अपडेट 
२०७९ फाल्गुन ३०, मंगलवार ०७:५५

हिन्दीको एउटा गीत छ ः ‘इस दिलके हजार टुकडे हुए, कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहाँ गिरा ।’ नेपालको गणतन्त्र र संघीयताको दुई मूख्य आन्दोलनहरुको अवस्था यस्तै यस्तै छ । माओवादीहरुको दशवर्षे जनयुद्धको भीषण धक्काहरु यस देशमा राजतन्त्रको समाप्ति र गणतन्त्रका मूख्य कारण थिए । नेका, एमाले लगायतका अन्य लोकतन्त्रवादीहरुले पनि जनआन्दोलन गरेको हुनाले उनिहरुले पनि आंशिक स्वामित्वको दावी गर्नसक्छन्, तर जतिबेला माओवादीहरु नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्थाको निम्ती बहुदलिय राजतन्त्रसंग भीषण सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका थिए, संसदिय दलहरु राजतन्त्रको रक्षाकवच थिए । जतिसुकै दमन गरेपनि माओवादीहरुलाई रोक्न नसकिने तथा संसदिय दलहरुले राजतन्त्रको रक्षा गर्न नसक्ने देखेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली काँग्रेस र एमाले लगायतका लोकतन्त्रवादी दलहरुलाई सरकारबाट लखेटेर सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । त्यसपछि मात्र बाध्य भएर संसदिय लोकतन्त्रवादीदलहरु माओवादीहरुसंग मिलेर गणतन्त्रको निम्ती जनआन्दोलनमा उत्रेका थिए । प्रष्टरुपमा गणतन्त्र (जनगणतन्त्र) माओवादीको नै एजेन्डा थियो, होइन भने नेका र एमाले लगायतका पार्टीहरुले गणतन्त्रमा सहमति जनाईरहँदा यिनीहरु भित्रै सम्वैधानिक राजतन्त्रको पुरानो राग अलाप्ने नेताहरु यस्को विरुद्धमा वक्तव्य दिईरहेका थिए । जे होस वर्तमान गणतन्त्र माओवादी र लोकतन्त्रवादी पार्टीहरुको संयुक्त प्रयत्नको परिणाम हो भन्नेमा दुई मत छैन, तर यसको मूल कारक माओवादी जनयुद्ध हो भन्ने तथ्य ऐतिहासिक यथार्थ हो । त्यसरी नै संघीयताको विषयमा माओवादीहरु अलमलिई रहेको बेला मधेशकेन्द्रित दलहरुको विद्रोहात्मक चरित्रका आन्दोलनहरुले संक्रमणकालीन गणतन्त्रका निर्णायक शक्तिहरुलाई संघीयता स्वीकार्न बाध्य पारेको तथ्यपनि ऐतिहासिक यथार्थ हो । माओवादीहरु संघीयताका विरुद्ध थिए भन्ने छैन । जनयुद्धका बेलाका दस्तावेजहरु तथा क्रान्तिकालमा संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्को रुपमा जनसरकारको अभ्यासको क्रममा मगरात, तमुवान, तामाङ्ग, थारुवान, मधेश, लिम्बुआन, कोच आदि स्वायत्त गणराज्यहरु र पार्टीको भौगोलिक सांगठनिक विभाजन गर्दापनि थारुवान, मिथिला–भोजपुरा, कोच, लिम्बुआन जस्ता क्षेत्रीय ब्युरो र प्रदेश संगठनहरुको अभ्यासले राज्यसत्ताको स्वरुपको प्रश्नमा माओवादीहरु संघीयताका पक्षधर थिए भन्ने सिद्ध हुन्छ । यस्लाई माओवादी नेताहरुको अनुभवहीनता भनौँ वा नेका र एमाले लगायतका संसदिय दलहरु यसै निहुँमा बिच्केर काम खराब हुने डर भनौँ, अन्तरीम सम्विधान निर्माणको बेला उनिहरु सम्विधानमा संघीयता प्रष्ट लेखाउन सकेनन् । यद्यपि प्रष्टरुपमा संघीयता नपरेपनि अन्तरीम सम्विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा ‘एकतन्त्रीय व्यवस्थाका विरुद्ध’ वाक्यावली भने परेको थियो । यस वाक्यावलीले प्रवृत्तिगतरुपमा संघीयताको बोध दिएपनि यो प्रष्ट थिएन ।

