२०८० बैशाख ७, बिहीबार १६:१८
मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को निति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरि बनाएको ३१ बुन्दे योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री ई. वसन्त कुशवाहाले आगामी आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रममा ३१ बुँदे योजना समावेश गर्न लागेको जानकारी गराएका छन । मधेस प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश रहेकाले कृषि क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएर यी योजनाहरु तयारी पारिएको उनले बताए । उनका अनुसार मलको अभाव प्रत्येक वर्ष भईरहेको समयमा रसायनिक मललाई विस्तारै विस्थापन गर्दै लैजाने योजना मन्त्रालयको रहेको छ । मधेस प्रदेशमा ३ लाख मेट्रिक टन रसायनिक मलको आवश्यक्ता रहेको समयमा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल उपयोगमा ल्याइने र बाँकीमा प्रांगारिक मलको प्रयोगलाई बढावा दिइने उनको भनाई छ ।
किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनकालागि किसानहरुको पहिचान गरी एक लाख किसानलाई गाई अथवा भैसी र बाखरा वितरण गरिने मन्त्री कुशवाहाले बताए । यसका लागि विभिन्न एनजिओ तथा आइएनजिओसंग समन्वय गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको उनले बताए । यसका साथै प्रत्येक पालिकामा साना कृषि बजार प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना, कोल्ड स्टोर निर्माण, प्रत्येक जिल्लामा भेटनरी एम्बुलेन्सको व्यवस्था, माटो परिक्षणकालागि प्रत्येक वडामा सोइल टेस्टिंग किटको व्यवस्था, कृषि पर्यावरणमा आधारित पर्यटनको विकास, मुख्यमन्त्री कृषक उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि उत्पादनलाई निर्यातको व्यवस्था मिलाउने, किसान परिचय पत्र कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने, कृषिमा स्नातक उतिर्णहरुलाई मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न कार्यालयमा रहेको कर्मचारी अभावलाई ध्यानमा राखेर इन्टर्नमा राख्ने, ईँटा भट्टाका कारण बनेका खाल्डा खुल्डीमा मत्स्य पालन वा हाँस पालनको व्यवस्था मिलाउने, खेती प्रणालीलाई डिजिटलसंग जोडेर जिओग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टम र स्याटेलाइट सेन्सिंग प्रविधिसंग जोड्ने लगायतका योजनाहरु समावेश गर्ने मन्त्री कुशवाहाले जानकारी दिए ।
यसका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवायुवतीहरुलाई व्यवसायिक खेती तथा पशुपंक्षी, मत्स्यपालनमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर श्रृजना गरिने, प्रत्येक जिल्लामा कृषि ईन्जियिर व्यवस्था गर्ने, धानको मात्रै समर्थन मूल्य तोकिएको समयमा अन्य कृषि उपजहरुको समेत समर्थन मूल्य तोक्ने योजना निति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने मन्त्री कुश्वाहाले बताए ।
