अपडेट 
२०७९ फाल्गुन २२, सोमबार ०८:१५

चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंगको महत्वकांक्षी आर्थिक परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (विआरआई) अन्तर्गतको ऋणको चर्को व्याजमा परि आफनो देशलाई आर्थिक रुपले कंङ्गाल बनाउन बाध्य भएका कतिपय देशहरु नचाहेर पनि चिनिया सुरक्षाको छाताभित्र समाहित हुन वाध्य हुनेछन् । पहिले ऋण दिने र त्यसपछि आफनो नेतृत्वको सैन्य संरचनामा सहभागी हुन चिनिया नेतृत्वले गरेको आहवान आधुनिक युगको साम्राज्यवाद र विस्तारवाद नै हो । चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंगले विश्व सुरक्षाका लागि भन्दै ग्लोबल सेक्युरिटी ईनिसिएटिभ (जिएसआई) को विस्तृत अवधारणा अघि सारेका हुन ।

१० महिना अघि बोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलनमा पहिलो पटक जिएसआईको बारेमा बोलेको शी जिनपींगले आफनो प्रस्तावको वारेमा थप विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । चीनले सबै देशका जनताको हित, विश्व शान्ति र विकास तथा मानवताको भविष्यलाई जिएसआईले ध्यानमा राखेको कुरा अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । नेपाल जस्तो देशको निम्ति न त बिआरआई न त जिएसआई मा सहभागिता नै उपयुक्त हुनेछ । अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो–प्यासिफिक रणनीति (इण्डो– प्यासिफिक) र कवाड (अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारत) को औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठाउने चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्वयंले आफनो नेतृत्वमा रहेको जिएसआईलाई सबैको निम्ति उपयुक्त ठान्नु उनको विस्तारवादी मानसिकताकै प्रतिक हो । असंलग्न परराष्ट्रनीतिको मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आत्मसात गर्दै आएको नेपालले जिएसआईमा आफनो सहभागिता जनाउनु किमार्थ पनि उचित हुने छ्रन । अवधारणापत्र सार्वजनिक नहुँदै चीनले जिएसआईलाई संयुक्त रुपमा अघि बढाउने नेपालको साथ खोजेको थियो । चिनिया विदेश मन्त्रालयका एसिया मामिलाका विभागका महानिर्देशक लिउ जिन सङ्गले चीनका लागि नेपालका राजदुत विष्णु पुकार श्रेष्ठसँग गत पुस १४ मा बेईजिंगमा भएको भेटवार्तामा जिएसआईको कार्यान्वयनमा प्रवद्र्धन गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए । नेपाल सरकारले असंलग्न परराष्ट्रनीति लिदै कुनै पनि मुलुकसँगको सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । त्यतिवेला पनि चीनका लागि नेपाली राजदुतले तत्काल यसमा समर्थन जनाएका थिएनन । हाम्रो देशको एउटा कमजोरी के पनि छ भने नेपाली जनता सम्म सत्य तथ्य कुरा लुकाउने गरिन्छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चिनिया ऋणवाट नै भएको हो । विमानस्थलको उदघाटनका अवसरमा त्यहाँ उपस्थित कार्यवाहक चिनिया राजदुतले बिआरआई अन्तर्गतको ऋणवाट यस विमानस्थलको निर्माण भएको दावी गरे जबकी नेपालका अधिकारी र राजनीतिहरु भने त्यस ऋणलाई बिआरआई अन्तर्गत भएको दावी गरे । केही वर्ष पछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण बिआरआई अन्तर्गतकै ऋणवाट भएको कुरा पनि सार्वजनिक हुनेछ । नेपालमा सर्वाधिक सफल हुने नीति भनेको झुठो बोल्नु हो । हामी नेपालीको कान सत्य सुन्न सक्दैन अथवा सुन्न चाहदैन त्यस कारण झुठो बोल्नु कतिपय अवस्थामा बाध्यकारी परिस्थितिको उपज पनि हुने गर्दछ । साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, पुँजीवाद र सामन्तको शाहकिो विरोधमा कम्युनिष्टहरु खप्पिस हुन्छन् तर विगत केही दशक देखि कम्युनिष्ट राष्ट्रहरु स्वयं नै यस सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै आएका छन् । नेपालले त अहिले पोखरा विमानस्थलमा निर्माणमा मात्रै ऋण लिएको छ । जब केरुङ्ग काठमाण्डौ रेलमार्गको निर्माणको कार्य प्रगतिमा आउँछ त्यसपछि यस ऋणको आयतन फराकिलो हुँदै जानेछ । श्रीलंकाले त चिनिया ऋणको पासोमा परि आफुलाई डिफोल्ट घोषित गराई नै सकेको छ भने पाकिस्तान पनि यसै दिशामा अग्रसर छ । एशिया र अफ्रिकाका एक दर्जन भन्दा बढी देशहरु चीनको बिआरआई अन्तर्गतको ऋण र त्यसको चर्को व्याजका कारण कुनै पनि बेला डिफोल्ट घोषित हुन सक्दछ । के.पी.शर्मा ओली नेतृत्वको तात्कालिन सरकारले नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको उल्लेख गर्दै आईपिएसमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि यसै वर्षको असार ६ मा आईपिएस अन्तर्गत रहेको अमेरिकी स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राम (एसपिपिमा) पनि नेपालले सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको थियो तर चीनले अघि बढाएको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालले सहभागिता जनाउने काम ग¥यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको अदुरदर्शिता अथवा गल्तिकै कारण नेपाल सहभागी नहुनु पर्ने एक अन्तर्र ाष्ट्रिय कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहभागिता हुन पुग्यो । चिनिया राष्ट्रपति श्री जिनपिंगले अघि सारेका सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम (जिएसआई) को भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको सहभागिता हुन पुग्नु नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति माथि पनि प्रश्न उठाएको थियो । असोजको पहिलो सातामा भएको यस सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता हुनुले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रनीतिको औचित्य माथि प्रश्न उठाउने काम ग¥यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाईनिज पिपल्स एसोसिएसन फर पिस एण्ड डिस आर्मामेण्टले गरेको कार्यक्रममा भिडियो मार्फत सम्बोधन गरेकी थिईन । त्यतिवेला देश भित्र यसको व्याप्क चर्चा भएको थियो, थरि थरिका टिका–टिप्पणीहरु भएका थिए । चीनले सार्वजनिक गरेको जिएसआईको अवधारणा पत्रलाई मुलतः तीन भागमा बाँडिएको छ । पहिलो भागमा साझा, व्याप्क, सहकारी र दिगो सुरक्षाको दृष्टिकोणमा प्रतिवद्ध रहनुपर्ने, सबै मुलुकको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने, संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्त पालन गर्न सबै मुलुकको वैद्य सुरक्षा सरोकारलाई गम्भीरताका साथ लिन प्रतिबद्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छन् ।