यसले तराई मधेशका जनसमुदायमा आशंका उत्पन्न गरायो र सम्विधानमा मूत्र्तरुपमा संघीयता लेख्नुपर्ने माँग सहित मधेश आन्दोलन शुरु भयो र सम्विधानमा प्रष्टरुपमा ‘संघीयता’ लेखियो । मधेश आन्दोलनले मधेशी एजेन्डामा आधारित मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरुपनि जन्मायो । यी मधेश केन्द्रित दलहरुको राजनीतिक चरित्र पुराना संसदिय लोकतान्त्रिक दलहरुसंग मिल्दोजुल्दो भएपनि र नेतृत्वहरु तिनै पुरानो दलहरुको पृष्ठभूमिबाट आएपनि एजेन्डाको स्तरमा भने यी दलहरु गणतन्त्रमा विकसित नयाँ राजनीतिकशक्तिहरु हुन् । तात्पर्य के हो भने हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुरानो शैलीको लोकतन्त्र पुराना संसदिय लोकतन्त्रवादीको देन हो भने, गणतन्त्र र संघीयता माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनको परिणाम हो । माओवादी जनयुद्धको लक्ष्य नयाँ जनवादी गणतन्त्र र जनगणतन्त्रको दृष्टिले हेर्ने हो भने यो लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र आंशिक उपलब्धी मात्र हो । माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजमा बहुसंख्यामा रहेका श्रमजीविवर्ग तथा उत्पीडित समुदायको वर्चस्व भएको तथा उनिहरुको हितप्रति समर्पित राज्यलाई नया जनवादी राज्यको रुपमा व्याख्या गरेको थियो । उसले यस्तै राज्यको मातहत समाजवाद तर्फको यात्रा जारी राख्न चाहन्थ्यो । तर अहिले परिणाममा माओवादीहरुले लक्षित गरेको श्रमजीविवर्ग र उत्पीडित समुदायको साटो विशेष प्रकारको दलाल पूँजीपति तथा नोकरशाहवर्ग यस गणतन्त्रको संचालन गरिरहेको छ । यसकारण बहुसंख्यक श्रमजीविवर्ग र उत्पीडित समुदायको हित र वर्गीय प्रतिनिधित्वको दृष्टिले, राजतन्त्रको समाप्ति बाहेक यस गणतन्त्रमा नयाँ केही देखिँदैन । यसकारण माओवादीहरुको निम्ती जनयुद्धका अधिकांश कार्यभार बाँकी नै रहेको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रआंशिक उपलब्धी मात्र हो ।तर माओवादी आन्दोलनको समस्या भनेको माओवादी जनयुद्धको ठूलो हिस्सा जनयुद्धको मूख्य कार्यभारको उपेक्षा गर्दै यसै संसदिय व्यवस्थाको चरित्र अनुसार ढलेर संसदिय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ, भने अन्य विभाजित हिस्साहरु साना दलहरुको रुपमा आफ्नो दलिय अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा नै अल्झिरहेका छन् । मधेश एजेन्डाको अन्तर्वस्तुको दृष्टिले पनि यो गणतन्त्र आंशिक उपलब्धि मात्र हो । मधेश आन्दोलनमा अभिव्यक्त स्वायत्तता, पूर्ण समानुपातिकताको आधारमा राज्यसत्तामा हिस्सेदारीको कार्यभार अधूरै छ । गणतन्त्रको सोह्रवर्ष बितिसक्दापनि केन्द्रिय सत्ताको परनिर्भरता कायम नै छ, तराई मधेशको प्रश्न मधेश प्रदेशमा सीमित भएको छ र विभिन्न निहुँमा परम्परागत शासकजातिय