२०८० बैशाख १४, बिहीबार ०७:३९
मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्ण कुमार मिश्र कार्यकक्षमै थुनिएका छन् । भुक्तानी दिन आलटाल गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले बुधबार उनलाई कार्यकक्षमै थुनेको हो ।
काम सम्पन्न गरेको डेढ वर्ष बितेपनि भुक्तानी प्रकृया अगाडि नबढाएको निर्माण व्यवासयी खुशीलाल ठाकुरले बताए । काम अनुसार भुक्तानी दिन अनाकानी गरेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको उनको कथन । ‘भुक्तानी दिन भन्दा अदालतमा जानुस् भन्छन् । सचिव स्त्तरको कर्मचारीले यस प्रकारको कुरा गर्न मिल्छ ?,’आक्रोशित हुँदै ठाकुरले भने,‘हामीले इमान्दारी पुर्वक काम गरेका छौं । कर्मचारीले पनि कानून अनुसार भुक्तानी दिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत स्वच्छता अभियान अन्तरगतको विभिन्न ३८ वटा योजनाको ६० करोड रकम भुक्तानी बाँकी रहेको छ । उपभोक्ता समितिको पनि करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । कार्यालय अगाडी उनीहरुले फोहरसमेत थुपारेका थिए । फोहर थुपारेर उनीहरुले कर्मचारीको वेतिथि बारे विरोध गरेको बताए । उनीहरुले सोही समय कार्यालय अगाडि केही समय प्रर्दशनसमेत गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्री माधव देवका अनुसार जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा सबै फाइल पुगेको छ । उनीहरुको भुक्तानी त्यहीबाट हुन्छ । तर फाइल दुरुस्त नरहेको उनले जानकारी दिए । ‘धेरै फाइलको म्याद नै सकेको छ,’उनले जानकारी दिँदै भने,‘कतिको कागजात नै छैन् भने कुनैको काम नै अधुरो छ ।’ यी समस्या देखिएकै कारण भुक्तानी नभएको उनले बताए । बल गरेर होइन काम र कागजातको अधारमा भुक्तानी हुने उनको तर्क छ । केही सयमपछि कार्यकक्षको ताला खोलिएको उनले बताए ।
प्रदेशमा सुरुवाती समयदेखि भुक्तानी विवाद हुँदै आएको छ । कर्मचारी र समय अभावका कारण आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ का ५ सय २९ योजनाको भुक्तानी हुन सकेको थिएन । सो विषयमा अहिले पनि प्रदेशसभाले छानबीन विशेष समिति बनाएका छन् । यही बैशाख मसान्तभित्र समितिले छानबीन प्रतिवेदन बुझाएपछि भुक्तानी दिने सरकारको लक्ष्य छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)की सांसद रानी शर्मा तिवारीको नेतृत्वमा रहेको समितिले सबै योजनाको स्थलगत अध्यन गरिरहेका छन् । सरकारले उपसभामुख बबिता राउत इसरको संयोजत्वमा गत फागुण ४ गते २० सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तर राउतले काम गर्न असहज भएको भन्दै राजिनामा दिएपछि नयाँ नेतृत्व चयन गरी प्रदेशसभाले समय पनि थप गरेको छ ।
