अपडेट 
२०७९ चैत्र १९, आईतवार ०७:४८

कुनैपनि व्यक्तिलाई सोचेर बोल्नुपर्छ । कहाँ के बोल्ने, कति बोल्ने भन्ने सम्बन्धमा ख्याल राख्नुपर्छ । बोली एक हतियारजस्तै हो, कुनैपनि व्यक्तिलाई आपूmतिर आकर्षित गर्न सकिन्छ । बोल्ने बेलामा होश नपु¥याउँदा सम्मानमा आँच आउने गर्छ । मानिस आवेशमा हुँदा के बोलेको भन्ने विषयमा ज्ञात हुँदैन् । आक्रोस शान्त भएपछि पछताउछन् । तसर्थ, बोलीमा संयमता राख्नु पर्दछ । यो प्रसङ्ग भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका युवा नेता राहुल गान्धीसँग जोडिएको छ । भारतीय काँग्रेसले भावि प्रधानमन्त्री रुपमा अगाडि सारिएका व्यक्ति हुन, राहुल गान्धी । बोल्ने बेलामा होश नपु¥याउँदा अहिले उनको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा परेको छ । उनलाई गुजरात राज्यको सुरतस्थित अदालतले दुई बर्षको सजाय सुनाएको छ । सो सजा सुनाएको भोलिपल्टै लोकसभा सचिवालयले उनको लोकसभा सदस्यता निलम्बन ग¥यो । भारतको संविधानमा अदालतबाट सजाय पाएका साँसदको सदस्यता निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

राहुललाई सजा तोकेको सो अदालतले एक महिनाको लागि जमानत दिएकाले तत्काल जेल जानु परेन् । राहुललाई तोकिएको एक महिनाभित्र उच्च अदालतमा उजुरी गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त,अदालतबाट उनले आपूmमाथि घोषित सजायलाई तत्काल स्थगित गराउने आदेश लिन सफल भयो भने जेल जानु पर्देन र लोकसभा सदस्यता पनि फुकुवा हुनेछ । यदि, उच्च अदालतले त्यस्तो किसिमका आदेश जारी गरेन भने दुई बर्षको लागि कारागार जानु पर्छ । भारतीय संविधानअनुसार, सजाय भुक्तान गरेको ६ बर्षपछि मात्र कुनैपनि व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न योग्य हुनेछ । सो आधारमा राहुल आठ बर्षपछि निर्वाचनमा उम्मेद् वार बन्न पाउँछन् ।अहिले उनको उमेर ५३ बर्ष छ । आठपछि उनी ६१ बर्षको हुनेछ । उनको राजनीतिक भविष्य उच्च अदालतको आदेशमाथि निर्भर छ । एकसाता वितिसक्दा पनि राहुलको पक्षबाट उजुरी दर्ता भएको छैन् । सन् २०१९ मा दक्षिणी भारतको कर्णाटक राज्यमा आयोजित एक सार्वजनिक समारोहमा राहुलले ललित मोदी, निरव मोदी र नरेन्द्र मोदी चोर हुन् । ललित र निरव मोदी उद्योगपति हुन् । उनीहरु बैङ्कहरुबाट अर्बो रुपैयाँ ऋण लिएर भारतबाट भागेर बेलायतमा बसेका छन् । नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री हुन् । मोदी सरनेमका व्यक्तिहरु किन चोर हुन्छन भन्ने आशय झल्किने खालका अभिव्यक्ति दिएको थियो । सो अभिव्यक्तिलगत्तै गुजरातका मोदी समाजका नेतृत्वकर्ताले उनीमाथि मानहानी मुद्धा दर्ता ग¥यो ।

भारतमा ‘मोदी’ सरनेम पिछडावर्ग (ओबिसी) को श्रेणीमा पर्छ । पिछडावर्गलाई विशेष अधिकारपनि प्राप्त छ । सो समाजलाई होच्याउने खालका अभिव्यक्ति दिएको खण्डमा अन्य समुदायको तुलनामा बढी सजायको व्यवस्थापनि छ । जेभएपनि, उक्त, अदालतमा राहुलले माफी मागेको भए, सचेत गराएर छोडने सम्भावना प्रवल थियो । आफ्नो अभिव्यक्ति मोदी सरनेमप्रति लक्षित नरहेको भनेर राहुल आफ्नो अडानमा अडिग छन् । अदालतको फैसलापछि आयोजित पत्रकार भेटघाटमा पत्रकारले किन माफी माग्नु भएन भन्ने प्रश्न राख्दा उनले “आपूm सावरकर होइन, गान्धी कहिँलेपनि माफी माग्दैन । बरु, जेल जान तयार छुँ ।” भारतलाई स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा कठोर कारावासमा हुँदा सावरकरले विट्रिस सरकारसँग माफी मागेको थियो भनेर उनको आरोप छ । गान्धी कहिँलेपनि माफी माग्दैन भनेर दावी गरेपनि राहुल गान्धीले तीन बर्षअघि भारतको सर्वोच्च अदालतसमक्ष माफी मागेको थियो । भारत सरकारले फ्रान्सबाट खरिद गरेका राफेल जेट प्रकरणमा अदालतको फैसलाले नरेन्द्र मोदी भ्रष्ट हो भनि पुष्टि भएको भनेर चुनावी कार्यक्रममा बोलेका थिए ।

