२०८० बैशाख ५, मंगलवार ०७:०१
स्थानीय सरकारको प्रमुखहरुको अर्कमण्यताले अपांगता भएका नागरिकहरु परिचयपत्र पाउन नसकेको एक कार्यक्रममा वक्ताहरुले जानकारी गराएका छन् ।
सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी २००६ को निष्कर्ष,सुझाव र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक प्रादेशिक परामर्श गोष्ठीमा वक्ताहरुले सो कुरा बताएका छन् । कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सांसद रामअशिष यादवले प्रदेशसभाबाट अपांग हकअधिकार ऐन पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै ऐन निर्माण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताए ।
त्यस्तै, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले मधेश प्रदेशमा रहेका सार्वजनिक स्थानहरु अहिले पनि अपांग मैत्री बन्न नसकेको बताउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा पनि पुरानै भवनमा रहेकोले अपांग मैत्री बन्न नसकेको स्विकार गरे ।
कार्यक्रममा महिला,बालबालिका,युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मधेश प्रदेशका लैंगिक तथा सूचना प्रविधि अधिकृत झम्केश्वर ओझाले अपांगता भएकाहरुको परिचयपत्र बनाउनु ठूलो चुनौती देखा परेको र कतिपय स्थानीय तहले कार्यविधि नबनाउँदा सो पालिकामा अपांगता भएको परिचयपत्र बन्न सकेको बताए । मधेश प्रदेशमा ९५ प्रतिशत विद्यालयहरु अपांगमैत्री नहुनु दुखद अवस्था रहेको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारले अघि बढाएको कार्यक्रहरुले अपांगता भएकाहरुलाई मुलधारमा समावेशिकरणको लागि सकारात्मक हुने उनले धारणा राखे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपांग महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष किरण पासमानले मधेश प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि अध्ययन/प्रतिवेदन र कुनै पनि तथ्यांक नरहेको गुनासो रहेको चर्चा गर्दै अपांगता भएका महिलाहरुको अवस्था दयनीय भएको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपांग संघ सर्लाहीका अध्यक्ष वीरेन्द्र राय यादवले स्थानीय सरकार हरुले समावेशीको कार्यक्रम गर्दाखेरि अपांगता भएकाहरुलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने कुरो ऐनमा मात्रै सीमित भएको आरोप लगाए । पालिकामा गएर अपांगताको परिचयपत्र बनाउन १०/१० हजार घुस दिनुपर्ने दुखदायी अवस्था रहेको गुनासोसमेत उनले पोखे । ‘प्राकृतिक रुपमै बेसहारा अपांगहरुलाई परिचयपत्र बनाउन घुस दिनुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसैले यसबारे प्रदेश सरकारले गंभीरतापूर्वक विचार गर्न सक्नु पर्छ ।’,उनले भने ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपांग महासंघका बारा जिल्ला अध्यक्ष गंगा भट्टले अपांग समन्वय समिति बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । अपांगहरुले परिचयपत्र बनाउन मात्र होइन विभिन्न समस्याहरुको जालो नै झेल्न बाध्य भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारसंगको सहकार्यमा समन्वय समिति निर्माण गर्न सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाका उपनिर्देशक डा.कृष्णदेव दासले अपांगता भएकाहरुको सुविधाका लागि अस्पतालमा रहेको अपांग शाखालाई भुंईतल्लामा झार्ने प्रतिबद्धअपांगता भएकाहरुको सुविधाका लागि अस्पतालमा रहेको अपांग शाखालाई भुंईतल्लामा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपांग महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष प्रतिमा गुरुंगले अपांगता भएकाहरुको तथ्याँक संकलन सबै भन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा देखापरेको बताइन् । अपांगहरुको दस्तावेजीकरण गर्नका लागि गोष्ठीको आयोजना गरिएको जानकारी दिँदै उनले भनिन्,‘अपांगता भएका व्यक्तिहरुको वैज्ञानिक हिसाबले तथ्यांक संकलन गर्नका लागि सातै प्रदेशमा गोष्ठीको आयोजना गर्नेछौं जसमा मधेश प्रदेशलाई हामीले केन्द्रविन्दुमा राखेर कार्यक्रम गर्न लागेका छौं।’ वैज्ञानिक हिसाबले अपांगहरुको तथ्याँक संकलन गर्नु र ऐनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे दस्तावेजीकरण गर्नु नै गोष्ठीको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले प्रष्ट पारिन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुर्य प्रसाद ढुंगेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आयोगका सदस्य मनोज दवाडी,जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर किशोरी साह,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख मंजु खतिवडालगायतका व्यक्तिहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ले व्यवस्था गरेको अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिको तोकिए बमोजिमको विवरण सहितको अभिलेख तयार गरी प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ ।
