अपडेट 
२०८० बैशाख ५, मंगलवार ०७:०४

संसदिय राजनीतिमा नेतृत्वहरु बीच चुनावी प्रतिस्पद्र्धा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । अझ गठबन्धनको राजनीतिभित्र यो प्रतिस्पद्र्धा मित्रवत्पनि हुने गर्छ । दुई मित्रवत् राजनीतिक दलका उम्मेदवारले चुनावमा आ–आफ्नै किसिमले चुनावमा भाग लिनु, हार र जीत हुनु, र चुनावको परिणामपछि दुबै दल एउटै गठबन्धनभित्र सौहाद्र्रतापूर्वक राजनीतिक अभ्यासमा संगसंगै हुनु गठबन्धन राजनीतिमा स्वाभाविक हो । अझ चुनावी लोकतन्त्रमा आदर्शमा त प्रतिपक्षीसंगको चुनावी प्रतिस्पद्र्धा र यस्का परिणामहरुलाई पनि मित्रवत् नै भनिने गरिन्छ । (भित्रभित्रै एक अर्काको खुट्टा तान्ने वा सिध्याउने खेलपनि स्वाभाविक नै मानिन्छ ।) जब चुनावी प्रतिस्पद्र्धाहरु जब अस्तित्व र वर्चस्वको प्रश्न बन्छ, अनि एउटा स्तरमा यो कटु र गलाकाट प्रतिस्पद्र्धामा परिणत हुन जान्छ, मानौँ एउटाको अस्तित्व निम्ट्यान्न पारेपछि मात्र अर्कोको अस्तित्व कायम हुने हो ।

वैशाख १० गते हुने संसदिय उपनिर्वाचनमा बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर २को सीटमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीको बीच वर्चस्वको लडाईँ यसरी नै कटु र गलाकाट हुँदैगए जस्तो देखिन्छ । उल्लेखनीय के छ भने यी दुबैदलहरु मधेशको एजेन्डामा विकसित राजनीतिक दलहरु हुन् । अझ रोचक के छ भने जसपा र जनमत पार्टी दुबै संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको र यस हिसाबले दुबै एउटै गठबन्धनमा रहेका दलहरु छन् । नेपालको वर्तमान राजनीतिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको माओवादी केन्द्र–नेपाली काँग्रेसको दुई भिन्न गठबन्धनहरु सत्ता नेतृत्वको प्रतिस्पद्र्धामा छन् । विगतको केही वर्षदेखि सत्ताको लगाम यिनै नेतृत्व, कहिले एउटाको, कहिले अर्काको हातमा हेरफेर भइरहेको छ ।बाँकी दलहरु यी दुई गठबन्धनका वरि परी गोलबन्द हुने गरेका छन् । गठबन्धनको राजनीतिमा दलहरुको सम्बन्ध सत्ता स्वार्थमा आधारित हुने गर्छ । यस्तोमा विविध राजनीतिक निहुँमा सत्तामा ठुलो सानो भाग खोज्ने दाउमा रहेका साना दलहरु, सत्ताको संख्यात्मक समीकरण पूरा गर्न कहिले एउटा गठबन्धनमा, त कहिले अर्को गठबन्धनमा हुने गर्छन् । मधेशको एजेन्डामा विकसित जसपा, लोसपा र जनमत जस्ता पार्टीहरु संसदिय गठबन्धनको अभ्यासमा यस्तै सत्ताको निर्माणको निम्ति संसदमा संख्यात्मक सन्तुलन पुरा गर्ने पार्टीको रुपमा उपयोग हुँदै आएका हुन् ।

