२०७९ चैत्र २०, सोमबार ०६:२३
मधेश प्रदेश सरकारको गौरवशाली योजना अन्तर्गत रहेको मधेशी शहीद राजमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमै तीन सय दश किलो मिटर सडक निर्माणको काम शुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आगामी जेठ मसान्तभित्र डीपीआरको जिम्मेवारी पाएका सबै निर्माण कम्पनीले सरकारलाई रेखांकनसहितको रिपोर्ट बुझाउनेछ । सोही रिपोर्टको आधारमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पर्सादेखि सप्तरीसम्म तीन सय दश किलो मिटर सडक निर्माण गर्ने छन् ।
आइतबार प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले पत्रकार सम्मेलन गरी डीपीआरको लागि चार कम्पनीले काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार एक कम्पनीले दुई जिल्लाको जिम्मेवारी पाएका छन् । डीपीआरको लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । डीपीआर निर्माण कम्पनीहरुसँग गत माघ र फागुन मसान्तमा प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको थियो । पूर्व–पश्चिम र हुलाकी राजमार्गको मध्य भागबाट मधेशी शहीद राजमार्ग बनाउने सरकारको अवधारणा छ । यी दुबै राजमार्गको बीचमा करिब ३० किलो मिटरको मात्रै दूरी छ । प्रदेश सरकारले राजमार्ग निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै टेण्डर गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्री यादवले बताए । उनका अनुसार मधेशी शहीद मार्ग ‘डबल लेन्थ’को हुने छन् । ‘ हामीले पूर्ण नयाँ सडक बनाउँदैनौं,’उनले भने,‘ भएकैं सडकको स्त्तरोन्नति गर्ने छौं ।’ प्रदेश सरकारले राजमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढाए पनि स्रोत अभाव हुने मन्त्रीको चिन्ता छ । उनले विभिन्न लगानीकर्ता÷निकायलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरिने उल्लेख गरे । ‘प्रदेश सरकारसँग मधेशी शहीद राजमार्ग बनाउने रकम अपुग हुन सक्छ,’उनले भने,‘त्यसकारण हामीले डोनरलाई पनि अनुरोध गर्ने तयारी गरेका छौं ।’
मन्त्रालयकी इन्जिनियर ज्योति साहका अनुसार मधेशी शहीद राजमार्गको कुल लम्बाई तीन सय दश किलो मिटर रहने छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सप्तरीमा ६४ किलो मिटर, सिरहामा ४६, धनुषामा ३०, महोत्तरीमा २३, सर्लाहीमा ५१, रौतहटमा २०, बारामा ३६ र पर्सामा ४० किलो मिटर बनाउने सरकारको योजना रहेको छ । डीपीआर रिपोर्ट तयार भएपछि मात्रै कुल लागत जानकारी हुने उनको कथन छ । ‘डीपीआरको रिपोर्ट आएपछि लागत र समय अवधि तय हुने छन्,’उनले भनिन्,‘हामीले सक्दो चाँडै बनाउने प्रयास गर्नेछौं ।’ गत सरकारले मधेशी शहीद राजमार्गको योजना बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याएका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यसलाई बहु वर्षीय योजनाको रुपमा समावेश गरिएको थियो । सरकारले झण्डै दुई वर्षपछि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि काम अगाडि बढाएका छन् । सम्भाव्यता अध्ययनपछि काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने सरकारले बताउँदै आएका छन् । तर अस्थिरता र राजनीतिक खिचातानीले निर्माणको काममा ढिलाइ हुन सक्ने कतिपयको तर्क छ ।
