२०७९ फाल्गुन ३०, मंगलवार ०८:१४
रौतहटमा अनुमति नै नलिइ अस्पताल तथा पोलिक्लिनिकहरू सञ्चालनको क्रम बढ्दै गएको छ ।
मौलापुर, गरुडा, शिवनगरलगायतका ठाउँमा दर्जनौको संख्यामा स्थानीय तहबाट अनुमति नै नलिई गैरकानुनी तरिकाले अस्पताल तथा क्लिनिकहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । स्थानीय निकाय, प्रहरी प्रशासनकै सेटिङमा अनुमति बिनाका मापदण्ड विपरीत अवैध अस्पताल तथा क्लिनिकहरू सञ्चालन भएको छ । २५ बेड सम्मको अस्पताल तथा क्लिनिक सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ तर रौतहटमा अधिकांश २५ बेड सम्मको अस्पताल तथा क्लिनिकहरु स्थानीय तहबाट अनुमति नै नलिई कानून विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।
अनुमति बिनाका सञ्चालित अस्पतालहरु दक्ष, योग्य तथा अनुभवी चिकित्सक नराख्ने गरेको तथा अनुमानकै आधारमा जथाभावी उपचार गर्ने गरेका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरु अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् । जिल्लाको मौलापुर नगरपालिका–५ मौलापुर बजारमा स्थानीय तहसंग अनुमति नै नलिइ शान्ति सेन्ट्रल हस्पिटल सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । मौलापुर नगरपालिकासंग अनुमति नै नलिई विगत केही वर्षदेखि गौरकानूनी तरिकाले सो हस्पिटल सञ्चालनमा रहेको भेटिएको छ ।
अवैध रुपमा सञ्चालित शान्ति सेन्ट्रल हस्पिटलको चरम लापरबाहीका कारण केही दिन अघि मात्र दुई जना बिरामीको मृत्यु भएको बताइएको छ । सो हस्पिटलको लापरबाहीका कारण अस्पतालमा उपचार गराउन आएका मौलापुर नगरपालिका–६ पथरा बुधरामका नरेश महतो र बाराको आदर्श कोत्वाल गाउँपालिका–४ का ४० वर्षीय भगल पटेलको अकालमै ज्यान गएको पिडित परिवारले जनाएको छ । अस्पतालमा उपचार नै सम्भव हुन नसकेको अवस्थामा अन्यत्र रिफर गर्नुको सट्टा सो अस्पतालले पैसाको लोभमा जवर्जस्ती तिन दिनसम्म राखेको कारण समयमै उपचार हुँन नसक्दा विरामी नरेश महतोको ज्यान गएको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै,अस्पतालको यस्तै लापरबाहीले अर्का बिरामी भगल पटेलको समेत ज्यान गएको बताइएको छ । सो अस्पतालले मानवको स्वास्थ्य जीवनसंग यसरी दिनदहाडै खेलवाड गरिरहँदासमेत नियमनकारी निकायले कुनै ध्यान दिन सकेको छैन ।
मानवको स्वास्थ्य जीवनसंग खेलवाड गर्ने शान्ति सेन्ट्रल हस्पिटलका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न स्थानीयहरुले माग गरेका छन् । पैसा कमाउने प्रलोभनमा सो अस्पतालले बिरामीको जिवनसंग नै खेलवाड गर्ने काम गरिरहेको भन्दै स्थानीयहरुले अस्पताल सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसंग जोडदार माग गरेका छन् ।
