२०७९ चैत्र ५, आईतवार ०८:२२
जनकपुरधाम । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन चालु अधिवेशनमै टेबुल गरिने बताएका छन्।
शनिबार जनकपुरधाममा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती मधेश प्रदेशको दोस्रो प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले निजामती ऐनलाई चालु अधिवेशनमै संसदमा टेबुल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । निजामती ऐन पारित नहुँदा निजामती कर्मचारीहरुको पदस्थापनादेखि सरुवा बढुवालगायतको विषयमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै मन्त्री मोदीले चालु अधिवेशनबाटै सो ऐन पारित गर्न सबै पक्षसंग छलफलसमेत भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत ऐनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै उनले भने,‘ ऐनको ड्राफट तयार तयार गर्न आफूले पूर्वप्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवसहितका प्रशासक र पूर्व प्रशासकहरु पूर्वमन्त्रीहरु, विभिन्न ट्रेड युनियन र सरोकारवाला मात्र नभइ संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुका साथै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसंग छलफल गरिसकेका छौं।’ ‘संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक रहेकोले वर्तमान सरकारले प्राथमकिताका साथ संसदमा ल्याउन लागेकोले चालु रहेको यसै अधिवेशनमा यो ऐन पारित हुने मेरो विश्वास छ।
ऐन भित्रका धेरै कुरा अहिले नै भन्न नसकिने बताउँदै उनले ऐन जसरी पनि संसदमा प्रस्तुत गरिने प्रतिबद्धता उनले दोहो¥याए । संगठनका मधेश प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार चौधरीको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा कर्मचारीहरुले मधेश प्रदेश सरकारको प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ र प्रदेश निजामती नियमावली २०७९ जुन नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको बाँकी ६ प्रदेश र संघ भन्दा पनि पहिले जारी मधेश प्रदेशको साँसदबाट भएको हुँदा अक्षरसः कार्यान्वयन गर्न सहयोग हुने गरी संघीय निजामती ऐन संघीय संसदबाट यथाशीघ्र प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका थिए । संघीय निजामती ऐन पारित हुन ढिलाई हुँदा मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन औचित्यहीन नै बनेको छ ।
कार्यक्रममा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सुनिता यादवले पनि निजामती ऐन संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिन् । निजामती ऐन पारित नहुँदा प्रदेशमा कर्मचारी अभावलगायतको समस्या देखिएको गुनासो उनले गरिन् ।
