२०७९ चैत्र ६, सोमबार ०७:५०
कृषि प्रधान देश भनिएको नेपालमा नेपाल सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा दिदै आएको अनुदान रकम १२.८ प्रतिशतले घटाएको छ । अब युरियाको नयाँ मूल्य प्रतिकिलो २५, डिएपी ५० र पोटास प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ हुने भएको छ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका कारण सरकारले खाद्यान्न उत्पादनलाई बढाउने दिशामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो । यसको निम्ति कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी किसानलाई थप राहत दिनु पर्ने हो । आखिर उद्योग धन्धालाई चाहिने कच्चा पदार्थ पनि त किसानले नै उत्पादन गर्ने हो ? अहिले देशमा समाजवादी अथवा बामपन्थीहरुकै सहभागिता रहेको संघीय सरकार अस्तित्वमा रहेको छ । मधेशवादीहरु पनि संघ र प्रदेशका सरकारहरुमा सहभागी छन् । गत वर्ष किसानको समस्यालाई लिएर पूर्व पश्चिम राजमार्ग नै बन्द गर्ने मधेशी दल सरकारमा हुँदा पनि रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा किन केही न बोलेका होला ?
सरकारको यो निर्णय किसान, कृषि र जनविरोधी पनि हो । यसलाई तत्काल फिर्ता लिन आवश्यक छ । खेतिको समयमा किसानलाई क्षति पुग्नेगरी रासायनिक मलमा मूल्यवृद्धि गर्नमा सरकार किन यति बढी सक्रिय देखिएको होला? यस भन्दा अघि युरिया मलको मूल्य प्रति किलो १४ रहेकोमा अब ११ रुपैयाँ थप गरी नयाँ विक्रीमुल्य २५ पु¥याइएको छ । त्यसैगरि डिएपीको प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँ रहेकोमा अब यसलाई बढाएर ५० पु¥याएको छ । पोटासको मूल्य प्रतिकिलो ३१ रहेकोमा अब बढाएर ४० रुपैया प्रतिकिलो मूल्य तोकिएको छ । नेपालमा रासायनिक मलको व्यवहारिक आवश्यकता ५ लाख २० हजार टन रहेको छ । अनुदानको मल आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हुन सकिरहेको छ्रैन । यसले गर्दा नेपाली किसानहरु कमसल तथा महंगो मूल्यमा मल खरिद गर्न बाध्य छन् । नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण लुकिछिपी ल्याईने गरिएका एक–दुई बोरा मल पनि नेपालमा ठाउँ–ठाउँमा तैनाथ जनपद र सशस्त्रका प्रहरकिो अनावश्यक सोधपुछका कारण नाना थरिका कष्ट भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । अनुदानको मूल्य सस्तो भएकोले कालो बजारी बढने गरेको तर्फ दिईन्छ तर नेपाली किसानहरुको माग अनुसारको आपूर्ति नै नभईरहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्न सरकारलाइ समस्या भईरहेको छ ।
दर्जनौ मधेशी अनुहार र मधेशवादी नेता कृषि मन्त्री हुँदा पनि किसानहरुको समस्या किन समाधान भईरहेको हुँदैन । जबकी अधिकांश मधेशी नेता आफुलाई पनि किसान कै छोरा भन्ने गर्दछन् । उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले ल्याएका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम मार्फत प्रवाह भएको कृषि ऋण, घर जग्गा खरिद, गाडी मोटरसाईकल किन्ने जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ ।बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई जवाफदेह बनाउन नसक्दा उक्त कर्जा कार्यविधि विपरित लगानी भएको र अनपेक्षित रुपमा लक्षित समुहमा पुग्न नसकेको हो । उत्पादन भन्दा व्यापारमा प्रवाह भएको र कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाको पूर्ण पालना नभएको देखिएको छ । प्रतिवेदनले व्याज अनुसारको सहुलियत कर्जा लिएका मध्ये थोरथोरै ऋणी मात्र लक्षित समुहको भएको, पुराना ऋणलाई नै सहुलियतपूर्ण कर्जामा रुपान्तरण गरिएको, अन्य बैंकवाट कर्जा स्वाप गरी उक्त कर्जालाई सहुलियत कर्जामा समावेश गरी सहुलियत प्रदान गरेको पुराना एवं स्थापित व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरेको लगायत कैफियत पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । वास्तविक किसानलाई कर्जा हात पार्न भगिरथ प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भनसुन र लेनदेन बिना ऋण पाउनै सकिन । ऋण काढन पनि घुस दिनुपर्ने अवस्थावाट गुज्रि रहेका नेपाली किसानहरुको हृदयविदारक अवस्थातिर हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । किसानको नाममा आएका अवसरहरु नक्कली किसान खडा गरी पटक–पटक उही अनुहारलाई लाभान्वित पार्ने काम भईरहेको छ । नेपाली किसानका अनगिनत समस्याहरुको समाधान गर्न वैज्ञानिक कृषि नीति लागु गर्नुको विकल्प छैन । देशका किसानहरु सामु समस्याहरु छन् । सिंचाईको अभाव, समयमा बीउ, खाद एवं कीटनाशक औषधिको