मोदीप्रति लक्षित गर्दै ‘चौंकीदार चोर हो’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको आधारमा भारतीय जनता पार्टीले अदालतको अवहेलना गरेको भनेर मुद्धा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्धामा राहुलले विनाशर्त सर्वोच्च अदालतसमक्ष माफी मागेको थियो । किनभने, अदालतले राफेलको खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनेर फैसला गरेको थिएन् । राहुल गान्धी पटक पटक आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण विवादमा पर्दै आएका छन् । उनले हिन्दु र मुश्लिम समुदायबीच मोदीले दूरी बढाएको, उद्योगपति गौंतम अदानीलाई मोदीले काँखी च्यापे आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् ।

राहुलको सजाय चुनावी मुद्धा बन्ने

राहुल गान्धीले सजाय पाएलगत्तै संसदको सदस्यता निलम्बनमा परेपछि काँग्रेसलगायत विपक्षी दलहरु मोदीप्रति कडा आक्रोस प्रकट गरिरहेका छन् । काँग्रेसले मोदीविरुद्ध देशभर अभियाननै सञ्चालन गरेको छ । राहुलविरुद्ध सुनियोजित षडयन्त्र गरेको भनेर जनमत बटुल्ने रणनीति देखिन्छ । अर्कोतर्फ, विपक्षी दलहरुपनि यतिखेर, राहुलको पक्षमा उभिएका छन् । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सवै विपक्षी दलका नेतालाई जेल पठाउनका लागि मोदी तल्लीन रहेको आरोप लगाएका छन् ।

केजरीवालका दुई मन्त्री मनिस सिसोदिया र सत्येन्द्र जैन जेलमा छन् । ती दुवैजनालाई सिविआइ र प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडि)ले आर्थिक हिनामिना गरेको अभियोगमा अदालतमार्फत थप अनुसन्धानका लागि कारवाही थालेका छन् । मोदीको विरुद्धमा विपक्षीहरु एकजुट हुनका लागि प्रयासरत छन् । सन् २०२४मा हुन गइरहेको लोकसभा सदस्यको निर्वाचनमा काँग्रेसले राहुललाई सुनियोजित ढङ् गले फसाएको भनेर चुनावी मुद्धा निश्चित रुपमैं बनाउने छन् । काँग्रेसलाई फाईदा हुन्छ कि हुँदैन् भन्ने सम्बन्धमा अहिले आकलन गर्दा हतार हुन्छ । तर, काँग्रेसलगायतका दलहरुलाई मोदीविरुद्ध प्रखर रुपमा आवाज उठाउनका लागि सशक्त मुद्धा प्राप्त भएको छ । दुईपटक मोदी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भयो । मोदीको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । काश्मिरको लागि विशेष सुविधाको रुपमा रहेका अस्थायी धारा ३७०लाई मोदीले हटाएपछि मोदी एक आँटिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सर्वेक्षणअनुसार, विश्वमैं दस लोकप्रिय नेतामा मोदी नम्बर ‘एक’मा छन् ।

भारतमा विकासको गतिमा तीव्रता, विश्वकैं पाँचौं अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्नु र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मोदीको लोकप्रियता देखेर यतिखेर, विपक्षी दलहरु हच्किएको अवस्था छ । रुस–युक्रेनको युद्ध एक बर्ष नाघेको छ । अमेरिकाले रुसमाथि आर्थिक दवाव दिनका लागि नाकाबन्दीको घोषणा ग¥यो । भारतलाई पेट्रोलियम पदार्थलगायत सरसामानको आयात निर्यात नगर्न अमेरिकाले दवाव दिएपनि भारतले रुससँग व्यापार जारी नै राख्यो । त्यसपछि, मोदीको प्रभाव निश्चित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत बढेको हो । भारतीय जनता पार्टीलाई लगातार तेस्रोपटक सरकार बनाउन नदिनका लागि मोदीमाथि कडा प्रहारमा उत्रेका छन् । त्यसमा सवैभन्दा बढी जोडतोडका साथ राहुल गान्धी आवाज उठाइरहेका छन् । केहीदिन अघि बेलायतमा राहुलले भारतमा लोकतन्त्र खतरामा परेको भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि विदेशमा भारतको अपमान गरेको भनेर भारतीय जनता पार्टीले राहुललाई माफी माग्नु पर्ने माग राखी संसद्नै अवरुद्ध गरेको थियो ।

