२०७९ चैत्र २९, बुधबार ०८:५४
प्रदेशमा उत्पादन हुने सरकारी विज्ञापनहरु प्रदेशकै सञ्चारमाध्यमहरुमा समानुपातिक हिसाबले वितरण हुनुपर्ने जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
मंगलबार विज्ञापन बोर्डले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको विज्ञापन नियमन सम्बन्धमा प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले सो कुरा बताएका छन् । मधेश प्रदेशबाट वार्षिक रुपमा अर्बो रुपैयाँको सरकारी विज्ञापन काठमाण्डु केन्द्रित सञ्चारमाध्यमले पाइ रहे पनि प्रदेशमा रहेका सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेकोले यसतर्फ सरोकारवाला निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिए । कार्यक्रममा प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीले सञ्चारमाध्यमको एक मात्र आम्दानीको श्रोत विज्ञापन रहेकोले प्रदेशका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवद्र्धनको कर्तव्य प्रदेश सरकारको रहेको उल्लेख गरे । उनले विज्ञापनको नाममा छाडापन गर्न नहुने भन्दै सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित तथा प्रसारण गर्ने विज्ञापनको नियमन हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाँईले भूगोल अनुसार संचारमाध्यमले समानुपातिक हिसाबले विज्ञापन पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको बताए । विज्ञापन नीतिको मस्यौदा तयार भए पनि यसको ऐन अझै छलफलमै रहेको र केही दिनमा संसदबाट पारित भएपछि वर्तमानमा देखिएका विज्ञापन सम्बन्धी समस्या धेरै हद सम्म समाप्त हुने उनले दाबी गरे ।
विज्ञापन बोर्ड स्थापना भएको दुई वर्षको अवधिमा बोर्डले विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी आचारसंहिता २०७९ तयार गरी लागु गर्न सफल भएको बताउँदै अध्यक्ष हुमागाईले भने,‘कतिपय संचारमाध्यमले समयमा विज्ञापन बोर्डमा दर्ता वा नवीकरण नगराउँदा विज्ञापनबाट वञ्चित हुन पुगेको छ । तर अब प्रेस काउन्सिल वा सूचना विभागमा दर्ता वा नवीकरण भएको खण्डमा पनि अबदेखि विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको छ ।’ कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आम संचार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्याम सुन्दर यादव, नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष राजेश कर्णसहित प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