आगामी वैशाख १० गते हुने बारा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २को संसदिय उपनिर्वाचनमा सरकारी गठबन्धनको समर्थन जसपा उम्मेदवार सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षमा छ, र उनको समर्थनमा माके अध्यक्ष तथा प्रचण्ड, नेका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल समेत त्यस क्षेत्रमा आएका छन्, आउने भएका छन् । छुट्टै मधेश देशको एजेन्डा त्यागेर डा. सी के राउतले जनमत पार्टी गठन गरेर चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले मधेशको राजनीतिमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा तथा महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो लगायत छ भाईको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बीचको वर्चस्वको प्रतिस्पद्र्धा देखिन्थ्यो । यी दुई राजनीतिक संगठनहरु कहिले फरक प्रतिस्पद्र्धामा, त कहिले एउटै पार्टीमा र कहिले फेरी फरक पार्टीमा हुनुले यिनीहरुको सम्बन्धलाई लभ एन्ड हेट .(प्रेम र घृणा)को रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

यस पटकपनि बारा जिल्लाको उपनिर्वाचनमा लोसपाले उपेन्द्र यादवलाई समर्थन दिएको छ, र जिताउनको निम्ति नेतृत्वको विशेष टीम नै परिचालन गरेको छ । जसपा र लोसपाबीचको सम्बन्धको विशिष्टता के हो भने मधेश एजेन्डा बारे आन्दोलन र सत्तामा सहभागिताको प्रश्नमा राजनीतिक व्याख्या, अवसरवादिता र प्रवृत्तिको दृष्टिले दुबै पार्टी लगभग समान छन् । डा. सीके राउत मधेश एजेन्डामा भिन्न धाराबाट आएको हुनाले उनको सम्बन्ध जसपा र लोसपा जस्तो आन्दोलनी हार्दिक देखिँदैन । जनमत र अन्य मधेश एजेन्डामा विकसित पार्टी, विशेष गरी जसपासंगको सम्बन्धमा विशेष प्रकारको कटुता देखिन्छ ।जसपा र जनमत पार्टी बीचको यो कटुता बाराको संसदिय उपनिर्वाचनमा एक अर्का प्रति अत्यन्तै आक्रामक देखिएको छ । दोस्रो संसदिय निर्वाचनमा सप्तरीमा उपेन्द्र यादव लडने क्षेत्रबाट डा. सीके राउतले उम्मेदवारी दिएको तथा यादवलाई पराजित गरेपछि दुई दलको सम्बन्धमा कटुता झन् थपिएको हो । यस पटक बाराको उपनिर्वाचनमा समेत डा. राउत सम्पूर्ण शक्ति सहित यादवको प्रतिवादमा उत्रेपछि दुई नेताबीचको कटु प्रतिस्पद्र्धा झन् चरमोत्कर्ष तर्फ हुँदै गएको हो । यस्ले निर्वाचनको परिणाम जे सुकै भएपनि मधेशी एजेन्डा भित्र जसपा र जनमत पार्टीको सम्बन्धको कटुता स्थायी र दीर्घकालिक बनाउने देखिन्छ ।

मधेशी एजेन्डा र आन्दोलनप्रति शुभेच्छा र सद्भाव राख्नेहरुको निम्ति यी दुई मधेशी पार्टीहरु बीचको सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण होस भन्ने चाहन्छन् । तर उनिहरुले के बुझेका छैनन भने यो राजनीतिक कटुता दुई दलबीच भन्दापनि मधेशी एजेन्डाका दुई धाराका नेतृत्वबीच व्यक्तित्वको प्रतिस्पद्र्धा बढी हो । जसपा र लोसपाबीच राजनीतिक प्रतिस्पद्र्धा भएपनि एउटा पक्षले यादवलाई मधेश आन्दोलनको प्रणेताको रुपमा व्याख्या गर्छ । डा. राउतको पक्षले भने उनलाई यसै हैसियतमा पु¥याउन चाहन्छ । डां राउतको यो आक्रामकता नयाँ होइन । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको नाममा छुट्टै मधेश देशको अद्र्धभुमिगत अभियान संचालन गरिरहँदा संसदिय राजनीतिका अन्य दल जस्तै यादव लगायतका मधेशकेन्द्रित दलहरुप्रति उनि आक्रामक र कटु आलोचक नै थिए । पुरानो अभियान त्यागेर आफूपनि संसदिय राजनीतिमा प्रवेश गर्दा एकातिर उनले जसपा लगायतका मधेशकेन्द्रित दलहरु प्रतिको आक्रामक रवैया कायम नै राखे भने अर्कोतिर यादव लगायतका मधेशकेन्द्रित नेताहरुले उनलाई मधेशी एजेन्डाको राजनीतिक बाकसमा भाग खोज्ने नयाँ प्रतिस्पद्र्धीको रुपमा देखे । अहिले आन्दोलन र अधिकारको दृष्टिले मधेशी एजेन्डा चिसिएको स्थितिमा छ । अहिले यस एजेन्डाको अर्थ सत्तामा बार्गेनिङ्ग र भोट बैंकको रुपमा मात्र बाँकी देखिन्छ । यस्तोमा चुनावी राजनीतिमा वर्चस्व स्थापित गर्नुको अर्थ केन्द्रिय सत्तामा बढी भाग पाउनुको मोलतोलको शक्ति बढाउनुपनि हो ।

