२०७९ चैत्र ५, आईतवार ०८:१८
कुनै पनि पदको महत्व तव हुन्छ, जव पदअनुरुपका व्यक्ति सो पदमा आसिन भएर पदीय आचरण इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्छन् । नत्र, पदको गरिमा घट्छ र जनविश्वास पनि गुम्ने गर्दछ । सन् १९८० मा इन्दिरा गान्धीकी कान्छो छोरा सञ्जयको दिल्लीमा एक विमान दुर्घटनामा निःधन भएको थियो । श्रीमती गान्धीकी जेठो छोरा राजीव गान्धी उतिखेर, विमानचालक थियो । राजनीतिसँग कुनै सम्बन्ध नराख्ने भएपनि आमाको दवावमा राजनीतिमा पदार्पन ग¥यो । श्रीमती गान्धीले राजीवलाई काँग्रेसको महासचिवमा नियुक्त ग¥यो । छोरा सञ्जयको मृत्युपछि खाली भएको अमेठीको संसदीय क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा साँसदमा राजीव निर्वाचित भएका थिए । सन् १९८४मा प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीको हत्या भएपछि साँसद रहेका राजीव गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । चार महिनापछि लोकसभाको निर्वाचन हुँदा भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले एतिहासिक जित कायम ग¥यो ।
त्यसपछि, दोश्रोपटक राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उतिखेर, ‘दिनमान’ नामक पत्रिका भारतका साथै नेपालमा पनि लोकप्रिय थियो । उक्त दिनमानमा एक कार्टुनिष्टले एउटा कुर्सीमा अटने क्षमताभन्दा बढी अग्लो र मोटो व्यक्तिलाई उकुसमुकस अवस्थामा बसाएर चित्रण गरेको थियो । कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिको अनुहार राजीव गान्धीसँग मेल खान्थ्यो । सो कार्टुनको मुख्य उद्देश्य कुर्सीको क्षमताभन्दा पनि बढी क्षमतावान व्यक्ति बसेका छन् । अर्थात, राजीव गान्धीको नेतृत्वमा काँग्रेसले लोकसभाको सिट सङ् ख्याको पाँचभागमध्ये चार भागभन्दा बढी सिटमा जित हात पारेकाले उनको लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीपनि छोटो परेको छ भनेर सन्देश दिनु नै सो कार्टुनिष्टको मुख्य उद्देश्य थियो । एक बर्षपछि सोही दिनमान पत्रिकाले पुनः एउटा कार्टुन प्रकासित ग¥यो । ठूलो आकारको बढी चौडाइ भएका कुर्सीमा एउटा मुसा आकारको व्यक्तिलाई बसाइएको थियो । त्यो मुसा आकारका व्यक्तिको अनुहार राजीव गान्धीसँग मिल्दोजुल्दो थियो । अर्थात, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीअनुरुपको व्यक्ति राजीव नरहेको सन्देश दिन खोजेको स्पष्ट हुन्थ्यो । त्यसकारण, कुर्सीको शोभाका साथै मान सम्मान कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिको आचरण, व्यवहार र कार्यकुशलताबाट प्रष्फुटित हुन्छ । राजीव गान्धीको सरकारले येनकेन प्रकारेन पाँच बर्षको अवधि पुरा ग¥यो । तर, त्यो एतिहासिक जितको प्रतिफल जनताले पाउन सकेन् । सो कारणले सन् १९८९को निर्वाचनमा उहाँको नेतृत्वमा काँग्रेस ठूलो पार्टी त बन्यो, बहुमत ल्याउनमा असफल रह्यो । तसर्थ, पदअनुरुपको व्यक्ति कुर्सीमा विराजमान नभएको खण्डमा पदको गरिमा घट्ने गरिन्छ ।
यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् । नेपालको सर्वाेच्च पदहरुमा पदीय गरिमामा अभिबृद्धिगर्ने खालका व्यक्ति आसिन हुन नसकेकै कारणले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको र पटक पटक संविधान विवादमा परेको देखिन्छ । भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाददेखि लिएर अहिले द्रोपदी मुर्मूसम्म गरी चौधजना राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै राष्ट्रपति विवादमा परेको चर्चामा छैन् । जवकी नेपालमा राष्ट्रपतिको अधिकारभन्दा भारतमा राष्ट्रपति धेरै बढी अधिकार दिएको छ । भारतको राष्ट्रपतिले कुनैपनि बेला निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी बढीमा एक महिनाका लागि कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार पाएका छन् । तर, भारतका राष्ट्रपति आफ् ना अधिकार संयमित भएर उपयोग गर्छन् र आवश्यक परेको खण्डमा सरकारलाई मार्ग दर्शन दिने गर्छन् । नेपालमा राष्ट्रपति पटक पटक विवादको घेरामा पर्नु भनेको गणतन्त्रको कतै न कतै कमजोर बनाइरहेको स्पष्ट हुन्छ । भारतमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त टि.एन सेशनको नाम अहिलेसम्म चर्चामा छ ।