वर्चस्व कायम नै छ । त्यस्तै समानुपातिकताको प्रश्न आंशिक समावेशितामा परिणत भएको छ । यसरी नै लाखौँको संख्यामा रहेका जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरुको नागरिकताको प्रश्न वर्षौदेखि विविध निहुँमा टारिँदै आएको छ । पाँचलाखभन्दा बढी सम्विधानतः योग्य तर नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट बञ्चित नागरिकहरुको मतदान बिना नै निर्वाचन हुन्छ र त्यसलाई लोकतान्त्रिक भनेर गर्व गरिने हास्यास्पद र विडम्बनायुक्त स्थिति छ । केही वर्षदेखी यस्तो लाग्छ, मानौँ आउने केही दिन वा महिनाभित्रै यो समस्या सहजै हल हुनेछ । तर सत्ताको छिनाझपटीको खेलमा हरेकपटक यो प्रश्न टारिँदै आएको छ । जस्तोसुकै कठिनाई आएपनि सत्ता र यस्का सञ्चालकहरु (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सुरक्षा अधिकारीहरु, न्यायाधीशहरु, हाकिमहरु, नेताहरु, राजनीतिक कार्यकर्ताहरु, धनिक, अभिजात्य र पहुँचवाला वर्ग समुदाय आदि) काम भएकै छ, जनताको काम भने सहजै टारिन्छ । मधेश एजेन्डामा पनि यस्तै भइरहेको छ । तर आफूलाई मधेश एजेन्डाका मसीहा र आधिकारिकता दावी गर्ने दलहरु सत्ता सुखमा रमाउन, मधेश एजेन्डाका विषयहरुलाई अलपत्र पारेर सत्ताधारी मूख्य दलहरुको गठबन्धनमा समीकरणमा सन्तुलन मिलाउने ‘थपन’ (मैथिलीमा यसलाई पसना भनिन्छ)को भूमिकामा परिणत भएका छन् । कुनै बेला तराई मधेशमा बस्ने जनताको पहिचान, आत्मसम्मान, स्वायत्तता र शासकीय शोषणबाट मुक्तिको प्रश्नको रुपमा मूख्यतः सडकसंघर्षको विषय रहेको मधेश एजेन्डा अहिले मधेशकेन्द्रित दलहरुको चुनावी एजेन्डाको लफ्फाजी मात्र बनेको छ ।

समग्रमा मधेश आन्दोलनबाट विकसित एजेन्डा हाल मधेशकेन्द्रित दलहरुको निम्ती जनता फकाउने र सरकारमा पुग्ने भ¥याङ्गबाहेक अरु केही देखिँदैन । तात्पर्य के छ भने माओवादी जनयुद्ध जस्तै मधेश आन्दोलनका एजेन्डाहरुको स्थितिपनि त्रासद र विडम्बनायुक्त छ । माओवादी आन्दोलनमा कम्तीमा त केही साना पार्टीहरु छन्, जो संसदभन्दा बाहिर नयाँ जनवादी राज्य र समाजवादको निम्ती वर्गसंघर्षको वकालत र विरोधी स्वर उराली रहेको छ । मधेश आन्दोलनमा यस्तो स्थितिपनि छैन । मधेशी एजेन्डाका नाममा खुलेका सबै राजनीतिक दलहरु संसदको बाटो नै ताकी रहेका छन् । सारमा मधेश आन्दोलनको परिणतिपनि दलालपूँजीपति तथा नोकरशाहवर्गको वर्चस्व तथा स्वार्थसिद्धिको सीँढी बन्नु भएको छ । हुन त गणतन्त्रपछि माओवादी (माओवादी केन्द्र) र मधेशकेन्द्रित दलहरु हमेशा सरकारमा रहँदै आएका छन् । माओवादीका नेताहरुले त सरकारको नेतृत्व समेत गर्दैआएको छ । आन्दोलनको दृष्टिले दुबै आन्दोलन हाल अलपत्रको स्थितिमा छ । नेपाली काँग्रेस र एमाले जस्ता संसदिय लोकतान्त्रिक दलहरु त चरित्रगत रुपमै यथास्थितिवादी हुन् । श्रमजीविवर्गीय तथा उत्पीडित समुदायको शोषणबाट मुक्तिको निम्ती वैचारिकरुपमा प्रतिबद्ध माओवादी कम्युनिस्टहरु र पहिचान र स्वायत्तताको अधिकारप्रति प्रतिबद्धता बोकेर विकसित