‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ नाम दिइएको उक्त प्रस्तावमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोग गर्ने र सोका लागि सबै तहका सामाजिक सञ्जालको एकीकृत भेरिफाइड गर्ने पनि प्रस्ताव गरिरहेको छ।

निर्देशिका सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकारका तीनै तहका सबै कार्यालय र निकायले तोकिएका सामाजिक सञ्जालको अनिवार्य प्रयोग गर्नेछन्। यसबाट सरकारी कामकाज र सेवाको सेवाग्राहीमा व्यवस्थित प्रचार र सूचना सम्प्रेषण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै दुई वर्षदेखि अवरूद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुक पेज पुनः सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयको ‘आइटी टिम’को पहलमा उक्त पुनःसञ्चालनमा आएको हो।

‘भेरिफाइड’ उक्त पेज विगत दुई वर्षदेखि अवरूद्ध थियो।

सरकारका कामको एकीकृत प्रचार र सूचना संयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सबै सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चालनमा ल्याउने योजनाअनुरूप आधिकारिक फेसबुक पेज पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।