सन् १९९०–१९९६ को ६ बर्षको अवधिमा भारतको निर्वाचन प्रणालीलाई सशक्त बनाएको थियो । त्यसको फलस्वरुप अहिलेसम्म भारतको निर्वाचन प्रक्रियाले विश्वसनीयता कायम गरेको छ । हाम्रो प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कडा निर्णय लिन्छन् । तर, नेताहरुबाट असन्तुष्टिको स्वर सुनिन थालेपछि फिर्ता लिनमा ढिलाइपनि गर्नु हुन्न । संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङग र समुदायको हुनु पर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । सो आधारमा निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिका लागि पुरुषको उम्मेद्वारी दर्ता नगर्न निर्देशनै जारी ग¥यो ।तर, त्यो निर्देश संविधानसम्मत नदेखिएकाले निर्वाचन अधिकृतले उम्मेद्वारी दर्ता र कायमपनि ग¥यो । अव, प्रमुख आयुक्तलाई आफ्नो अधिकार कति छ, त्यो थाहा हुनुपर्ने हो कि होइन् । यस्तै, कुराहरुले गर्दा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गर्छ । राष्ट्रपतिको मुख्य दायित्व भनेको मुलुकको अभिभावकत्वको जिम्मेवारी वहन गर्नु हो । पदअनुरुपको व्यक्ति भएपछि मात्र पदको महत्व झल्किन्छ । मुलुकले अव, राष्ट्रपति र उपराष्ट्र पाइसकेका छन् । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनादेखि सङ्घीय गणतन्त्रको अवधिसम्ममा रामचन्द्र पौंडेलको महत्वपूर्ण योगदान छ । नौं बर्षसम्म कारागारमा व्यतित गर्नु भएका पौंडेलको लामो समयसम्म राजनीतिक क्षेत्रको अनुभव, शालीन व्यक्तित्वका साथै स्वच्छ छविका व्यक्तिको रुपमा पहिचान बनाएका छन् । नेपालको संविधानको संरक्षण गर्दे यसप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा अभिबृद्धि गराउनका लागि राष्ट्रपति पौंडेलले महत्वपूर्ण खेल्नुपर्ने हुन्छ । अव, त्यस्ता किसिमका विवाद सृजना हुन नदिनका लागि संविधानको मर्म भावनाअनुरुप कार्य गर्नुपर्छ । संसदले पारित गरेका विधेयकमा एकपटक आफ्ना सुझाव राख्ने संवैधानिक प्रावधानबाहेक विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै, राष्ट्रपति र राजामा के विभेद छ, त्यो देखाउनुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारण जनताको राष्ट्रपतिको सवारीको समयमा सर्वसाधारणलाई सास्ती नहोस् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय सन्देश वा कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिँदा अप्रत्यक्ष रुपमा पनि कुनै दललाई फाईदा पुग्ने खालका मनतव्य दिनबाट आफूलाई जोगाउनुपर्छ । सरकारलाई आवश्यक सरसल्लाह दिनुपर्छ । विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा विधेयकको प्रमाणीकरणमा ढिलाइ, प्रमाणीकरण नगर्नु, संविधानमा संसद् विघटनको प्रावधान नभएकाले संविधानको धारा उल्लेख नगरी संसद् विघटन गर्नुजस्ता घटनाले उनी पटक पटक विवादमा परेकी थिइन् । त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन नदिन र मर्यादित राष्ट्रपतिको छवि बनाउनुपर्छ । उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित हुनु भएको छ । योग्य, अनुभवी, मिलनसार व्यक्तित्वका धनीका साथै यादव सादा जीवन र जमिनसँग जोडिएका व्यक्ति हुन ।२०६४ सालमा शिक्षक पदबाट राजीनामा गरी राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए ।
मधेश प्रदेशबाट एकजना राष्ट्रपति र दुईजना उपराष्ट्रपति बनेका छन् । यो मधेश प्रदेशका लागि गौंरवको विषय हो । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव धनुषाको हुनुहुन्छ भने पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा सप्तरी र उपराष्ट्रपतिमा बाराको रामसहाय यादव निर्वाचित भएका हुन् ।
प्रचण्डले विश्वासमत लिने