अव, राहुलमाथि अदालतको आदेशपछि काँग्रेसद्वारा भारतको लोकसभाको वैठक अवरुद्ध गर्दै आइरहेका छन् । सन् १९४७मा भारत स्वतन्त्र भएदेखि काँग्रेसले लामो समयसम्म शासन ग¥यो । प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरु, उहाँकी छोरी श्रीमती इन्दिरा गान्धी, श्रीमती गान्धीकी छोरा राजीव गान्धी पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । मनमोहन सिँह २००४देखि दस बर्ष प्रधानमन्त्री पदमा आसिन रह् यो । उतिखेर, राहुल काँग्रेस पार्टीको महासचिव थिए । सन् २०१४मा काँग्रेसले बहुमत ल्याएको भए, राहुल गान्धी नै प्रधानमन्त्री हुने प्रवल सम्भावना थियो । सन् २०१४को निर्वाचनमा भाजपाले मोदीलाई प्रधानमन्त्री उम्मेद्वारको रुपमा अघि सारेर चुनावमा होमिएको थियो । भारतीय जनता पार्टीले बहुमत ल्याउनका लागि ठोस रणनीतिका साथै सहयोगी दलहरुलाई उचित स्थान दिएको थियो । मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि राहुलले आफ्नो हक खोसिएको सम्झेर हो कि मोदीमाथि कडा प्रहार निरन्तर रुपमा जारी राख्यो । भारतको राजनीतिमा समाजवाद र साम्यवादका साथै गान्धीको विचारधाराको आधारमा राजनीतिक दलहरु जनताबीच पुग्ने गर्दथ्यो ।

सन् १९४७मा भारत स्वतन्त्र भएपछि समाजवादी दलका साथै साम्यवादी दलको पनि राम्रो प्रभाव थियो । तर, काँग्रेससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध महात्मा गान्धीको रहेकाले सर्वसाधारण जनताबीच काँग्रेसको जड बलियो थियो । काँग्रेस पार्टीले आफ्ना जनाधारको रुपमा दलित, मुशलमान र उच्च वर्गको मतबीच राम्रो पकड बनाएको थियो । सन् १९८०को निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले मात्र दुई स्थानमा जित हात पारेको थियो । त्यसपछि, रामजन्म भूमिमा मन्दिर निर्माणगर्ने अभियान भाजपाले शुभारम्भ गरेपछि हिन्दुमत आपूmतिर तान्नमा सफल भयो । अर्कोतर्फ, मुश्लिमको मतलाई आपूmतिर तान्नका लागि उत्तर प्रदेशमा मुलायम सिँह, विहारमा लालुप्रसाद यादव र काँग्रेस पार्टीबीच ‘को बढी’ मुश्लिम हितेषी प्रमाणित गर्न कडा प्रतिस्पर्धानै चलेको थियो । जो अहिलेपनि जारी छ । अधिकांस मुश्लिमहरु कट्टर मोदीविरोत्रीको रुपमा उत्रेपछि स्वतः हिन्दुमत गोलबद्ध हुँदै गयो । त्यसको फाईदा भाजपालाई भयो । भाजपाले राजनीतिक स्थायित्वका साथै सर्वसाधारण परिवारको आर्थिकस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि विभिन्न योजनाहरु सञ्चालनपनि ग¥यो । अहिले, भाजपा सशक्त अवस्थामा छ ।

भाजपालाई कमजोर बनाउनका लागि हिन्दुको मतलाई विभाजित गर्न तुलसीदासद्वारा लिखित रामायणको केही अंशमा महिलाका साथै तल्लो वर्गलाई होच्चयाएको भनेर विहारमा लालुप्रसाद यादवको पार्टी र उत्तर प्रदेशमा अखिलेश यादवको नेतृत्वको समाजवादी पार्टीका नेताहरु सो हरफ हटाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन । यसो हेर्दा, भारतमा धर्मका साथै जातिगत र परिवारबादको राजनीति प्रभाव गहिरो छ । प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको आलोचना गर्नु मात्रै होइन कि सरकारको कुन कार्यले जनताको अहित भइरहेको छ वा कहाँ सरकारको ध्यान पुगिको छैन भनेर आवाज उठाउनुपर्नेमा धर्म र जातिगत आधारमा पार्टीको सङ्गठनलाई बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ । नेपालका नेताको अभिव्यक्तिले पटक पटक विवाद निम्त्याएको छ ।

प्रचण्डले जनयुद्धको अवधिमा मृत्यु भएका पाँच हजार मानिसको जिम्मा लिने खालका सार्वजनिक समारोहमा एक बर्षअघि अभिव्यक्ति दिएको थियो । सो अभिव्यक्तिको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता भयो । केपि ओलीले मधेश आन्दोलनको समयमा दुई चार आँप झर्दैमा केही नहुने जस्ता अभिव्यक्तिको मधेशमा कडा प्रतिरोध भएको थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपालमा अधिकांस नेताहरु बोल्ने बेलामा होश गुमाउने गर्दछ । तसर्थ, बोल्ने वेलामा विचार पु¥याउनुपर्ने र जनतालाई झुठो आश्वासन नदिनका लागि नेताहरु सचेत रहनु पर्दछ । ‘इतिश्री !’

Comment


Related News