जनकपुर टुडे

२०७९ चैत्र १५, बुधबार ०७:१३

मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरुको नाम हेरफेर तथा समायोजन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७९ स्वीकृत गरी मन्त्रालयहरुको कार्यविभाजन र नाम हेरफेर गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार जनाएको छ । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ वटा मन्त्रालयलाई नै कायम राखिएको छ । जसमध्ये सात वटा मन्त्रालयको नाम संशोधन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित चार मन्त्रालयको नाम यथावत छ ।

उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ । पहिलेको शिक्षा मन्त्रालयबाट वाणिज्य हटाएर यसमा समावेश गरिएको छ भने शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाइएको छ ।

खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई उर्जा, सिचाँई तथा खानेपानी नामकरण गरिएको छ ।

गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई कायम राखी त्यसबाट श्रम तथा यातायत मन्त्रालय बनाइएको छ । नाम हेरफेर भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नाम यथावत रहेको छ । संविधानको धारा १७४ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सरकारले नियमावली बनाएको छ । नियमवालीमा कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी, खारेजी र बचाउको नियमहरु उल्लेख गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारमा अहिले चार दल सहभागी छन् भने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई अन्य सात दलको समर्थन छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । प्रदेशसभाको ठूलो दल नेकपा एमाले चार मन्त्रालय लिएर सरकारमा छन् । अहिले जनमतका दुई र नेकपा माओवादी केन्द्रले एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । तर केन्द्रीय सत्ता फेरबदल भएसँगै मधेशमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ । एमाललेलाई सरकारबाट आउट गर्न दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले गृहकार्य गरिरहेकोछ ।

अर्को हप्ता सम्म सरकारमा सहभागी हुने दल पनि फेरबदल हुने सम्भावना छ । तर शीर्ष नेताहरुले मधेश सरकारको नेतृत्व जसपालाई नै दिनेमा सहमत छन् । कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएपछि एमाले बाहिरिने छ ।