२०८० बैशाख २, शनिबार ०७:५२
प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको पाँच वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
बिहीबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदनमा सातै प्रदेशभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशमा देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिवेदनमा पाँच वर्षको अवधिमा मधेश सरकारको बेरुजु पाँच अर्ब नाघेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार विकासे मन्त्रालयको बेरुजु बढी देखिएको छ । मधेश प्रदेशमा भौतिक मन्त्रालयको बेरुजु ३८.८२ प्रतिशत छ । प्रदेशको कुल बेरुजु पाँच अर्ब ६८ करोड ३५ लाख १४ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मधेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्र ३८.८२ प्रतिशत बेरुजु देखिन्छ । प्रदेशमा सबैभन्दा कम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकोमा ०.११ प्रतिशत मात्र बेरुजु छ । ‘ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय र निकायमा क्रमबद्ध बेरुजु देखिन्छ,’प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । प्रदेशको गत आवको बेरुजु मात्र तीन अर्ब ६८ करोड ९२ लाख १७ हजार थियो । चालु आवमा १३ करोड ६२ लाख ७६ हजार सम्परीक्षण अर्थात् हिसाब मिलान भएर बेरुजुको रकम घट्दा रु. तीन अर्ब ५५ करोड २९ लाख ४१ हजार प्रदेशको बाँकी बेरुजु छ ।
चालु आवमा दुई अर्ब १३ करोड पाँच लाख ७३ हजार बेरुजु थप हुँदा प्रदेशको बेरुजु पाँच अर्ब ६८ करोड ३५ लाख १४ हजार पुगेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु सुदूरपश्चिम प्रदेशको छ । सात प्रदेशमध्ये मधेसपछि दोस्रो बढी बेरुजु कोसी सरकारमा देखिएको छ । त्यसपछि क्रमशः कर्णाली प्रदेश, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको बेरुजु एक अर्ब ५४ करोड भन्दा बढी छ ।
