२०७९ चैत्र १३, सोमबार ०७:४३
नेपाली क्रिकेट टोलीले एसीसी प्रिमियर लिग–२ मा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेसँगै देशभर क्रिकेटको क्रेज बढेको छ । जनकपुरधाममा पनि देशभरमा जस्तै क्रिकेटको क्रेज बढ्दो छ । मुख्यमन्त्रीदेखि आम नागरिकले पनि क्रिकेटबारे बहस सुरु गर्ने गरेका छन् । चोकचोकदेखि चिया पसलसम्म क्रिकेटको बारेमा चर्चा हुने गरेको छ ।
क्रिकेट क्रेज चलिरहेकै बेला गत बुधबार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितको टोलीले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ रजौलस्थित निर्माणाधीन रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय बहुउद्देशीय रंगशाला निरीक्षण गरेका थिए । खेल मैदानको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि भौतिक संरचना भने शून्य छ । सुरक्षाकर्मी र कार्यालय घर पनि अलपत्र छ । पाँच वर्षदेखि घर निर्माणले पनि मुर्तरुप पाउन सकेको छैन । निरीक्षणका क्रममा मुख्यमन्त्री यादवले तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिए । देशकै नमुना रंगशाला बनाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ०७५ सालमा जनकपुरधाम विकासको लागि घोषणा गरेको एक अर्ब भारतीय रुपैयाँ र थप प्रदेश सरकारले एक अर्ब दिने घोषणा गरे । “जनकपुरको विकासको लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका रकमको अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन । त्यो रकम अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणमा लगाउँदा राम्रो हुन्छ,” उनले घोषणा गर्दै भने, “यसमा प्रदेश सरकारले बाँकी रकम लगानी गर्छ ।” जनकपुरधामलाई खेलकुदको ‘ हब’ बनाइनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
बजेट आउँछ, फ्रिज हुन्छ
रंगशाला निर्माणको लागि २०६४ सालदेखि प्रयास भइ रहेको छ । तर, २०७४ जेठ २ गते तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रंगशालाको नाम राख्ने निर्णय गरेपछि मात्रै सरकारले बजेट छुट्याउन थालेका थिए । राजनीतिक अस्थितरताले अपेक्षाअनुसारको काम हुन नसकेको रंगशाला निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइ रहेका दिनेश पूर्वे बताउँछन् । “सरकारले नाम राख्ने निर्णय गरेपछि बल्ल बजेट विनियोजन हुन थाल्यो,” उनले भने, “बजेट त आयो तर काम हुन सकेन ।” कोरोना महामारी र राजनीतिक फेरबदलकै कारण काम नभएको उनको तर्क छ । अहिलेसम्म रंगशाला निर्माणको लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट करिब दश करोड रकम विनियोजन गरिएको पूर्वेले जानकारी दिए । तर काम भने करिब दुई करोड रकमको मात्रै भएको छ । प्रदेश सरकारले तीन पटकमा गरी ६० लाख मात्रै दिएको र सो सबै रकमको काम भएको उनले बताए । २०७५/०७६ मा दुई करोड ५० लाख संघीय सरकारले दिएको उनले बताए । उनका अनुसार जसबाट करिब एक करोडको काम भयो । ३०० मिटर कम्पाउण्ड वाल, कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मी बस्ने घर, प्रवेशद्वार निर्माण र जग्गा भाडावापत गुठी संस्थानलाई दश लाख तिरिएको छ । बाँकी पैसा फ्रिज भएको उनको भनाइ छ । २०७६/०७७ मा संघीय सरकारले पाँच करोड दिने घोषणा ग¥यो । तर, त्यसवर्षको एक रुपैयाँ पनि सदुपयोग हुन सकेन । “कोरोना समयमा घोषणा गरेका थिए, त्यो सबै बजेट फ्रिज भयो,” उनले भने, “प्रयास गर्दा टेन्डर भइरहेको आश्वासन पाए । तर काम हुन सकेन ।” संघीय सरकारले २०७७/०७८ मा एक करोड पुनः दियो । यसबाट पनि १९ लाख गुठी संस्थानलाई भाडा वापत दिए पनि अन्य सबै रकम फ्रिज नै भएको थियो । २०७८/०७९ मा पुनः एक करोड दिइयो । यसबाट पनि दश लाख भाडा तिरिएको थियो । अन्य काममा खर्चिन सकिएन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि दश लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
मोदीको रकम “तानातान”
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७५ वैशाख २८ गते जनकपुरधाम भ्रमण गरेका बेला घोषणा गरेका एक सय करोड रुपैयामा तानातान देखिएको छ । १२ विगाघा मैदानमा नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनकपुरधामको विकासका लागि एक सय करोड भारतीय रकम दिने घोषणा गरे । मोदीले घोषणा गरेको पाँच वर्ष पुग्दै छ । तर, त्यो रकम ल्याउन तीनवटा निकायबीच तानातान भइरहेको छ । जसकारण हालसम्म त्यो रकम आउन सकेको छैन । विगतमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले छुट्टाछुट्टै प्रपोजल पठाएका थिए भने प्रदेश सरकारले पनि आफ्नै अधिनमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए । तर, कुनै पनि निकायको प्रपोजल स्वीकृत भइसकेको छैन । तर, रंगशाला निर्माणमा प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका एक मत देखिएका छन् । तर वृहत्तरले अहिले पनि सो रकममा बेग्लै दाउमा छन् ।
आठ वर्ष के–के भयो ?
स्थानीय राजनीतिककर्मीले २०७१ वैशाख २१ गते गुठी संस्थानको १७ विघा जग्गामा रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । २०७२ वैशाख १२ गते सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठकबाट समेत रंगशाला निर्माणका लागि भाडामा जग्गा लिन गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाण्डुलाई अनुरोध गरेका थिए । ०७४ मंसिर ३ गते गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका कार्यकारी प्रशासक नारायण चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टबीच गुठी संस्थानको उक्त जग्गा लिजमा दिने तथा भोगाधिकार गर्न दिने सम्झौता भएको थियो । ३० वर्षका लागि वार्षिक ९ लाख रुपैयाँमा उक्त जग्गा लिजमा दिने सम्झौता भएको छ । दुई/दुई वर्षमा १० प्रतिशत भू–बहालको रकम बढाउने गरी सम्झौतामा उल्लेख छ ।
मेयर कप हुँदै
मैदान निर्माण हुने भएसँगै यहाँ मेयर कप पहिलो प्रतियोगिताको रुपमा हुने तयारी भइरहेको छ । तीव्र गतिमा मैदान निर्माण भइरहेको यहाँ यही चैत मसान्तमा धनुषा क्रिकेट संघको पहल र जनकपुरधाम उप–महानगरको सहकार्यमा प्रतियोगिता हुन लागेको छ । यस प्रतियोगिताको लागि १५ लाख जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र दश लाख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रतियोगितामा १२ वटा टिम सहभागी गराउने आयोजक संस्थाको तयारी छ । मधेश प्रदेशको प्रत्येक जिल्लाको एक÷एक र अन्य प्रदेशको चार टिम सहभागी हुनेछन् । यसअघि अन्तर स्कुल र कलेज प्रतियोगिता स्थानीय खेलप्रेमीहरूले १२ विघा मैदानमा गराएका थिए ।