मधेश आन्दोलनबाट टाढिएर आन्दोलनी पार्टीभन्दापनि नियमित संसदिय पार्टीमा परिणत भएका यी दुबै पार्टीका नेताहरुबीचवर्चस्वको यो कटु संघर्षको उद्देश्यपनि सत्तामा भाग खोज्नु नै हो । जहाँसम्म यादव र डा. राउतको राउतको राजनीतिक स्वार्थको विषय छ, सप्तरीमा संसदिय निर्वाचनमा पराजित भईसकेका यादव बाराको उपनिर्वाचनमा जितेर नम्बर एक, संसदमा छिर्न चाहन्छन् र नम्बर दुई, पुरानो साख कायम गर्न चाहन्छन् । यस क्षेत्रबाट हालको उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसादले उनकै पार्टीबाट संसदिय निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेकोले पनि यादवको निम्ति अनुकूलता बढी देखिएको हो । प्रचण्ड, देउवा र नेपाल लगायतको सरकारी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु तथा मधेश आन्दोलन र चुनावी राजनीतिमा समेत मधेशमा पारम्परिक प्रतिस्पद्र्धी मानिने लोसपा समेतको समर्थन रहेकोले पहिलो नजरमा उनको निम्ति सहज र अनुकूल स्थिति नै देखिन्छ । तथापि कदाचित परिणाम प्रतिकूल भयो भने उनको राजनीतिक साखमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने निश्चित छ । अर्कोतर्फ डा. राउतले, बारामा गत संसदिय निर्वाचनमा केही सयमतलेमात्र पराजित भएका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहालाई पार्टीमा भित्र्याएर यस पटक यादवका प्रतिस्पद्र्धीको रुपमा उतारेका छन् ।