प्रचण्डले चैत ६ गते विश्वासमत लिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिनाको अवधि पुरा पनि नभएको र अव, दोश्रोपटक विश्वासमत लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो । संविधानको धारामा १००को उपदफा (१)अनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि बखत आपूmमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासमतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । सोही धाराको उपदफा(२)मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहयोगी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वास मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको १ र २ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत सदस्यबाट सो प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदमा मुक्त हुनेछ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनका लागि सहयोग गर्ने मुख्य दल एमालेले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासमत लिने भएका छन् ।
प्रचण्डलाई विश्वासमत लिनुपर्ने भनेर कुनै संवैधानिक बाध्यता छैन् । किनभने, पहिलोपटक विश्वासमत लिने बेलामा प्रतिनिधिसभाका सवैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसबाट पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासमत पाएका थिए । एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रचण्डको सरकार बहुमतमै देखिन्छ । तर, सरकार निर्माणगर्ने बेलाका समर्थित दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि नैतिक रुपमा प्रचण्डले विश्वासमत लिनु नै उचित देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत रहेकाले प्रचण्डलाई सहज रुपमैं विश्वासमत प्राप्त हुने देखिन्छ । पहिलोपटक विश्वासमत पाएपछि प्रचण्डले मन्त्रिमण्डलको विस्तार गरेको थियो । अव, दोश्रोपटक विश्वासमत पाएपछि मन्त्रिमण्डलको पूर्णता दिने छन् । प्रचण्डलाई पहिलोपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नमा पनि ढिलाइ भएको थियो । उतिखेर, सात दलको समर्थन थियो । अहिले दस दलको समर्थन छ । साना दलहरु सरकारमा आफ्ना क्षमताभन्दा बढी भाग खोजिरहेका छन् । काँग्रेस ठूलो दल भएको कारण सवैभन्दा बढी भाग खोज्नु जायजपनि हो । जनमत पार्टीका एकजना मन्त्री छन् । सो पार्टीले उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि उतिखेर, आक्रोस पोखेको थियो । सवै दललाई आकर्षक मन्त्रालय नै चाहिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपनि प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमाथि समर्थन कायमै राखेको छ । अहिले विश्वासमत दिएर पुनः सरकारमा सहभागिता खोज्यो भने गृहमन्त्रालय वा त्यस्तै, आकर्षक मन्त्रालयहरु दावी गर्नेछन् ।
अर्कोतर्फ, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि आकर्षक मन्त्रालय नपाएको कारण देखाइ सरकारमा सहभागिता जनाएको थिएन् । सवै दललाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयका साथै क्षमताभन्दा बढी मन्त्रालय चाहिएकाले प्रचण्डलाई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नमा हम्मेहम्मै पर्ने सम्भावना देखिन्छ । लगभग, तीन महिनाको अवधिमा अधिकांस मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकको विकासको गतिमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । संसद्भित्र एमाले अहिले एक्लै परेको देखिन्छ । दुई महिना पहिले जुन अवस्था काँग्रेसको थियो । उस्तै, अवस्थामा यतिखेर एमालेको छ । राजनीतिले कोल्टो फेरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि राष्ट्रपतिमा एमालेको उम्मेद्वारलाई सघाएनन् । समग्रमा भन्नुपर्दा, जतातिर सत्ता छ, त्यतैतिर ढल्कने पुरानो रोग अहिलेपनि यथावत नै छ । केपि शर्मा, ओली चुप लागेर बस्ने व्यक्ति होइन् । अहिले दस दलप्रति कडा टिप्पनी गरिरहेका छन् । गत, मङ्गलवार काठमाडौंमा एक सभालाई सम्बोधन गर्दै दस दल गठबन्धनको मानसिकता डर लाग्दो खालको छ । यो प्रतिगामी छ । प्रतिगामी भनेको पछाडि फर्कने हो । उनले दस दलले मुलुकलाई दक्षिणपन्थतर्फ धकेल्न लागेको आरोप समेत लगाए । बास्तवमा ओली स्वयं पछाडि फर्केर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको हो ।
अव, दस टाउको रावण भनेपनि खासै केही फरक पर्छजस्तो देखिँदैन् । प्रचण्डले विश्वासमत पाएपछि ढुक्क साथ दुई बर्ष शासनगर्ने देखिन्छ । ‘इतिश्री’
