२०७९ चैत्र २८, मंगलवार ०७:१९
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशसभाले गठन गरेको बक्यौता रकम छानबिन तथा भुक्तानी सम्बन्धी उच्चस्त्तरीय विशेष समितिको संयोजक पदबाट उपसभामुख बबिता राउत इसरले राजीनामा दिएकी छन् ।
सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा उनले राजीनामा दिएको सभामुख राचन्द्र मण्डलले घोषणा गरेका छन् । उनको ठाउँमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)की प्रदेशसभा सांसद रानी शर्मा तिवारीलाई समितिको संयोजक चयन गरिएको छ । समितिले बैशाख मसान्तभित्र पाँच सय २९ योजनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छन् । सांसद तिवारीले सोमबारको बैठकमा समितिको समय थप गर्न माग गरिन् । सरकारसँग प्राविधिक कर्मचारी सात दिनभित्र उपलब्ध गराइदिन माग गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म नपठाएको कारण लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको उनले जिकिर गरिन् । समितिले बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा सम्पन्न योजनाको स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच गरिसकेको छ । महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका योजनाको स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच बाँकी छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का ५ सय २९ योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । मधेश प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा काम भएको पाँच सय २९ योजनाको समयमा भुक्तानी हुन सकेन् । सरकारले उपसभामुख बबिता राउत इसरको संयोजत्वमा गत फागुन ४ गते २० सदस्यीय बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो । कर्मचारी अभाव लगायत समस्याका कारण समयमा भुक्तानी नभएको भन्दै सरकारले काम भएको योजनाको भुक्तानी दिनुपर्ने पक्षमा छन् । समिति गठन भएको ११ औं दिनमा काम गर्न असहजता भएको भन्दै उपसभामुखले समितिको संयोजक पदबाट फागुन १५ मा राजीनामा दिएको घोषणा गरिन् ।
यस्तै, सोमबारकै बैठकमा प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेस गरिएको छ । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव अनुपस्थित हुँदा सामाजिक विकासमन्त्री सुरिताकुमारी साहले बैठकमा विधयेक पेश गरेकी थिइन् । प्रदेश खेलकुद तथा खेल संस्कृतिको विकास, खेलाडीको सुरक्षा, प्रतिभावान खेलाडीको उत्पादन र जिल्ला तथा प्रदेशस्तरमा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि विधेयक फलदायी हुने सुरिताले बताइन् । उनले अन्तरप्रदेश र राष्ट्रियस्तरको खेलकुदमा परिणाममुखी नतिजा ल्याउन विधेयक आवश्यक रहेको जानकारी दिएकी थिइन् । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा यो विधेयक तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा लगेको थियो । तर उक्त विधेयक लामो समयदेखि प्रदेशसभामा रहे पनि अन्य प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन् । झण्डै दुई महिनापछि बसेको प्रदेशसभा बैठक पुनः अर्को सूचना नभए सम्मको लागि स्थगित गरिएको छ ।