भएका संघीयतावादी मधेशकेन्द्रित दलहरु गणतन्त्रका नयाँ राजनीतिकशक्ति हुन् । यस्तोमा यी दुईशक्तिहरु बीच कार्यगत् सामञ्जस्य हुनुपर्ने हो । तर विचारधारात्मकस्तरमा मधेशकेन्द्रित दलहरु प्रायः सबै कम्युनिस्ट विरोधी देखिन्छन् । केही मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरुको वक्तव्य सुन्दा यस्तो लाग्छ मानौँ उनिहरु मधेशी एजेन्डा तथा मधेशका जनताको हितभन्दापनि माओवादी वर्गसंघर्षलाई मधेशमा अवरोध गर्नका निम्ती नै जन्माइएका हुन् । वर्गसंघर्ष र आन्दोलनको दृष्टिले भने प्रतिबद्धताबाट च्युत भएर सत्तालालसाको अवसरवादिता दुबैमा प्रमुखरुपमा देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र एमाले जस्ता संसदिय लोकतान्त्रिक दलहरुमा श्रमजीवि वर्गीय प्रतिबद्धताभन्दापनि जसरी भएपनि निर्वाचनको माध्यमबाट सरकार चलाउने राजनीतिक प्रवृत्ति नै प्रमुख रहेकोले उनिहरु बारे धेरै भन्नु आवश्यक छैन । उनिहरुको राजनीतिक दस्तावेजहरुले घोषितरुपमै पूँजीवाद (धेरैभए उदार पूँजीवाद), निजी अर्थतन्त्र र खुला बजार नीतिको समर्थन गर्छ र व्यवहारमा दलालपूँजीपति तथा नोकरशाहवर्गको प्रतिनिधित्व यी पार्टीहरुले नै गर्छन् । बहुदलिय राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा आएपनि उनिहरुको वर्गीय चरित्र र राष्ट्र बारेको दृष्टिकोणमा खासै भिन्नता आएको छैन । यस प्रकार के देखिन्छ भने यस संघीय गणतन्त्रका चरित्रगतरुपमा दुई मूख्य कारकशक्ति माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलन हो । त्यसैले यी दुबैशक्तिहरु आफ्नो वैचारिक र राजनीतिक प्रतिबद्धता र चरित्रबाट च्युत हुनुले यस गणतन्त्रमा पुराना प्रतिक्रियावादी र साम्प्रदायिकशक्तिहरु खुलेआम राजतन्त्र र धार्मिक राज्यको वकालत गर्न थालेका छन् । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने के हो भने जतिबेलासम्म गणतन्त्रवादीशक्तिहरु श्रमजीविवर्ग र उत्पीडित समुदायको प्रश्नलाई लिएर सडकमा थिए, त्यतिबेलासम्म यी प्रतिक्रियावादी र पश्चगामी तत्वहरु लुकेका थिए ।

जसै जसै गणतन्त्रवादीशक्तिहरु संघर्ष र सडकमा कमजोर हुँदैगए, गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरु टाउको उठाउँदै गएका छन् । तर विडम्बना के छ भने अहिलेपनि व्यावहारिकरुपमा गणतन्त्रवादीशक्तिहरु लफ्फाजी र अनमेल समीकरणमै व्यस्त देखिन्छन् । गणतन्त्रको निम्ती यो अत्यन्त जटिल समय हो र लाग्छ यस संकटको हल पुरानो पुस्ताबाट सम्भव छैन, यस्को निम्ती नयाँ पुस्ता अगाडी आउनु पर्छ । जनगणतन्त्रको पक्षमा रहेको माओवादी होस वा संघीयतावादी मधेश आन्दोलन, दुबैमा नयाँ पुस्ताले यस परिवर्तनको निम्ती उनिहरुका पुराना पुस्ताले गरेका त्याग र बलिदानको यथार्थ इतिहासबारे थाहा पाउनु पर्छ र यस धर्मनिरपेक्ष र संघीय गणतन्त्रको उपलब्धिलाई जोगाएर श्रमजीविवर्ग तथा उत्पीडित समुदायहरुको पूर्ण समानुपातिक राज्यसत्ता निर्माणमा एकजुट हुनू पर्छ ।

Comment

Related News