२०८० बैशाख ९, शनिबार ०७:२१
मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । शुक्रबार आयोगले तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को वार्षिक प्रतिवे दन प्रदेश प्रमुख मिश्रसमक्ष पेश गरे का थिए । आयोगको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास, पहिचान र हक अधिकारको संरक्षण तथा प्रथा परम्परालगायतका क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यसम्पादन गर्न पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८–२०८३) तर्जुमा गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख मिश्रले आदिवासी जनजातिका हक अधिकार संरक्षण तथा सशक्तिकरण गर्न आवश्यक योजनाका साथ अगाडि बढ्न आयोगलाई सुझाव दिए । आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान गर्दै उनीहरूको हकहित र अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन तथा सशक्तिकरणको कार्यहरु गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै,आयोगको प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक पहिचान र प्रथा परम्पराको संरक्षणमार्फत आयआर्जन र रो जगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले खुला जीवित संग्रहालय, नमुना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँको अवधारणा तयार गरी स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न निर्दे शन दिइएको जनाइएको छ । प्रत्यक वर्ष आयोगले केन्द्रमा राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै आएका छन् ।
