२०८० बैशाख ७, बिहीबार ०७:३६
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रसमक्ष पेश गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम प्रदेशको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी धारा २ ९४ को उपधारा (३) बमोजिम महालेखापरीक्षकबाट तयार गरिएको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख मिश्रसमक्ष पेश गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख मिश्रले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी बेरुजु घटाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले थप भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले वर्तमान अवस्थामा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आम्दानी सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखे । प्रदेश प्रमुख मिश्रले प्राप्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभा तथा समितिमा बुझाइ बेरुजु घटाउने सम्बन्धमा आवश्यक छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । नायब महालेखापरीक्षक रवीन्द्र प्रसाद देवकोटाले प्रदेश वित्तीय प्रशासन र आर्थिक अनुशासनलाई सबल बनाउन अनुगमन, मूल्यांकन, जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता पालना गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाब दिए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार मधेश प्रदेशको बेरुजु २.६९ प्रतिशत रहेको छ ।
यस प्रदेशका १४८ कार्यालय/संस्थाको ४३ अर्ब १० करोड ४३ लाखको लेखापरीक्षण भएकोमा १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