यस्तै वार्ता र परामर्श मार्फत मुलुकहरुबीचका मतभेद र विवादलाई शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहनुपर्ने पनि भनिएको छ । तर संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्वमा रहँदा रहँदै र स्वयं पनि चीन त्यसको एउटा महत्वपूर्ण र निर्णायक सदस्य भएर पनि यस्ता खाले संगठन किन खोल्नु प¥यो त्यसवारे केही पनि उल्लेख गरेको छैन । दोश्रो भागमा चीनले सबै मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनहरु सँग द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग सन्चानलन गर्ने लगायत विषय छन् । आणविक युद्ध जित्न नसकिने र सहमतिलाई हार्दिकतापूर्वक समर्थन गर्नपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । तेस्रो भागमा विश्वव्यापी परम्परागत हतियार नियन्त्रण प्रकृयालाई समर्थन गर्ने र अफ्रिकामा साना त हलुका हतियार नियन्त्रणको पहलमा समर्थन गर्ने लगायतका विषय हुन । इजरायल प्लोस्टाईन समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यवहारिक कदम चाल्नुपर्ने पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । रुस–युक्रेन युद्धको राजनीतिक समाधानका बारेमा पनि यस्मा उल्लेख गरिएको छ । अवधारणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय द्धन्द्धका मुल कारणहरुलाई हटाउने, विश्व व्यापी सुरक्षा शासनमा सुधार गर्ने तथा विश्वमा दिगो शान्ति र विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति सीले साझा, व्याप्क, र दिगो सुरक्षाका लागि नयाँ दृष्टिकोण सुरुवाट गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिएर समर्थन गरेको चीनको दावी छ । सुरक्षाको यो नयाँ दृष्टिकोणको सार भनेको साझा सुरक्षा अवधारणाको वकालत हो । आर्थिक सहकार्य, राजनीतिक संवाद र शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमवाट सुरक्षा बहाली गर्ने र दिगो सुरक्षाको खोजी गर्ने अवधारणाका रुपमा चीनले जिएसआईको व्याख्या गरेको छ ।

चीनले एउटै जहाजमा सवार यात्रु जस्तै देशहरुले मानव जातिका लागि साझा सुरक्षाको अवधारणालाई बढावा दिन, भयमुक्त र विश्वव्यापी सुरक्षाको पहलको खुलेर आनन्द लिने संसारको निर्माण गर्न एकतावद्ध भएर काम गर्न सबैलाई आहवान गरेको छ भने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । एक किसिमले चीन फेरि पनि विश्व राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गर्न खोज्दैछ । भरसक ऊ आफुलाई एक धु्रव ठानी रहेको छ । चिनिया राष्ट्रपतिको यो प्रस्ताव यथार्थमा एउटा सुरक्षा छाता नै हो । यो विस्तारवादी मानसिकताको उपज हो । सीले अघि सारेका जिएसआई सुरक्षा कार्यक्रममा नेपाललाई पटक–पटक मुछेको भनेर पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले गत भदौ २१ मा प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल सरकार सँग प्रश्न पनि गरेकी थिईन । त्यसवारे नेपाल सरकार सँग प्रश्न गर्दै उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अघि बढाएको सुरक्षा कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रपति कसरी सहभागी भईन भनी प्रश्न उठाईन । चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गतको (सिपिएस पिडि)मा चीनवाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निम्तो आएको थियो । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको पनि भुमिका थियो किनभने राष्ट्रपतिले गर्ने हरेक अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलाप परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नै हुन्छन् ।

राष्ट्रपतिको भाषण पनि परराष्ट्रकै कर्मचारीले लेखेका थिए । अहिले सम्म आफनो असंलग्न विदेश नीतिका कारण कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा आफनो सहभागिता र समर्थन नजनाउने नेपाल सरकारको नीति नै रहि आएको छ । चिनिया राष्ट्रपतिको सुरक्षा सम्बन्धि यस अवधारणावाट नेपाल टाढा नै रहनुपर्छ । हामी बिआरआई अन्तर्गतको ऋण पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ । नेपालले कुनै पनि सुरक्षा सम्बन्धी संगठन सहकार्य गर्नु हुँदैन । बिआरआई अन्तर्गतको ऋण त एक किसिमको पासो हो नै यो जिएसआई पनि चीनको सुरक्षा छाता नै हो । यसमा सहभागी राष्ट्रहरु अमेरिका, युरोप र एशियाका पनि अधिकांश देशहरुबाट उपेक्षित हुन पुग्नेछन् ।

Comment


Related News