जनकपुर टुडे

२०७९ चैत्र १७, शुक्रबार ०८:१६

मन्त्रालयको विषयमा सत्तासीन दलहरुबीच भइरहेको रस्साकस्सीको बीच शुक्रवार मन्त्रिण्डल विस्तार हुने र नवनियुक्त मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण पनि हुने तय भएको छ ।

सत्ता साझेदार दलहरुको विहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न मन्त्रालयहरुको संख्यात्मक भागबण्डा टुंग्याएको छ । विहीबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भनिए पनि केही मन्त्रालयमा धेरै दलको दाबी रहेका कारण विवाद हुँदा शुक्रबारका लागि सरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरुको शपथका लागि शुक्रबार दिउँसो ३ बजेको समय मिलाउन राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराइएको छ । ‘मन्त्रालयका सन्दर्भमा दलहरुले माग गरेका र मिलाउन बाँकी विषयहरु शुक्रबार टुंगो लाग्छ’ स्रोतले भने, प्रधानमन्त्रीले साझेदार दलका नेताहरुलाई मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गर्नुभएको छ । अर्थ, शहरी विकास र रक्षा मन्त्रालय कांग्रेसले लिनेमा दलहरुबीच विवाद छैन् ।

त्यसैगरी गृह र सञ्चार माओवादी केन्द्रले लिनेछन् । नेकपा एसले चाहेको भौतिक योजना मन्त्रालय पाउने निश्चित भएको छ । जसपाको भागमा शिक्षा र लोसपाको भागमा श्रम मन्त्रालय परेको छ । जनमतले पहिलेदेखि दाबी गर्दे आएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउने भएको छ । खानेपानी मन्त्रालय नेपाल समाजवादी पार्टीले पाउनेछ । मिल्न बाँकी मन्त्रालयहरुको सन्दर्भमा आफैं मिलाउने भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरुबाट मन्त्रीको नाम लिन सामूहिक र एक्लाएक्लै संवादमा छन् । ‘विवाद रहेका मन्त्रालयहरुका सन्दर्भमा मन्त्रीको नाम पाएपछि मन्त्रालय तोक्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ’ स्रोतले भने, त्यसमा घटक दलहरु सहमत नै देखिएका छन् ।

सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा कांग्रेसले ८, माओवादी केन्द्रले ५, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले २÷२ र जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीले १/१ मन्त्रालय पाउने समझदारी छ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराइनेछ । लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी, नेपाल समाजवादी पार्टीबाट महेन्द्र यादव मन्त्री हुने निश्चित भइसकेका छन् । जसपा, नेकपा एस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतले मन्त्रीको नाम सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(र ास्वपा)का लागि पनि मन्त्रालय छुट्टयाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना पूरा हुन सकेन् । रास्वपाका लागि मन्त्रालय सुरक्षित राखिएको छैन् ।