अभाव कृषि उपकरणमाथि अत्याधिक भन्सार शुल्क आदिका कारण पनि नेपाली किसानहरुले चाहेर पनि अपेक्षित उत्पादन गर्न सकिरहेको हुँदैनन । उपरोक्त समस्याहरुसित मुकाबिला गरेर पनि नेपाली किसानहरुले उत्पादन गरेका खाद्यान्नलाई बजार सम्म पु¥याउने प्रणालीको अभाव देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा शीतग्रह एवं भण्डार केन्द्रको अभाव, किसानले आफनो उत्पादनको मूल्य आफैले निर्धारण गर्न नसक्नु, बाली बीमा नहुनु, किसानका नाममा विनियोजित रकम अथवा सुविधा कृषि कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा सखाप हुनु, लगायत अनेकौ समस्या छन् । नेपालको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको भुमिका अग्रणी नरहे सम्म देशको उद्योगधन्धा पनि पुस्टाउन सक्देन, न बेरोजगारी नै कम गर्न सकिन्छ देशको युवा जनशक्ति बर्सेनी लाखौ संख्यामा भारत तथा खाडी देश गईरहेको छ ।
कृषिलाई रोजागरसित जोडने दिशामा काम हुनुपर्छ । नेपालमा किसानको समस्यालाई लिएर आज सम्म कुनै पनि राजनीतिक दल सडक आन्दोलनमा आएको ईतिहास छैन । आफनो निहित राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिको लागि प्रतिकात्मक आन्दोलन गर्ने र दलहरुको अभाव भने देशमा छैन तर ईमान्दारी पूर्वक किसानको समस्या प्रति गम्भीर भईदिने मनसाय देशका कुनै पनि दलहरुको रहेको छैन । रासायनिक मलको अनुदानमा गरिएको कटौति र भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता हुनु आवश्यक छ । यस अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ । हुनत चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित र सुरुमा स्रोत सुनिश्चितता गरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेसन लिमिटेडवाट ३ लाख ३१ हजार ५ सय टन मल खरिद व्यवस्था भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो भारतवाट जीटुजी प्रक्रिया अन्तर्गत खरिद गरिएको ३० हजार टन सहित परिमाण हो । उक्त परिमाणमध्ये २ लाख ३० हजार ५ सय टन आयात भएको । बाँकी ९४ हजार टन आयातका क्रममा रहेको रहेको मन्त्रालयको दावी छ । यद्यपि आगामी सिजनको धानबालीका लागि करिव ९० हजार टन मल अपुग हुने देखिएको छ । देशमा रासायनिक मलको व्यवहारिक आवश्यकता ५ लाख २० हजार टन रहेको छ जबकी सरकारले भने ३ लाख ३१ हजार ५ सय टन मात्रै खरिदको व्यवस्था गरेको छ, यस्तोमा झण्डै २ लाख टन रासायनिक मल अपुग रहने स्वभाविक नै भयो ।
यस्तो अवस्थामा काला बजारी हुनु स्वभाविक भएन र ? गत वर्ष हिउँदमा मलखादको व्यापक अभाव देखिएको थियो । उत्तरी छिमेकी चीनसित मलखाद खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो तर नगदेवाली लगाउने वेलामा चीनले मलको आपूर्तिमा रोक लगाई दिए पछि नेपलाी किसान सम्म गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको थियो र यसको नकारात्मक असर यस वर्षको उत्पादनमा पनि देखिएको छ । वाध्य भएर सरकारले भारतसित सम्झौता गर्नु परेको थियो । नेपालमा माग अनुसारको मल खादको उपलब्धता हुन सकि रहेको हुँदैन । मलको आन्तरिक उत्पादन नभएका कारण वर्षेनी खेति लगाउने सिजनमा नै यसको अभाव हुने गर्दछ । ग्लोबल टेण्डरवाट मल खरिद गर्दा लाग्ने समय र टेण्डर प्रकृया समेत विवादमा पर्न थाले पछि कृषि मन्त्रालयले गत वर्ष देखि नै सीधा भारत सरकारवाट मलखाद खरिद गर्ने काम भएको छ । भारत आफैमा मलमा आत्मनिर्भर भई सकेको छैन तर उसले बाहिरवाट खरिद गर्ने मूल्यमै नेपाललाई मल उपलब्ध गराई रहेको छ । नेपालमा हुने कुल खपतको कम्तिमा पनि तीस प्रतिशत हिस्सा भारत सरकारवाट आपूर्ति गर्ने लक्ष्य कृषि मन्त्रालयको रहेको छ । नेपालमा छिटोमल आपूर्ति गर्न भारतले गत वर्ष आफनो मौजदातबाटै मल पठाउन सहमत भएको थियो ।
यस वर्ष अहिले सम्म भारतवाट आयात गरिएको २ लाख ३७ हजार ५ सय टन रासायनिक मल र निकट भविष्यमै आयात हुने ३० हजार टन रासायनिक मलवाट नेपाली किसानलाई धेरै हद सम्म राहत पुग्न सक्ने छ तर यो नै सबैको आवश्यकताको पूर्ति गर्ने छैन । नेपाल सरकारले देशको आवश्यकता अथवा माग अनुसारको रासाउनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । हाम्रो सरकारले नै किसानहरुको माग अनुसार रासायनिक मलको आपूर्ति गर्न थालेमा कुनै किसानले चोरी– छिपी अथवा तस्करी गरी रासायनिक मल ल्याउनु पर्ने छैन । तश्करीवाट देशलाई लाभ भई रहेको हुँदैन । केही व्यापारी र केही सिमित कर्मचारीलाई लाभ पुगिरहेको हुन्छ । यसवाट किसानलाई पनि फाईदा पुगिरहेको हुँदैन । सरकारको प्राथमिकता किसान र कृषि हुनु आवश्यक छ ।
