अपडेट 
२०७९ फाल्गुन २२, सोमबार ०८:३७

सत्तारुढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रहेका कानूनहरु परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै आइतबार साँझ बसेको सत्तारुढ नौ दलको गठबन्धनको बैठकले सर्वोच्चको आदेशअनुसार कानूनलाई परिमार्जन गर्ने गरी छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने न्यायिक दृष्टिकोण पुनः एकपटक सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फागुन १९ को आदेश आइतबार लिखितरूपमा सावर्जनिक भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि आइतबार बसेको नौ दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ केही समययता सङ्क्रमणकालीन न्याय बारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुरÞ्याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानून निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ । यस बारे बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिनेछन् । द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कानून बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । कानून निर्माणका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् । मुलुककै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पुरÞ्याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।’ सर्वोच्चको आदेशमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालले राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

तत्कालीन माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएका गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । दाहालले ०७६ को माघीका अवसरमा काठमाण्डुको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए । त्यसविरुद्धको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कात्तिक २४ मा यी विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध निवेदकहरू सिधै सर्वोच्चको इजलासमा पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ‘पीडाको न्यायिक सम्बोधन भइनसकेको, संक्रमणकालीन न्यायका लागि खडा गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग लगायतका संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको’ अवस्था आदेशमा उल्लेख छ ।

‘निवेदकले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भ र आफ्ना स्वजनको हत्या भएको कुरालाई फौजदारी कानूनको दायरामा नल्याइएको सम्बन्धी प्रश्न उठाई रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन निकायहरू निष्कृय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत्, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन । विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलता तर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ ।’ यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको विषयमा माफी मिनाहा नहुने नजीर प्रतिपादन गरिसकेको छ ।

त्यसलाई समेत आफ्नो आदेशमा उल्लेख गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयालको इजलासले भनेको छ, ‘राज्य र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता भई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढेको भनिए पनि करिब १६ वर्षसम्म पनि पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट सम्बोधन नगरिएको भन्ने तथ्यहरू निवेदनमा खुलाएको देखिन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनु पर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्नहरू उठाइएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्नु उचित नहुने उल्लेख गरेको छ । ‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन’ भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परि पुरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाई राख मिल्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशबमोजिम निवेदन दर्ता गर्न आफूहरू गएको भए पनि आइतबार दर्ता हुन नसकेको आरणले बताए । ‘आज आदेशको कपि ढिलो प्राप्त भएकाले दर्ता हुन सकेन, मंगलबार बिहानै दर्ता गरिसक्छौं,’ उनले भने ।

Comment

Related News

Latest News

Trending News