कुशवाहा त्यसै निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दा हुन र माओवादी केन्द्रको पुराना नेताको रुपमा परिचित हुन । यसैकारण डा. राउत उनलाई भितरिया र धर्तीपुत्रको रुपमा प्रचारित गरेर र यादवलाई बाहिरिया चित्रित गरेर चुनावी अनुकूलता सिर्जना गर्न चाहन्छन् । बाराको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २बाट जसपाको टिकटमा निर्वाचित सांसद रामसहाय प्रसाद उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सो सीट रिक्त भएको हो, र त्यहाँ उपनिर्वाचन हुँदैछ । यस सीटमा जसपा अध्यक्ष यादव रजनमत पार्टीको शिवचन्द्र कुशवाहाका अतिरिक्त एमालेको तर्फबाट पुरुषोत्तम पौडेल र रास्वपाको तर्फबाट रमेश खरेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । जीतको निम्ति सबै पार्टीले जोड गरेपनि प्रभावकारिताको दृष्टिले बारा क्षेत्र नम्बर २को यो उपनिर्वाचन त्रिकोणात्मक देखिन्छ । जहाँसम्म डा. राउतको पार्टीगत् स्वार्थको कुरा छ, शिवचन्द्र कुशवाहाको पक्षमा परिणाम गयो भने मधेशी राजनीतिमा उनको हात त माथी पर्छ नै, कदाचित परिणाम उनको अनुकूल भएन भनेपनि त्यस क्षेत्रमा उनले जनमत पार्टीको सांगठनिक आधार तयार पार्न सफल हुनेछन् । यस दृष्टिले समग्र मधेशी आन्दोलनमा जसपा अध्यक्ष यादवप्रतिको आक्रामकता तथा कटुताले आन्दोलनका सोझा शुभेच्छुहरुमा क्षुब्धता ल्याएपनि सांगठनिक निर्माणको दृष्टिले डा. राउतको निम्ति यो निर्वाचन उपलब्धिमूलक नै हुनेछ । उनि आफै जसरी दिन–रात घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त देखिन्छन् र उनको तस्वीर भएको जनमत पार्टीको टोपी लगाएर कार्यकर्ता तथा समर्थकहरु जसरी प्रचारमा देखिन्छन्, त्यसले पनि डां राउत जनमत पार्टी तथा नेतृत्वको रुपमा बाराका जनता सामू आफूलाई स्थापित गर्न खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन । यस चुनावबाट डा. राउतले गरेको न्यूनत्म अपेक्षापनि यस्तो हुनु अस्वाभाविकपनि हुँदैन ।

यस्तो किन भनियो भने यस निर्वाचनमा जनमत पार्टीले अन्य पार्टीबाट नेता ल्याएर उम्मेदवार दिनुले पनि त्यस क्षेत्रमा उनको सांगठनिक स्थिति प्रष्ट हुन्छ । बाराको यस संसदिय उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार पुरुषोत्तम पौडेल छुपेरुस्तम (अन्डर डग) हुने र अप्रत्यासित परिणामले चमत्कृत गर्ने सम्भावनापनि छ । किनभने पौडेल त्यस क्षेत्रका पुराना राजनीतिक नेता हुन् । जसपा र जनमतले परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सम्पूर्ण तागत लगाए जस्तै एमालेले पनि आफ्नो अधिकतम् बल लगाउँदै छ । एमालेका शीर्ष नेताहरु मात्र होइन, अध्यक्ष ओली समेत पौडेलको पक्षमा प्रचार मैदानमा उत्रने चर्चा सुनिएको छ । यद्यपि चुनामी घमासानलाई दृष्टिगत गर्दा एमालेको पक्षमा परिणाम जाने सम्भावना भने झीनो देखिन्छ र निकटतम् प्रतिस्पद्र्धा जसपा र जनमतकै बीचमा हुने देखिन्छ । यसरी, को जित्ने को हार्ने भन्न नसकिएपनि बारा क्षेत्र नम्बर २मा यस पटकको संसदिय उपनिर्वाचन राजनीतिक स्वार्थहरुको रोचक प्रतिस्पद्र्धा हुने निश्चित छ ।

यद्यपि मधेश आन्दोलनबाट बिकसित एजेन्डा तथा अधिकारको दृष्टिले यो संसदिय निर्वाचन पनि अनुपलब्धिमूलक नै हुनेछ, किनभने मधेश एजेन्डाबाट विकसित सबै राजनीतिक दलहरु हाल आन्दोलनको एजेन्डाभन्दा सत्ता समीकरणमा स्थान सुरक्षित राख्नुलाई बढी प्राथमितकता दिईरहेका छन् । यो अनौठोपनि होइन, वर्तमानमा मधेश मात्र होइन, राजनीतिका सबै जनवादी एजेन्डाहरु उपेक्षामा छन्, तथा समग्र संसदिय राजनीतिक अभ्यासको उद्देश्य निजी स्वार्थको निम्ती सत्तामा वर्चस्व बनाउनु मात्र भएको छ ।

Comment


Related News

Latest News

Trending News