिकालाई कदर गर्दै राज्यले उनीहरुलाई तत्काल शहीद घोषणा गर्नुपर्ने,शहीद परिवारलाई रोजगार दिनुपर्नेसहितका माग कुनै ठूलो माग नरहेको कुरा राज्यले बुझिदिनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा पीडित परिवारका तर्फबाट उठाइएको मागहरुप्रति राज्य उदासीन रहेको स्वीकार गर्दै उनले भने,‘देशमा राजनीतिक स्थिरता छैन,स्थायी सरकार छैन्,गणतन्त्र पनि नयाँ छ त्यसैले व्यवस्थापकीय समस्याहरु पनि छन् त्यसैले सबै समस्या एक दिनमै समाधान हुन सक्दैन’। शहीदले खेलेको भूमिका अगाडि उनीहरुको माग एकदमै सानो रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री सिंहले यहाँ उठेका विषयलाई गम्भीरताको साथ समाधानको लागि अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘जुन कुर्सीमा अहिले बसेको छुँ,प्रधानमन्त्री बसेका छन्,प्रदेशको मुख्यमन्त्री बसेका छन् त्यो कुर्सी निर्माण गर्ने कार्यमा शहीद तथा बेपत्ता पारिएकाहरुको देन हो, त्यसैले उहाँहरुको परिवारको समस्या समाधानको लागि म विशेष रुपमा पहल गर्नेछु।’,उनले प्रष्ट पारे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शहीदहरुकै सपना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री सिंहले शहीदहरुको सपना पूरा भइसक्दा पनि शहीद र बेपत्ता पारिएकै परिवारहरु बिच्चलीमा पर्नु राज्यको लागि लाजको कुरा रहेकोले यस समस्याको समाधानका लागि तत्काल पहल थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । शहीद तथा बेपत्ता पारिवार हरुको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व रहेकोले एक परिवार एक रोजगारको व्यवस्थाका लागि आफूले पहल गर्ने समेत बताए । आफू पनि मधेश आन्दोलनबाटै नेता बनेको बताउँदै उनले भने,‘तपाईहरु ढुक्क हुनुस,मैले तपाईहरुको पीडा बुझेको छु मन्त्रालयबाट हुने काम गर्नेछु ,तपाईहरु विश्वस्त हुनुस।’ क ा र्य त्र m म म ा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मधेश प्रदेशका प्रमुख मञ्जु खतिवडाले शहीद तथा बेपत्ता पारिएका घटनाको दोषीसमेत ठहर भइसकेको लामो समय वितिसक्दा पनि राज्यले कारबाही नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘संक्रमणकालनीन न्यायको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राजनीति भइरहेको छ,जुनकी एकदमै लाजमर्दो कुरो हो। ठहर भएका दोषीलाई कारबाही नगरी यसमा राजनीति गर्नु दुखदायी हो।’ बेपत्ता पारिएका घटनामा दोषी किटान भइसकेको जानकारी दिँदै उनले दोषीमाथि कारबाही गरेर न्यायको परि पुरण हुन जरुरी रहेको उनले बताइन् । पीडितहरुले न्यायोचित ढंगले उचित क्षतिपूर्ति र न्यायको अनुभूति गर्ने खालको कारबाही राज्यबाट हुनुपर्ने माग गरिन् । कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता राजकुमार महासेठले धनुषा जिल्लामा मात्रै ११ जनाको अवस्था अझै बेपत्ता रहेको दशक भन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि राज्यको तर्फबाट कुनै पहल नहुनु निन्दनीय रहेको बताए ।
उनले शहीद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारहरुलाई न्याय परिपुरणका लागि प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ऐन निर्माण गरी बेपत्ता पारिएका तथा शहीद परिवारहरुको समस्याहरु समाधान गर्न स्थायीत्व हुने धारणा राख्दै उनले राज्यको उदासीनताको कारण शहीद तथा बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारहरु समस्या भोग्दै आएको गुनासो पोखे । कार्यक्रममा शहीद परिवारका इन्दिला देवी झाले बेपत्ता पारी हत्या भएको पुष्टि हुनुका साथै दोषी पनि किटान भइसक्दा राज्यले दोषीलाई सजाय नदिनुले आफूहरुलाई झनै दुखित बनाउने गरेको पीडा पोखिन् । घटना भएको २० वर्ष वितिसक्दा पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो पोख्दै उनले भनिन्,‘ विगत २० वर्षदेखि आँसु बगाउँदैछुँ तर कसैले कुनै सुनुवाइ गरेन,आज देशमा जुन परिवर्तन आएको छ के त्यसमा बेपत्ता भएकाहरुको योगदान छैन? केही देन छ भने राज्यले त्यसको कदर गर्नेपर्छ ।’ कार्यक्रममा अर्का पीडित परिवारका राजीव कर्णले राज्यले बेपत्ता पारिएर राज्यद्वारा हत्या गरेको तर पनि आधिकारिक रुपमा शहीदसमेत घोषणा हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । कर्णले दोषीलाई सजाय नभएसम्म न्यायको परिपुरण नहुने बताउँदै भने, ‘दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ र शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिनुपर्छ ।’ महिला समूहकी सुभद्रा आलेको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा अधिवक्ता, मानवअधिकारर्मी, महिला अधिकारकर्मी तथा संचारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
