२०७९ चैत्र ३, शुक्रबार ०८:५५
जनकपुरधाममा प्रदेशस्तरीय नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।
नगर विकास कोषद्वारा बिहीबार आयोजित सो कार्यक्रमका वक्ताहरुले स्थानीय सरकारलाई दिगो र महत्वपूर्ण ठूला आयोजना निर्माणका लागि अनुदानसँगै ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी संघ सरकारबाट कानूनी बाधा अड्चन फुकाईदिन आग्रह गरेका छन् । प्रदेशस्तरीय नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले राजश्वको १२ प्रतिशत भन्दा बढी ऋण परिचालन गर्न नसक्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । ऋण लिने सीमा निर्धारणको सिफारिस गरेको प्राकृत्तिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले दायरा बढाउन आयोग तयार रहेको बताए । ‘ऋणका श्रोतहरु पहिचानसँगै योजना छनोट, लगानी र असुलीको स्पष्ट कानूनको अभाव छ, लगानी बढाउने र ऋण उठाउने हो भने सबैभन्दा पहिले सरकारले कानून बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’ अध्यक्ष पौडेलले भने । प्रति आयोजना ५० करोडसम्मको लगानी गर्न नगर विकास कोष तयार रहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बताए । ‘ऋणबाट आयोजना बनाउँदैमा मेरो राजनीति सिद्धियो भन्ने सोच नै पहिलो बाधक छ, प्रतिफलमुखी आयोजना ल्याउनुस्, प्राविधिक सम्पूर्ण काम हामी गरिदिन्छौं, क्षमता विकास गराउँछौं, लगानी गर्छाै, त्यहि आयोजनाले ऋण तथा ब्याज तिर्छ ।’ कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले भने । एउटा कार्यकाल बिताइसकेको स्थानीय सरकारको दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आउँदा पनि अधिकारको सवाल सँधै पेचिलो बनेकोमा नगरप्रमुखले गुनासो गरे ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोज कुमार साह, बोधिमाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रदीप कुमार यादवलगायतले स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गर्ने प्रयास नगर्न संघ सरकारलाई चेतावनी दिए । नगरप्रमुखहरुले उठाएको विषयमाथि जोड दिँंदै नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम ढुंगानाले अब आन्दोलनका लागि तयार रह्न अनुरोध गरे । ‘लगानीको वातावरण बनाउन कहिले जग्गाको समस्या, कहिले वनको समस्याका कारण आयोजना बर्षैंदेखि कागजमा मात्रै सीमित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै पर्याप्त ऋण लगानीको बाटो खोलिदिन संघ सरकारले कञ्जुस्याई गर्न हुँदैन ।’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘यस्तै अवरोध र असहज अवस्था कायमै रहने हो भने जनताको सपना लिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि एकैपटक आन्दोलनमा आउनुको विकल्प देखिंदैन ।’ मधेश प्रदेशको विकासका लागि सम्भावित योजना, लगानीको नवीन क्षेत्र, आयोजना छनोटको विधि, ऋण लगानी र असुलीका कानूनी व्यवस्था लगायतका विषयमा नगर विकास कोषले नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई अभिमुखिकरण गरेको छ । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशभरका नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्राविधिक लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
एकदिने कार्यशालामा पूर्व सचिव कृष्णहरी बास्कोटा, कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा, कोषका उपप्रवन्धकहरु राजेश कुमार भोछिभोया, देवान राई, सूर्यबहादुर कार्की र सुवासराज पन्तले प्राविधिक विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए ।
