पार्टीले तयार पारेको विधानको मस्यौदामा १५१ सदस्यीय कार्य समितिको प्रस्ताव गरिएको छ भने हालको विधानमा ७०१ सदस्यीय कार्य समिति रहेको छ । विधान मस्यौदामा त्यसलाई घटाएर १५१ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै ७० वर्ष पुरा भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला समितिको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन वा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाई महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी पार्टी सदस्य सङ्ख्याको अनुपातमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, महिला, खस आर्य, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक समुदाय जातीय, सामाजिक समूहहरूबाट ७० प्रतिशत र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित हुने भनी मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विधानबाट पहिचानका राष्ट्रिय समिति हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीमा मधेस राष्ट्रिय समिति, लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, किराँत राष्ट्रिय समिति, शेर्पालुङ राष्ट्रिय समिति, खसान राष्ट्रिय समिति, तमुवान राष्ट्रिय समिति, ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति, थारुवान राष्ट्रिय समिति, नेवा राष्ट्रिय समिति, मगरात राष्ट्रिय समिति र शिल्पी दलित राष्ट्रिय समिति रहेका छन् । नयाँ बन्ने विधानमा यो राष्ट्रिय समिति नरहने देखिएको छ । मस्यौदामा यसको व्यवस्था नै छैन ।

त्यस्तै सङ्घीय परिषद्को व्यवस्था पनि हटाउने भएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमले डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी बनाएपछि सङ्घीय परिषद्को संरचना बनाएर भट्टराईलाई त्यसको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

भट्टराई पार्टी छाडेर गएपछि अहिले सङ्घीय परिषद्को अध्यक्षमा अशोक राई छन् । विधानको मस्यौदा अनुसार अब सङ्घीय परिषद्लाई पार्टीको संरचनाबाट हटाउने भएको छ ।